तीन तहको सरकार मध्ये अब बन्ने स्थानीय सरकार पनि केन्द्रीय सरकार झै असमाबेशी र एकल जातीय बर्चश्वशाली बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रकासित गरेको स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरुको अन्तिम विवरणले यही तस्वीरदेखाउँछ । जसलाई केन्दीय राज्य संरचना को फोटोकपि भने पनि हुन्छ । जहाँ लैगिक रुपमा असन्तुलित, जातीय रुपमा एकल जातीय र एजेन्डागत रुपमा परम्परागत विरासतको निरन्तरता हुनेमा शंका रहेन ।
संघीयता पछिको पहिलो निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जेजस्तो प्रबृत्ति हावी थिए, यो निर्वाचनमा पनि त्यो भन्दा खासै फरक अवस्था नहुने उम्मेद्वारहरुको सूचिले संकेत गरेको छ । स्वभाविक रुपमा केही पात्र र पात्राहरु फेरिएका छन्, दलीय जोड घटाउमा संख्यात्मक तलमाथि भएका छन् । तर मूल रुपमा स्थानीय तहको चरित्र परिवर्तनको संभावना अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यो निर्वाचनबाट पनि स्थानीय तहको भोलिको नेतृत्व बिगतका झै डोजर मालिकहरु, ठेकेदारहरु, स्थानीय कमिशन किसानहरु नै हुने छन् । यो नेतृत्वमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत जाति वा जनजातिहरु पाखा परेका परेकै हुने छन् ।
देशभरका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिका गरी २९३ नगरप्रमूखका लागि ३२३८ जना भिडिरहेका छन् । प्रमूख पदमा मनोनयन दर्ता गराउनेहरुको लैगिक पहिचान गर्दा महिला संख्या केवल २२९ जना छन्, तर पुरुषको संख्या ३००९ जना छन् । राजनीतिमा महलिाहरु नभएर नगरप्रमूखमा नआएका होइनन्, राजनीतिक दलमा कायम रहेको लैगिक असन्तुलनको परिणाम हो । प्रतिशतमा नै भन्नु पर्दा नगरप्रमूखमा मनोनयन दाखेल गर्ने महिलाको अनुपात केवल ७.०७ प्रतिशत मात्र हुने रहेछ ।
स्थानीय तहको कुरा गर्दा गाउँपालिहरुले वास्तवमै ग्रामीण नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो निर्वाचनमा ४६० गाउँपालिका अध्यक्षका लागि ३०९२ जनाको मनोनयन परेको छ । यसमा पनि महिलाको संख्या केवल १५५ मात्र रहेको छ । जो ५.०२ प्रतिशत हो ।गाउँपालिका अध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गर्ने पुरुषको संख्या २९३७ जना छन् । बिगतमा महिलाको अत्याधिक सहभागिता रहेको नगर उपप्रमूख र उपाध्यक्षमा पनि यो निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारको संख्या उत्साहजनक हुन सकेन । नगर उपप्रमूखमा १४३४ जना र गाउँपालिका उपाध्यक्षमा १६४३ जना महिलाको उम्मेद्वारी परेका छन् । स्थानीय तहको आधारभूत इकाई ६७४३ वडामा ३१५५० पुरुष उम्मेद्वार बनीरहँदा महिलाहरु ९४७ जना मात्र मैदानमा देखिएका छन् । महलिाकै लागि भनेर छुटयाइएको वडा महिला सदस्यमा २५,५९६ जना र दलित महिला सदस्यमा २३,२८४ जना उम्मेद्वार बनेका छन् । खुला वडा सदस्यमा ५०७६६ पुरुष र २४०७ महलिा सदस्य रहेका छन् । यो सन्दर्भले के प्रष्ट पार्दछ भने महिलाका लागि संविधानले नै तोकि दिएको स्थान चाहिने रहेछ ।
देशभरका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिका गरी २९३ नगरप्रमूखका लागि ३२३८ जना भिडिरहेका छन् । प्रमूख पदमा मनोनयन दर्ता गराउनेहरुको लैगिक पहिचान गर्दा महिला संख्या केवल २२९ जना छन्, तर पुरुषको संख्या ३००९ जना छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समाबेशी बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरुको हो । तर राजनीतिक दलहरु यो निर्वाचनमा गठबन्धनका आधारमा उम्मेद्वार तय गरेकाले पनि उम्मेद्वारीमा लैगिक समानता कायम हुन सकेन । प्रारम्भिक तहमा नै असमाबेशी र असन्तुलित उम्मेद्वारी कायम भएकाले यसको परिणम यो भन्दा भिन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिदैन ।
लैगिक आधारमा समाबेशी बन्न नसकेको स्थानीय तह जातीय आधारमा झन असन्तुलित र असमाबेशी रहेको छ । केही स्थानमा राजनीतिक दलले बाध्यताबस आदिवासी जनजाति, मधेशी र मुस्लिमलाई उम्मेद्वार बनाएका छन् । तर सरकारले नै सूचिकरण गरेको ८० अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत तथा अतिसिमान्त्कृत समुदायको उम्मेद्वारी करिव करिव सून्यको स्थितिमा छ ।
लोपोन्मूख समूहका सुरेल, लेप्चा र मेचेका एक एकजनाले वडा सदस्यमा बल्ल बल्ल मनोनयन गर्ने अवसर पाएछन् । त्यो पनि पार्टी भित्र ठूलै संघर्ष गर्नू परेको थियो रे ! सुरेल जाति उत्थान समाजका अध्यक्ष सुवास सुरेलको भनाईमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा मूख्य बसोबास गर्ने सुरेलहरुले वडा महिला सदस्यको टिकटका लागि राजनीतिक दलहरुमा धाउनु परेको थियो । बल्ल बल्ल एउटा राजनीतिक दल एकजना सुरेल महिलालाई वडा सदस्यको उम्मेद्वार बनाउन राजी भयो । विडम्बना भन्नु पर्छ उनी बिरुद्ध अरु राजनीतिक दलले फरक उम्मेद्वार बनाएका छन् । त्यहाँ उनको जित्ने सुनिश्चितता छैन ।
मेचे आदिवासीको थातथलो मेची नगरपालिकामा मेचेहरुको केही सख्यामा उम्मेद्वार बनेका छन् । इलामको रोङ तथा फिक्कल गाउँपालिकामा लेप्चाहरु वडा सदस्य पदमा उठेका छन् । सिन्धुलीको गोलान्जोर गाउँपालिकामा एक जना हायु महिला उम्मेद्वार बनाइएको छ । तर देशको जातीय संरचनामा लोपोन्मूख समूहमा पर्ने कुसुन्डा, वनकरिया, राउटे, राजी, किसान, कुशवाडियाहरु स्थानीय तहको निर्वाचन ‘हर्ष न बिस्मात’को अवस्थामा छन् । यस आधारमा १० वटा लोपोन्मूख आदिवासी मध्ये ७ जाति सुन्यकै स्थितिमा रहेछ ।त्यस्तै स्थिति अतिसिमान्त्कृत समूहमा पर्ने माझी, सियार, ल्होमी, थुदाम, सन्थाल, बोटे, भोटे, दराई, तोप्केगोला, डोल्पो, मुगाल, लार्के, ल्होपाहरुको पनि छ ।
धन्न ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा त्यहाँका वालुङहरुले राजनीतिक दल अस्वीकार गरेर स्वतन्त्र रुपमा वडाको टिम बनाएछन् । लमजुङमा दुरागाउँमा अरु उम्मेद्वार नपाए पछि राजनीतिक दलले दुरा बिरुद्ध दुरालाई उम्मेद्वार बनाएका रहेछन् । तराईका आदिवासीहरुमा राजबंंशीलाई केही स्थानमा उम्मेद्वारसम्म बनाएको पाइन्छ भने धिमाल उम्मेद्वारहरु मोरङ र झापाका स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको ओत लगाएको भेटिन्छ ।
हुन त आदिवासी जनजातिहरु राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने वा नहुने भन्ने बिषय बहसको बिषय हो । बढदो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आदिवासी भित्रको मेलमिलाप र सौहार्दता र उनीहरुको मौलिकपन भाँडिएको एकातिर तर्क छ भने अर्कोतिर सबैप्रकारका नीतिहरुको नेतृत्व राजनीतिले गर्ने भएको हुँदा राजनीतिमा जनजातिहरुले सक्रिय सहभागि हुनु पर्ने अभिमत पनि पाइन्छ । दुवै तर्क आफनो ठाउँमा ठिक भए पनि देशका सिमान्त आदिवासी जनजाति, मधेशी मुस्लिम र महिला समेत राजनीतिक दलको भोटबैक मात्र बनेका छन् । संघ र प्रदेशमा यो जातिको पहुँच र सहभागिता हुने कुरै भएन । जनताको घर नजिकको सरकार, स्थानीय सरकारमा सहभागिता बढ्ने अपेक्षा विपरित राजनीतिक दलको असमाबेशी यो व्यबहारले अन्ततःगत्व हाम्रो जस्तो मुलुकको बिबिधतालाई नै चुर्नाति दिएको छ । यो चुनौति जुन दिन ती समुदायले पनि बुझछन्, त्यो दिन देशको राजनीति फरक हुने छ ।
