आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय जाति भन्दा फरक जीवन पद्धति भएको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनबाट मान्यता प्राप्त जाति हुन् । आदिवासीको आफनो सामाजिक संगठन, जीवन यापन गर्ने मौलिक तरिका र आफनो भाषा, संस्कृति, आफनो परम्परा तथा प्रचलन हुन्छन् । आदिवासी जनजातिको आफनो पितृभूमि हुन्छ । जस्लाई परम्परागत भूमि वा थातथलो भनिन्छ । आदिवासीको ऐतिहासिक निरन्तरता हुन्छ । अर्थात पूस्तान्तरण प्रक्रियाले आफनो भूमिमा जीविकाका ज्ञान आर्जन गरेको हुन्छ । यसकारण आदिवासी जनजाति फरक समूदाय हुन् भन्ने बुझनु पर्दछ ।
आदिवासी जनजातिलाई विभिन्न मुलुकको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले मान्यता दिएको हुन्छ । नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले ६१ आदिवासीलाई अनुसूचि १ मा व्यबस्था गरि मान्यता दिएको छ । यो ऐनले आफनै मातृभाषा भएको, परम्परागत रीतिरिवाज भएको, छुट्टै सास्कृतिक पहिचान भएको, छुट्टै सामाजिक संरचना भएको र लिखित वा अलिखित इतिहाँस भएको जाति वा समुदायलाई आदिवासी भनिन्छ भनेर परिभाषा गरेको छ ।
यसरी नै नेपालको संविधानमा आदिवासीका सन्दर्भमा विभिन्न धारामा सप्रसंग उल्लेख गरी मान्यता प्रदान गरेको छ । संविधानको २९६ मा आदिवासी जनजातिको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण र सम्बद्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तिकरणका लागि आदिवासी आयोग गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो धाराा कार्यन्वयनका लागि सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ आएको अवस्था छ ।
संविधानको विभिन्न धाराा तथा उपधारामा आदिवासी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, अतिसिमान्तीकृत, लोपोन्मूख समुदायका रुपमा उल्लेख छ । संघ र प्रदेश सभामा आदिवासीको प्रतिनिधित्विको पनि व्यबस्था छ ।
अन्तराष्ट्रिय कानुनको मान्यता
अन्तराट्रिय कानुनहरुले आदिवासी जनजातिका प्रमूख पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यी कानुनहरुमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नम्बर १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र, २००७ र जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धी, १९९२ प्रमूख रहेका छन् । यी अन्तराष्टिय संयन्त्रहरु नेपालले अनुमोदन र पक्ष राष्ट्रका रुपमा मतदान गरेको छ । यस बाहेक विश्व व्यापी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध (१९६६) ले प्रत्याभूत गरेको मानव अधिकारलाई आदिवासीको आधारभूत अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ ।
आदिवासी जनजातिको सञ्चार अधिकार
आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र, २००७ ले आदिवासीको सञ्चार अधिकारको व्यबस्था गरेको छ । घोषपत्रको धारा १६(१) अनुसार आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुकै भाषामा आफनै सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ । यो अधिकार अन्तर्गत रहेर आदिवासी संस्थाले सामुहिक रुपमा सञ्चार स्थापना गर्न स्वतन्त्र हुने छन् । अहिलेको सञ्चार सम्बन्धी कानूनहरुले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीइ सञ्चार माध्यमका रुपमा बिभाजन गरेकोमा थप आदिवासी सञ्चारका रुपमा बर्गिकरण गर्नू पर्ने अवस्था छ ।
नेपाल पक्ष भएको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रले कुनै भेदभावविना सबै प्रकारका गैह्रआदिवासी सञ्चारमाध्यममा पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकारलाई स्थापित गरेको छ भने घोषणा पत्रको धारा १६ (२) मा राज्यहरुले सरकारी सञ्चार माध्यममा उचित मात्रामा आदिवासीको साँस्कृतिक विविधता विविधता प्रतिविम्बित होस भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न प्रभावकारी उपाय गर्ने छन् । भन्ने उल्ल्ख छ । यसरी नै राज्यहरुले अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चिततम गर्ने कुरालाई प्रतिकुल असर नपार्ने गरी आदिवासी साँस्कृतिक विविधतालाई पर्याप्त मात्रामा प्रतिविम्बित गर्न निजी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नू पर्छ भनेर लेखिएको छ ।
विश्वव्यापी मान्यता अनुसार आदिवासी सञ्चार संस्थाको बेगल परिभाषा उपलव्ध छ । यो परिभाषा अनुसार (क) आफनै भाषामा वा लक्षीत समुदायले बुझने भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम सन्चालन गर्ने (ख) सँस्कृति सुँहाउँदो सूचना दिने (ग) यसको व्यबस्थापन, नियन्त्रण र स्वामित्व आदिवासीकै हुनु पर्ने (घ) आदिवासीकै स्रोत र साधन प्रयोग स्थापना गरेको हुनु पर्ने र (ङ) स्वतन्त्र, गहन चासो राख्ने समूह लगायतका आँकाक्षीहरुको चाख, रुचि अनुुसार चलेको हुन पर्ने लगायतका विशेषता भएको हुनु पर्दछ ।
यस बिशेषता अनुसार नेपालमा केही आदिवासी मिडियाहरु स्थापित छन् ।
उदाहरणका लागि इन्डिजिनियस कम्युनिटि रेडियो नेटवर्कमा आवद्ध २४ वटा रेडियोहरुलाई केही हद्सम्म आदिवासी मिडियाको रुपमा परिभाषा गर्न सकिन्छ । यस नेटवर्कमा २४ रेडियो आवद्ध छन् । आवद्ध हुने रेडियोहरुमा रेडियो त्रियुगा, सामुदायिक रेडियो उदयपुर, आफनो एफएम, नेवा एफएम, रेडियो नमबुद्ध, गोर्खाली रेडियो, रुपाकोट, मेन्छयायम, कालिन्चोक, सुम्हालुङ, गुर्वावा, जनसन्चार भक्तपुर, भोजपुर, चोमोलुङ्मा, रसुवा, कैरन, लिखु, जलजला, मस्र्याङदी, खाँदबारी, मिताm समाद, जुगल र रेडियो सोलु रहेका छन् ।
टेलिभिजन तर्फ इन्डिजिनियस टेलिभिजन एक मात्र आदिवासी केन्द्रीत सामुदायिक टेलिभिजन हो । यसरी नै नेवा टेलिभिजन, काष्टमण्डप र बोधी टेलिभिजन लगायतका आदिवासीका अगुवाइमा सन्चार संस्थाहरु खुलेका छन् ।
नेपालको सञ्चार संस्थामा आदिवासी केन्दीत छापा माध्यम पनि प्रसस्तै खुलेका छन् । आदिवासी छापा माध्यमलाई बिषयबस्तु केन्दव्त र भाषामा आधारित सञ्चार गरी दुई भागमा बिभाजन गर्न सकिन्छ । भाषगत आधारमा नेवारी भाषा सबै भन्दा अग्रणी छ भने त्यस पछि थारु भाषाका माध्यमका पत्रपत्रिका धेरै छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार हालसम्म नेवारी भाषामा पत्रिका प्रकाशन गर्ने गरी ४६ पत्रिका दर्ता छन् ।
थारु भाषामा १४, तामाङ भाषामा १० र अन्य भाषा लगायत बहुभाषिक चरित्रका ३१६ पत्रिका सूचना विभागको अभिलेखमा पाइन्छ । राई वान्तवा, चाम्लिङ, वाम्वुले भाषामा पत्रिका प्रकासित भईरहेका छन् । लिम्बू भाषामा पनि पत्रिका प्रकासित छ । यसरी नेपालका आदिवासी मिडियाले नेपालको बहुभाषिक मुलुकको छविलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर समस्याका रुपमा आदिवासी सन्चार संस्था खुल्छन्, अनि आफै बिलाउँछन् । यो भने समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
