चिनिया लगानीको सबै भन्दा ठूलोे सिमेन्ट उद्योग ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालिले धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडानम्बर २ मा स्थानीयको जग्गा प्रयोग गरेर त्यसको मुआव्जा तथा क्षतीपुर्ती नदिएको प्रभावितहरुले आरोप लगाएका छन् ।
सिमेन्टले मलेखुदेखि कारखानास्थल ताल्तीसम्मको १० किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाउँदा सर्वसाधारणको जग्गा विना स्वीकृति प्रयोग गरेको र त्यसको क्षतिपुर्ती तथा मुआव्जा नपाएको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
‘हाम्रो ८ रोपनी जग्गा सिमेन्ट कारखानाले सडक बनाउँदा लिएको छ । त्यसको कुनै पनि मुआव्जा दिएको छैन ।’ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडानम्बर २ घैराङ घर भएकी मिनु चेपाङले भन्नु भयो –‘मलायत सय जनाभन्दा बढीको खेतबारी यसरी नै लिएको छ । स्थानीय सरकार र प्रशासनमा जाँदा पनि हामीले न्याय पाएका छैनौ ।’
त्यसोत २०७५ सालमा नै संघीय ससदको लेखा समितिले छानविन गरी ह्वासिन सिमेन्टले सो सडक अवैधानिक रुपमा बनाएको ठहर गर्दै सडक निर्माणमा सम्लग्न हुनेलाई कारबाही गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठनभएको छानवीन समितिले सो सडक बनाउँदा डिपीआर स्वीकृत नगराइ बनाइएको पाइएको भन्दै सडक निर्माणमा सम्लग्न पदाधिकारी र लगानी गर्ने ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई कानुनी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले ह्वासिन सिमेन्टबाट मलेखु खोलाको पनि अतिक्रमण भएको ठहर गरेको थियो ।
तर बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडानम्बर २ का वडा अध्यक्ष हेमराज भूजेल स्थानीय सडक निर्माणमा कतै पनि मुआव्जा वा क्षतीपुर्ती दिलाउने नगरिएको बताउनु हुन्छ । ‘पालिका तथा प्रदेशस्तरका सडकहरुमा मुआव्जा तथा क्षतीपुर्ती दिने परम्परा नै छैन । हाल निर्माणाधिन चेपाङ राजमार्गमा पनि सडकले उपयोग गरेको निजी जग्गाको मुआव्जा दिइएको छैन ।’
ह्वासिन सिमेन्टले बनाएको सडकले दुर्गम ताल्ती र मलेखुस्थित पृथ्वीराजमार्गसंग जोडेको छ । तर सोही स्थानमा बागमती प्रदेसस्तरीय चेपाङ राजमार्ग पनि पुगेको छ । मकवानपुर जिल्लासम्म जोडिने राजमार्ग हुँदा हुँदै सिमेन्ट कारखानाले निजी सडक बनाएको हो ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण
ह्वासिन सिमेन्टको कारखानास्थल लगायत पाकिङस्थलहरु सार्वजनिक जग्गा नै हडपेर बनाइएको छ । यसको पनि स्थानीयले बिरोध जनाएका छन् । कारखानाले करीव २ सय रोपनी सार्वजनिक र सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेको बताएका छन् । स्थानीयको गौचरण, खेलमैदान लगायतका सार्वजनिक स्थानको संरक्षण गर्नू पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र उद्योगका कारण विस्थापितहुने परिवारलाई राहत र पुनस्थापना गर्नू पर्ने माँग राखेका छन् ।
त्यसो त स्थानीय बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले ह्वासिन सिमेन्टलाई ती जग्गा ५० बर्षसम्म प्रयोग गर्न लिजमा दिएको बिषयमा त्यस भेगमा विवादित बनेको छ । गाउँपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाएर कारखानालाई उपलव्ध गराएकोमा लेखा समितिले सो सम्झौता रद्ध गर्न र त्यस कार्यमा सम्लग्न पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न २०७५ सालमा नै निर्देशन दिएको थियो । तर अझै पनि सिमेन्ट उद्योगले सार्वजनिक जग्गालाई कारखानाको पार्किङ लगायतको प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेको पाइएको छ ।
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडानम्बर २ का वडा सदस्य रामबहादुर प्रजालेह्वासिन्ट सिमेन्टबाटखोला र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भएको बताउनु भयो । उहाँले कम्पनीले च्युरीटारमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा धुलोले ६ घर विस्थापित हुनु परेको बताउनु भयो । आदिवासी चेपाङको गाईभैसी, बाख्रा चराउने चरीचरन धुलोले काम नलाग्ने भएको तथा विस्थापितहरुको उचित बसोबासको व्यबस्था हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले धेरै स्थानीयको आफ्नो जग्गा ह्वासिनको निजी प्रयोगका लागि बनाइएको सडकमा परेको भए पनि त्यको मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती नदिई आलटाल गरेको पनि आरोप लगाउनु भयो ।
बिद्युत विस्तारमा पनि त्यस्तै
करीव १४ अरब रुपैयाभन्दा बढी लगानी गरी बनाइएको सिमेन्ट कारखानाले स्थानीयको गुनासोलाई बेवास्था गर्दै चुनढुंगा उत्खनन्, सडक निर्माण तथा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरेको छ ।
सिमेन्ट कारखानाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मस्र्याङदी–स्युचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६को स्वीचिङ स्टेशनबाट २० मेघावाट क्षमताको विद्युत जोडिएको छ ।
ह्वासिन सिमेन्टले स्वीचिङ स्टेशनबाट कारखानासम्मको करीव १४ किलोमिटर प्रसारण लाइन आफ्नै खर्चमा निर्माण गरेको छ । यसरी गरी कारखाना परिसरमा १३२ केभीको सवस्टेशन पनि बनाएको छ । तर विद्युत प्रसारण लाईन मुनीको जग्गा र टावरमा जग्गा परेकाहरुलाई कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको क्षतिपुर्ती वा मुआव्जा दिएको छैन । यसबाट गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका स्थानीयको घरखेत प्रभावित भएका छन् । तथापि प्रभावितहरुसंग कारखानाले कुनै पनि सम्बाद गरेको छैन ।
ह्वासिन सिमेन्ट चिनिया कम्पनी ह्वासिनको स्वामित्वमा रहेको छ । चिनिया लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व शुवासिन सेन्ट्रल एशिया इन्स्भेटमेन्ट (हुवान) कम्पनीले गर्दछ भने नेपाली लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व वैद्य ग्रुपको तर्फबाट सुरज वैद्यले गरिरहेका छन् ।
विना सहमति चुनढुङ्गा उत्खनन्
ह्वासिन सिमेन्टले नारायणी प्रालिले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका स्थित राट्रिय वन क्षेत्रको ८ हेक्टर क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा उत्खनन् र खानी सन्चालन गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल सरकारको २०८१ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो स्वीकृति दिएको हो । तर कारखानाले मापदण्ड बाहिर गएर चुनढुंगा उत्खनन् गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वेनीघाट रोराङ र मकवानपुरको राक्सीराङ क्षेत्रको पानीखर्कमा चुनढंगा उत्खनन् गर्नू पर्नेमा त्यसको अनुगमन प्रणालीको कमजोरीको फाइदा लिदै जथाभावि उत्खनन् भएका भन्दै तत्कालीन अवस्थामा खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।
एफपीक लागु गर्न माँग
ह्वासिन सिमेन्ट आदिवासी चेपाङहरुको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रमा सन्चालन रहेको र यसबाट सबैभन्दा बढी चेपाङहरु प्रभावित भएको हुँदा आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र अनुसार स्वतन्त्र, पूर्ब सुसूचित सहमति (एफपीक) गरेर मात्र कार्य अगाडि बढाउन माँग गरेका छन् ।
नेपाल चेपाङ संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार जितेन्द्र चेपाङले प्राकृतिक स्रोतको अग्राधिकार स्थानीय आदिवासीमा निहित भएको हुँदा एफपीक लागू हुन पर्ने बताउनु भयो । उहाँले यो परियोजनाबाट आदिवासी चेपाङहरुको जिविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको भन्दै मुनाफामूखि कम्पनीले यहँका आदिवासीको सहमति र स्वीकृति लिने वातावरणका लागि सरकारसंग माँग गर्नू भयो ।
‘यहाँको स्रोतको निर्णय सिंहदरबारले गर्न पाउँदैन, यसको निर्णय गर्ने अधिकार यहाँका चेपाङहरुको हो ।’ निवर्तमान अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले थप्नु भयो –‘हामी विकासका विरोधी होइनौ, तर विकासले जनतालाई उठीबास लगाउन पाउँदैन ।’
