काठमाडौं
आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायी परिषद (अलकोन) ले संविधानको मस्यौदामा साउन ५ गते सुझाव पेश गरेको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि ऐतिहासिक विभेदीकरण र बञ्चितीकरणमा परेको समुदाय मुलतः आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, मधेसी, अल्पसंख्यक, मुस्लीम लयागतका राज्यको मूलधारमा नरहेको समुदायको अधिकारलाई प्रस्तावित संविधानमा समेट्न नसकेको अलकोनका महासचिव अधिवक्ता कुन्साङ लामाको भनाइ छ ।
