नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय भाषा नीति आवश्यक

भाषा त पुर्खाको प्रसाद हो
भाषा नै देशको गहना हो
आप्mनो भाषालाई नछोड्नोस्
ताम्बा हट्छ पाप लाग्छ
धर्म जाति रहन्न केही
अरूले हामीलाई गिज्याउलान्
आप्mनो भाषालाई नछोड्नोस् ।

नेपालको वर्तमान परिवेशमा इतिहासकार तथा भाषासेवी सन्तवीर लामाको यी कविताका हरफहरु निकै सान्दर्भिक छ, खासगरी नेपाली इतरका मातृभाषा÷भाषीहरुको हकमा ।

भाषा मानिसको अस्तित्व र पहिचानसंग जोडिएको हुन्छ । भाषाको सोझो प्रभाव शिक्षा, रोजगारीलगायत राज्यबाट प्रदान हुने सेवा र उपलव्ध हुने सुविधामा पर्छ । नेपालमा लामो समयदेखि खस नेपाली भाषी बाहेकका भाषिक समूदाय एकात्मक राज्य सत्ता एवं एक भाषा नीतिका कारण बहिस्करणमा पर्दै आएका छन् । २०४६ पछि नेपालको चिनारी बहुजाती, बहुभाषी राष्ट्रको रुपमा दिइदै आइएको छ । बिडम्बना, ‘बहु’ शब्दको खास अर्थ र त्यसअनुरुपको पहिचान संस्थागत रुपमा स्थापित हुन भने अझै बाँकी रहेको छ । नेपालको बहुभाषिक, बहुजातीय अस्तित्व र स्वरुप नयाँ संविधानमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने कुरामा आदिवासी जनजाति समुदायले बारम्बार औँल्याइराख्नुपर्ने अवस्था त्यसैको एउटा नमूना हो ।

सन् २०११ को जनगणनानुसार नेपालमा १२३ भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये लगभग ८० वटाजति आदिवासी जनजातिहरुले बोल्ने भाषा रहेको छ । १० हजारभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा जम्मा ४ वटा मात्रै छ, जसलाई सुरक्षित भाषा अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ । बाँकी प्रायजसो लोपोन्मुख अवस्थामै छन् । अझ १ हजारभन्दा कम जनसंख्याले बोल्ने भाषा संख्या करिब ३० को हाराहारीमा रहेका छन् ।

राज्यको एक भाषा नीतिका कारण एकातिर नेपालका बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषाको अवस्था खस्कदै गएको र उनीहरु समग्र राज्य व्यवस्था र संयन्त्रको पहुंच, सेवा सुविधाबाट झनै टाढा पुगेका छन् । त्यसो हुनुको कारणमा भाषाविद् अमृत योन्जन तामाङ भन्नुहुन्छ, “एक भाषा एक भेषको नाममा नेपाली भाषाबाहेकलाई स्कूलको आँगनमै पनि प्रवेश दिइएन । बालबालिकाले बोलेवापत दण्ड दिइयो । कारवाही गरियो । २०६३ पछि परिस्थिति फेरियो । तर भाषा दमनको समय लामो भएकोले मातृभाषीहरुमा त्यसको असर हट्न सकेको छैन । डरको मनोविज्ञान हाबी छ ।” नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरुलाई समान व्यवहार नहुनु, समतामूलक ठोस नीति र कार्यक्रमको अभाव हुनु आदि कारणले मातभाषीहरुमा रहेको डरको मनोविज्ञान कम हुन सकेको छैन ।

नयाँ संविधानमा भाषा नीतिः

अहिले भाषिक कोणबाट हेर्दा नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुको भाषाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुद्दा प्रमुख हो, प्रत्येक मातृभाषी या समग्र आदिवासी जनजातिहरुको लागि । किराती कोँइच सुनुवार भाषामा बिद्यावारिधि गर्नु भएका लाल रापचाको विचारमा पहिचानलाई समेत सघाउ पुग्नेगरी भाषिक संरक्षण गर्न सकिने उदाहरण छिमेकी मुलुक भारत नै रहेको छ । त्यहाँ भाषा व्यवस्थापनको लागि ऋभलतचबलिभकक कजष्त ायच क्ष्लमष्बल ीबलनगबनभक सिल रहेझैँ नेपालमा पनि भाषिक विविधता बचाउन, तिनको सम्द्र्धन र विकास र थोरै भन्दा थोरै भाषी रहेको भाषाको लागि सेन्ट्रलनेस सिट फर नेप्लीज् ल्याङ्ग्वेजेज हुनुपर्ने रापचाको विचार रहेको छ । पहिलो संविधानसभाको मस्यौदामा भाषा प्रतिष्ठान हुनुपर्ने सुझाव आएको थियो । दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई सँगै लिएर जानुपर्ने कुरामा रापचाको जोड रहेको छ । र उक्त भाषा प्रतिष्ठानमार्फत् भाषा योजना, व्यवस्थापन, संबद्र्धन र विकासलगायतका सम्पूर्ण कामकाज सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीय संरचनामा भाषिक नीति

संघीय संरचना निक्र्यौल गर्दाखेरी नै भाषिक जनसंख्याको ख्याल पनि राखिनुपर्छ । प्रदेशको जनसांख्यिक भाषिक स्थितिको आधारमा उक्त प्रदेशको भाषिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ । प्रदेशप्रदेशबीचको वा नेपालभर एकापसको सम्पर्क भाषाको रुपमा खस नेपाली भाषालाई राख्न सकिन्छ । र प्रदेशमा भाषिक सवलता, मातृभाषाहरुको स्थिति केलाएर त्यही अनुरुपको प्रादेशिक भाषिक नीति ल्याउनुपर्दछ । जहाँ बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार प्रदेशको भाषा कुनै एक भाषालाई तोक्न सकिन्छ, नेपालभर सम्पर्क भाषाको रुपमा नेपाली र अन्तर्राष्टिय भाषाको रुपमा अँग्रेजीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । प्रदेशको भाषानीति अनुरुप भाषाहरुको प्रचारप्रसार, फैलावट र प्रयोगले प्रशासन, सञ्चार, साहित्यलगायतका माध्यमहरुमार्फत व्यापाकता पाउनुपर्छ । तब भाषा समृद्ध र सवल बन्न सक्छ । मुख्यत कार्यान्वयनको पक्ष दरिलो हुनुपर्छ । कार्यान्वयनको लागि राज्य, सरकार र समुदाय आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।

समुदायको दायित्व

अहिले धेरैजसो भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकोले अधिकांश मातृभाषाहरु सवल अवस्थामा छैनन् । यसैले राज्यको साथै समुदायलाई बढी चुनौति थपेको छ । त्यसैले राम्रो भाषिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको लागि भाषिक समुदाय पनि उत्तिकै चनाखो र जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन । सरकारको साथ र सहयोगमाथि पहुँच राख्ने, उपलब्ध स्रोत र सुविधाहरुको उपयोगमार्फत सबै मातृभाषीहरुले आ आफ्नो भाषा संरक्षण गर्नु समुदायको पहिलो चरणको दायित्व हुन आउँछ । जुन काम केही हदसम्म भइरहेको पनि छ । तर पर्याप्त भने छैन । भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङ भन्नुहुन्छ, “सरकारी नीतिमा ल्याउने, संविधानमा प्राप्त गर्ने तर आफ्नो भाषा बचाउनेतर्फ नलाग्ने हो भने सरकारले भाषा विकासको लागि दिएको अनुदान, सुविधालाई अन्यत्र लगाउन झन् सजिलो हुनजान्छ ।”

मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्म शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ऐन एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयको बजेटले विद्यालयलाई समेत सहयोग दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर उक्त बजेटहरु मातृभाषा सम्बद्र्धन वा विकासको सट्टा सडक निर्माण, बनजंगल जोगाउन वा रुख रोप्ने जस्ता विकासका लागि खर्चिइदै आइएको छ । बाल अधिकार केन्द्रित, विभिन्न मातृभाषाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासको लागि छुट्टयाइएको बजेट सही ठाउँमा लगानी भए नभएको खोजीनीति गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने र समुदायले पनि त्यसलाई अन्यत्र लगानी गर्नुको सट्टा सही ठाउँमा प्रयोग गर्नमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अमृत योञ्जन तामाङ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहमा भएको बजेटलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र गराउने हो भने मात्रै पनि काफी मात्रामा मातृभाषा संरक्षणको सम्भावना बढ्त्तै छ । त्यसको लागि दुई दशक काफी समय हुन्छ ।”

मातृभाषाका चुनौतिहरु

२०४६ पछि नेपालीबाहेकका नेपालका भाषाहरुले सास फेर्ने र बाँच्ने औपचारिक अनुमति पाए । यद्यपि ती भाषामैत्री संयन्त्र, भाषा अनुकूल परिवेश र वातावरण, नीति नियमहरु निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा भने सुस्तता कायमै रह्यो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि मातृभाषा साहित्य सृजनाको लागि थलोहरु सृजना हुँदै आयो । सरकारी, गैर सरकारी एवं समुदाय र व्यक्तिगत तवरबाटै त्यस्तो थलोहरुको निर्माण हुँदै आयो । समृद्ध र सुरक्षित भाषा न्यून संख्यामा रहेपनि २०६३ पछि मौलाएको मातृभाषा साहित्य सिर्जनाको कर्मले धेरै मातृभाषी एव भाषिक समुदायहरुलाई हाँैसाएको छ । बर्षौदेखि कुँजिएर, खुम्चिएर, निस्सासिएर मुश्किलले सास मात्रै धानीरहेका भाषाहरुले सहज रुपमा सास फेर्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।

अहिले मातृभाषामा साहित्य सृजनाको एउटा सशक्त माध्यमको रुपमा कविता देखा परेको छ । मातृभाषा कविता गोष्ठी, प्रतियोगिता, वाचनसँगसँगै प्रकाशन, प्रसारणले पनि तिब्रता पाएको छ । मातृभाषाले गजल, गीत, निबन्ध, कथा, संस्मरण, आत्मकथा आदि विधाहरुमा पनि स्थान ओगट्न थालिसकेको छ । अधिकांश लेख्य इतिहास र परम्परा नभएका, लिपि नभएका भाषाहरुको हकमा कविता, गीत, गजल जस्ता साहित्य सृजनामार्फत् भाषालाई जोगाउन खोज्नुको सहज विकल्प पनि सायदै होला ।

मातृभाषा साहित्य लेखनका चुनौति

१२३ भाषाहरुमध्ये अधिकांश लोपोन्मुख अवस्थामै हुनु, लिपि भन्दा पनि लेख्य परम्परा नहुनु, पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया रोकिनु, बसाईसराईका कारण भाषिक जनसंख्या छरपष्टिनु र भाषाले निरन्तरता नपाउनु, संस्थागत स्वरुपमा ढालिन नसक्नु जस्ता विभिन्न कारणलले अहिले धेरै मातृभाषी समुदायहरुले आफ्नो भाषा विस्तारमा कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ । मातृभाषा संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासमा प्रवेश विन्दुको रुपमा धेरैजसो भाषिक समुदायहरुले वर्ण निर्धारण, शब्दकोष निर्माण एवं प्रकाशनको काम गर्दै आइरहेका छन् । मौखिकबाट लेख्य परम्परामा फड्को मारेका मातृभाषाी समुदायहरु औँलामा गन्न सकिने संख्यामा रहेका छन् । मौखिक परम्परामै सीमित भाषालाई लेख्य परम्परामा ढालेर अर्को चरणमा पुर्याउनु चुनौतिपूर्ण काम रहेको किरात राई दुङमाली भाषा संरक्षण र संबद्र्धनमा सक्रिय एवं दुङमाली भाषामा गजल संग्रह समेत प्रकाशन गरिसकेका असिम दुङमालीको ठहर छ । दुङमाली भन्छन्, “भाषा बोल्नु एउटा कुरा, बोलिने भाषालाई लेखनमा ढाल्नु बेग्लै कुरा हुँदोरहेछ । हामीले त्रैमासिक रुपमा निकाल्ने गरेको पुङचिखा पत्रिका निरन्तरता दिन नसक्नुमा भाषिक लेख्य परम्पराको अभाव त छँदैथियो, त्यहीमाथि समुदायस्तरमा लेखन अभ्यासमा जुट्ने जमातको पनि अभाव छ । बोलिचालीमा रहेको भाषालाई लेखनमा ढाल्नको लागि अझै कसरतको खाँचो छ हामीलाई ।”

आवश्कीय रुपमा मातृभाषामा पठनपाठनको संस्कृतिको विकास नहुनु, आर्थिक अभाव, दक्ष एवं प्राविधिक जनशक्तिको कमी आदिका कारण लोपोन्मुख भाषाहरुको जगेर्ना गर्ने काम चुनौतिपूर्ण रहेको छ । त्यसको बाबजुद सामान्य बोलिचालीमा सीमित भाषाहरुमा कन्टेन्ट जेनेरेट गर्ने, र तिनलाई प्रकाशनमा ल्याउने जमर्कोमा मातृभाषी समुदायहरु जुटिरहेकै छन् । राज्य एवं सरकारी स्तरबाट मातृभाषा अध्ययन, साहित्य सृजना र तिनको प्रबद्र्धन एवं विस्तारमा खास लगानी भएको छैन । नेपालका भाषा एवं साहित्य जगेर्ना र विकासको लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापित छ । प्रतिष्ठानमा स्थापित मातृभाषा विभागमा मातृभाषाको विकासको लागि पर्याप्त कार्यक्रम नरहेको कुरा स्वयं प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य कवि श्रवण मुकारुङ स्विकार्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “१२३ भाषाहरुको एउटा विभाग छ त्यहाँ । त्यसमाथि बजेट नै एकदमै कम दिँदोरैछ । काम गर्ने ठाउँ नै छैन त्यहाँ । वर्षभरि काम गर्नलाई जम्मा पाँचलाख दिएपछि कत्ति काम गर्नु ?” नेपालका मातृभाषाहरुप्रति राज्यको झारा टार्ने नीति हुन्जेलसम्म मातृभाषाहरुको संरक्षण, विकास र विस्तारको काममा आशातीत उपलब्धी हासिल गर्न मुश्किल रहेको कुरा मुकारुङको यही कथनबाटै पुष्टि हुन्छ ।