संयुक्त राष्ट्र संघको आह््वानमा सन् २०१९ लाई आदिवासी भाषा बर्ष मनाई रहेको सन्दर्भमा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीसग हामीले लामो कुराकानी गरेका थियौ । संबैधानिक अंगका रुपमा स्थापित भाषा आयोग देशको एक मात्र भाषासम्बन्धी काम गर्ने सर्बोच्च र आधिकारिक निकाय हो । प्रस्तत छ, सहकर्मी कुमार यात्रु, तामाङले गर्नू भएको कुराकानीको सार संक्षेप ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१९लाई आदिबासी भाषा दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरको छ । यस अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम पनि भई रहेका छन् । नेपालको सन्र्दभमा भाषा दिवसको महत्व के छ ?
नेपालमा यस दिबशको विशिष्ट स्थान छ । भाषाको दृष्टिकोणले नेपाल जतिको विविधता अरु मुलुमा छैन । यो अभिसाप नभएर हाम्रो लागि वरदान हो । हिमाल, पहाड, तराईको भौगोलिक विविधता झै हाम्रो भाषिक बिबिधता पनि छ ।
भाषा आदिबासी जीवन पद्धतीको अभिन्न अंग हो । यहाँ धरै आदिबासीहरुको भाषा जिवित छ, त्यसलाई जिवन्त राख्नुपर्छ । यही सन्र्दभमा नै संयुक्त राष्ट्र संघले २०१९ लाई आदिवासीको भाषा बर्ष घोषणा गरेको छ ।
नेपालले खोजेकै पनि त्यहि हो, हाम्रो प्रयत्न त भएकै छ, बिभिन्न क्षेत्रबाट जुटनुभएकै अवस्था छ । आफ्नो ढंगले सबैले कृयशिलता देखाई रहेका छन् । त्यसलाई विश्वव्यापि विषयको रुपमा उठान गर्ने यस दिबशले अवसर उपलव्ध गराएको छ । हामी सबैले आदिवासीको जीवन पद्धतिसंग जोडिने राष्ट्र कार्यक्रमका अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अघि बढेका छौ ।
जनगणना अनुसार नेपालमा १२३ वटा भाषाहरु छन अब संयुक्त राष्ट्र संघले संकेत गर्न खोजेको आदिबासीको भाषा चाही कुन समूदायको हो ?
यो पनि एउटा छलफलको विषय हो । एक ढंगले आदिबासीको पहिचान भइसकेको छ । नेपालको कानुनले यसलाई परिभाषा गरिसकेको छ । तर भाषिक दृष्टिकोणले आदिबासी भनेको नेपालको रैथाने भाषिक समुहलाई भन्नु पर्ने हुन्छ, रैथाने भनेको नेपालको उत्पतिको भाषा हो ।
भाषा आदिबासी जीवन पद्धतीको अभिन्न अंग हो । यहाँ धरै आदिबासीहरुको भाषा जिवित छ, त्यसलाई जिवन्त राख्नुपर्छ । यही सन्र्दभमा नै संयुक्त राष्ट्र संघले २०१९ लाई आदिवासीको भाषा बर्ष घोषणा गरेको छ ।
२०१९को आदिबासी भाषा दिवसको सन्र्दभ भनेको तीनैे रैथाने भाषालाई संवोधन गर्ने बिषय हो । केही भाषाहरु पुर्नजीवनको पर्खाईमा छन । उनीहरु अहिले वाह्य भाषाको प्रभावले गर्दा टुट्दै गईरहेका छन् । बोल्न छोडे, आर्थिक संकटमा परे भुगोलले त्यसलाई थिच्दै गयौ, बसाँई सराई भयो । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा यी भाषाहरु राम्रो किसिमले संरक्षित भएको छैन र पुर्वरुपत रहन सकको छैन । त्यसलाई भाषा आयोगले छलफलको विषयका रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
उत्पतिको हिसाबले अहिलेको खस नेपाली भाषाको पनि उत्पति यही भएको मानिन्छ । त्यसलाई पनि आदिबासीको भाषा मान्ने हो ?
भाषा संकटमा परेको हुनुप¥यो । नेपालमा उत्पति भएको तर संकट भोगेको र त्यसले कुनै किसिमवाट पनि आफ्नो वचाउ गर्ने अवसर नभएको हुनु पर्दछ । उदाहरणको लागि नेपालमा अहिले ३७ वटा भाषाहरु त्यस्ता छन्, जो भाषा धेरै जसो आदिबासी परिवारसंग जोडिएका छन । ति भाषाहरुको वक्ताको संख्या एकदमै न्यून छ । राज्यवाट तिनलाई धेरै संरक्षण गर्न सकेको छैन । तिनको आफ्नो वर्ण निर्धाण भएको छैन्, व्याकरण वनेको छैन, शब्दकोष छैन, पठनपाठनमा प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन् । त्यसकारण त्यो त संकटमा परेको भाषाहरु भयो र दुबै कुराको समिश्रण चाहेका छ । नेपालको पहिचान पनि त्यसले अंगिकार गरि जोडिएको हुनुपर्यो र साथ साथै त्यो भाषाहरु संकटमा परेको र पुर्नजीवन दिनुपर्ने विभिन्न किसिमको कालखण्डमा र इतिहासमा साशकिय प्रबन्धले त्यो किसमको सम्मान दिन नसकेका कारणले त्यसलाई आदिबासीको भाषाको रुपमा परिभाषित गर्ने हिसाबले कार्य पद्धति अगाडि वढाएका छौ ।
आदिबासीका संकटमा परेका भाषाहरु ३७ मात्र हो ?
बिसं २०६८को जनगणना अनुसार एकहजार भन्दा कम वक्ता भएका संकटमा परेको भाषा ३७ छन् । जनगणनामा १२३ भाषा भनिए पनि यो तथ्याँक अपूर्ण छ । केही भाषा हाम्रो जानाकारी भन्दा बाहिरै छ । १२३ मध्ये पनि कति सबल छन् कतिपयको सरकारले चिन्तै गर्नृु नपर्ने अवस्थाको छैन, तर चिन्तै गर्नु पर्ने भाषा ३७ वडा सूचि तयार भएको छ ।
जस्तै, कुसन्डाको कुरा गर्दा कुसुण्डा भाषका दुई जना मात्रै वक्ताहरु सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । ज्ञानीमाया दिदी र अर्का कमला बैनी पनि हुनुहुन्छ । उहाहरु दुइजनाको कारणले एक ढङगले कुसुण्डा भाषा जिवित छ । केहि समय पछि त्यो भाषा पनि रहदैन । यो भाषालाई पहिलोे प्रथामिकता दिनु पर्छ ।
कुसन्डाको कुरा गर्दा कुसुण्डा भाषका दुई जना मात्रै वक्ताहरु सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । ज्ञानीमाया दिदी र अर्का कमला बैनी पनि हुनुहुन्छ । उहाहरु दुइजनाको कारणले एक ढङगले कुसुण्डा भाषा जिवित छ । केहि समय पछि त्यो भाषा पनि रहदैन । यो भाषालाई पहिलोे प्रथामिकता दिनु पर्छ ।
अर्को खोटाङको तिलुङ भाषाको तीन जना वक्ता हुनुहुन्न्थ्यो .अहिले दुईजना हुनुहुन्छ । बराम भाषा गोर्खामा ठुलै संख्या जनगणनामा देखिएको छ । तर खास बक्ता त्यहाँ दश एघार जना मात्रै हो । हामीले भाषाको अध्ययन गर्दा जनगणनामा धेरै देखिएता पनि वक्ताको सख्या छैन । यस्ता भाषाहरुलाई नेपालको आफनै उत्पतिका भाषा र नेपालको भित्रकै भाषालाई अहिले पहिचान गरेर आदिवासी भाषा दिवसको अवसरमा त्यसलाई पहिचान गर्ने हाम्रा अभियान हो ।
समुदायले अपनत्व लिन नसक्ने भाषा बचाउन आवश्यक छैन भन्ने केहीको तर्क सुनिन्छ । मरोन्मूख भाषा बचाएर समाजमा प्रयोगमा आएन भने बचाउनुको कुनै अर्थ रहन्छ ?
त्यो म मान्दीन, म पनि एउटा भाषाको विद्यार्थी हु त्यस कारणले नेपालको भााषा आयोगको त्यो नीति छैन । भाषा आफैमा स्वमित्व रहने बिषय हो । कुसुन्डा भनेको वक्ताको हिसाबले कस्ले प्रयोग गरेको छ ? त्यो त्यति महत्वको बिषय होइन । भाषा मर्नुको पछाडि व्यक्तिको दोष नभएर राज्य नीतिका कारणले हो ।
कुनै भाषा गुम्यो भने त राज्यको त्यो भन्दा ठुलो क्षति के हुन्छ ? एउटा सभ्यता सकिन्छ, एउटा संसार सकिन्छ, एउटा ज्ञानको अन्त हुन्छ ,त्यहि भएर व्यक्तिसित भाषा आए पनि त्यसको क्षय, राज्यको क्षय हो । त्यस कारणले हामी निस्कृय पद्धतिमा जानु हुदैन । े एउटा उत्प्रेरणा जगाउने, प्रोत्साहन जगाउनेबाटोमा हामी लाग्नु पर्दछ ।
आफनो भाषा त्याग्ने रहर कसैलाई हुँदैन । बजारले त्यसलाई बिर्सिदै गयो, प्रयोग भएन, विद्यालयले त्यसलाई सम्मान गरेन, हाम्रो राज्यको तर्फबाट त्यसको लालनपालन भएन, भने त व्यक्तिले भाषा छोडन बाध्य हुन्छ । त्यसकारणले हामीले के बुझन् जरुरी छ भने कुनैपनि समुदायले आपmनो पूर्वजले दिएको उपाहारलाई गुमाउन चाहादैन तर परिवेसले त्यसलाई अप्ठ्यारोमा परेको हो, त्यो परिवेशलाई सहज बनाउन सकियो भने उनिहरुको भाषा पनि त्यहा जिवित रहन्छ ।
जस्तै भाषा बचाउने उपायको सन्र्दभमा पनि भाषा आयोगले आफनो सवैधानिक दायरामा उपाय पनि सुझाउने पनि भनिएको छ । अब कसरी बच्छ त, वक्ता भएन भने त भाषा मर्छ होला ?
एकदमै सहि कुरा हो । तपाईले जुन भन्नु भकयो । यो सबै भन्दा मुटु भनेको नै त्यहि हो । भाषाको वक्ताले त आफनो भाषालाई संरक्षण दिनै प¥यो, परिवारमा बन्नु पर्यो, आफनो नयाँ पुस्तामा हस्तारण गर्दिनु प¥यो । आफनो जीवन पद्धति त्यसलाई जोड दिनु प¥यो ।
भाषाहरु धेरै बाह्यकारणले मासिन्छन् । आर्थिक संकट, बसाइसराईका प्रतिकुल अवस्थाले आफनो भाषा त्याग्न बाध्य हुन्छन् । राज्यले संरक्षण गरेन भने ती भाषा मर्न सक्छ । भाषा आयोगले त्यसको कार्यपदद्धति वनाएको छ । पहिलो पदद्धतिमा लोप हुने अन्तिम अवस्थामा रहेको भाषा तत्कालै हामीले पठनपाठनमा ल्याएका छौ । जस्तै कुसुण्डको वक्ता अहिले सिमित छ । भोलि बढन सक्छ । हामीले वरामको भाषाका लागि पनि केही गर्दै छौ । जो भाषाको संख्या घट्दै गएको छ त्यसको भाषा बोल्ने संख्या वढाउने र अन्य वक्तालाई पनि जोडदै लाने ।
भाषा भनेको रगतको मात्रा सम्बन्ध हुदैन, भाषाको सम्बन्ध भनेको सामाजिक सम्बन्ध पनि हो । समाजको कारणले समुदायको कारणले भाषाहरुलाई अन्तरसम्बन्धित गर्न सकियो भने भाषाको संरक्षण हुन्छ ।
भाषा भनेको रगतको मात्रा सम्बन्ध हुदैन, भाषाको सम्बन्ध भनेको सामाजिक सम्बन्ध पनि हो । समाजको कारणले समुदायको कारणले भाषाहरुलाई अन्तरसम्बन्धित गर्न सकियो भने भाषाको संरक्षण हुन्छ ।
यसकारण हामीले के गरेका छौ भने नीतिगत रुपमा विद्यालयमा पनि त्यो भाषा पठनपाठन गर्ने सबैले त्यो भाषा सिक्ने र त्यो दोस्रो भाषाको रुपमा सरकरी कामकाजी भाषामा नेपाली भाषा संबिधान तोकेको छ त्यो पनि रहने भयो । क्रमागत रुपमा अंग्रेजिलाई पनि जोडने त्यो गर्नले घरको भाषालाई जगको रुपमा राख्ने त्यसको आधारमा नेपाली भाषालाई जोडने र अंग्रेजीलाई पनि जग वसाल्ने । त्रेय भाषिक या बहुभाषिक हिसाबले हाम्रो समाज पनि परिचालीत भएको छ विगतवाटै हाम्रो समाज बहुभाषिक रुपमा परिचालीत भएको हिसाबले नेपालमा भाषाको रुपमा सकरात्मक संस्कृति उपाहरको रुपमा पाएका छौँ ।
भाषा संरक्षण गर्नको लागि लेख्य परम्परा हुनुपर्छ अनिमात्र संरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यताहरु पनि देखिन्छ अब जुन यो लेख्य परम्परामै नआएका भाषाहरुलाई कसरी त्यसमा रुपान्तरण गर्ने त्यसमा कार्यपदद्धति केही वनेको छ कि, के छ ?
संबिधानले हामीलाई तत्काल तीनवटा काम दिईएको छ एउटा संरक्षणको कुरा आर्को पठनपाठनलाई जोडने र अर्को सरकारी कामकाजमा कसरी लैजाने भन्ने हिसाबमा हो ।
नेपालको धेरै भाषाहरु मौखिक रुपमै छन् । जसको लेख्य परम्परा विकास भएको छैन् । त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई दिर्घजीवन दिन स्थायित्व दिन भने लेख्य परम्पराको विकास गर्न वर्ण निधारणको काम गरिराखेका छौ । अहिले करिब करिब ७० वटा भाषामा काम भएको छ ।
उनीहरुको शब्दको भण्डार संकलन गरिदिने, व्याकरण बनाईदिने, सामग्री तयार गरि दिने लोकगाथाका संकलन गरिदिने काम संगसंगै जान्छ । यी सबै काम गर्न हामी एक्लैले नसक्ने यसमा समुदाय, स्थानितहहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाको सहकार्य खोजेका छौ ।
लेख्य परम्परा हुन सक्ने भाषाहरु कतिवटा रहेका छन् ?
हाम्रो वर्णको हिसाबले १४ वटा लेख्य परम्परामा छन, जुन हामीले लिपी भन्छौ अहिले १४ वटा लिपी प्रयोगमा छ । त्यस्तै एउटा लिपीमा धेरै भाषाहरुले आफ्नो वनाएका छन । जति भाषा छन त्यसको अलगै लिपी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर कमसेकम त्यो भाषाको परम्परागत लिपी हामीसंग छ भने त त्यसलाई प्रयोग गछौँ ।
तर संबिधानले त देवनगिरी लिपी भनेका छन नि त ?
यस्तो छ, त्यो त नेपाली भाषाको लागि न त हो, नेपाली भाषाको लागि देवनागरी लिपीको कुरा आयो तर जस्तै लिम्बुको र्सिजंग भनौ बत्ताले जुन भाषालाई अंगिकार गरि याहाँ सम्म पु¥याउनु भएको छ त्यसलाई राज्यले सम्मान गर्नु प¥यो । त्यसलाई मेटाउन भएन त्यसैले परम्परागत रुपमा जुन भाषामा लिपी याहाँ पुगेको छ त्यसलाई लिपीलाई अघि लानु प¥यो ।
भाषा संरक्षणको लागि सरकारको नीति नियम कार्ययोजनाहरु पनि वनाउनु पर्ने होला त्यसमा सहयोगी भुमिका, सिफारीस गर्ने दायित्व तपाँहरुको छ अहिले सम्म के भाको छ ।
हरेक बर्ष हामीले राष्टपतिलाई प्रतिबेदन दिनु पर्छ । यो काम भई रहेको छ । त्यसमा मातृभाषाको अवस्था, संरक्षणको स्थिति, सरकारले के गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले के गर्ने, प्रदेशमा के गर्ने भन्ने सम्मको अभिलेखन गर्ने गरिएको छ ।
त्यसको साथ साथै स्थानीय सरकार स्थानीय तवरवाट पनि भाषामा काम गरिराखेको छ । त्यसमा जटिलता कहाँ नेर छ भने भाषा प्रतिको दृष्टिकोणमा केही जटिलता छन । अहिले आयातित भाषाको प्रयोग र आफ्नो भाषालाई छोड्दै जान प्रबृत्ति छ । यसले हामीलाई गलत बाटो तर्फ लगेको छ ।
आदिवासी भनेको भाषावाट चिनिएको हो । आफनो मातृभाषा बेगरको त आदिबासी हुन सकिदैन नि ! आदिवासीको पहिचान भनेकै मातृभाषा सहितको स्थान ग्रहण गर्नु हो ।
हामीलाई समस्या कहाँ छ भने आदीवासीको भाषा अथवा मातृभाषा प्रयोग गरेमा नेपाली कम्जोर हुन्छ, अंग्रेजी कम्जोर हुन्छ भन्ने गलत मानसिकता देखिएको छ । त्यो एकदमै सैद्धान्तिक हिसाबले गलत धारणा हो । कुनै पनि अध्ययनले यसलाई पुष्टी गर्दैन ।
आदिवासी भनेको भाषावाट चिनिएको हो । आफनो मातृभाषा बेगरको त आदिबासी हुन सकिदैन नि ! आदिवासीको पहिचान भनेकै मातृभाषा सहितको स्थान ग्रहण गर्नु हो । अहिलेको अन्तराष्टिय« भाषा वर्षको सन्देश पनि त्यही हो ।
सरकारी कामकाजीको भाषा प्रयोग गर्नको लागि आयोगले सिफारीस गर्ने भन्ने संविधानिक व्यवस्था छ, अहिलेसम्ममा कुन कुन प्रदेशमा के हुन सक्छ भनेर यहाँहरुले अध्ययन गर्नुभएकै होला के छ स्थिति ?
हामीले सबै प्रदेशको राजनैतिक नेतृत्व मुख्यमन्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरुसंग निकट सम्र्पकमा छौ । हरेक प्रदेशको भाषाहरुको सस्लेषण गरिराखेका छौ । त्यसमा दुइटा कुरा छ संविधानको धारा ७ अनुसार प्रदेशले आफ्नो सरकारी कामकाजी भाषामा एक वा एक भन्दा वढी भाषा राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । संविधान धारा २८६ अनुसार भाषा आयोगलाई सिफारीस र सहज गरिदिने दयित्व हामीमा छ । भाषा आयोगको सिफारीस बेगर उसले प्रदेशले पर्खिनु जरुरी छैन ।
प्रदेशले सहज रुपमा गर्न सके अघि वढन सक्छ । प्रदेशलाई कुनैपनि प्राविधिक सहयोग जुटाई दिनु प¥यो भने भाषा आयोगले सहज ढंगले सहयोग गर्न अघि वढिरेहेका छौ । हरेक प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा हुनको लागि कुन कुन आधार छ र के के चाहिन्छ र कसरी अघि वढने भन्ने विषयमा प्रदेशवाट सबै विवरण सहित प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौ ।
हाम्रो प्रदेशको सिमाँकन जुन भौगोलिक वनावटमा भयो । त्यो भाषिक आधारमा थिएन । यसको आधारले गर्दा भाषाको प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो त पर्दैन भन्ने आशंका छ ।
नेपालमा धेरै संस्कारिक समाज हो । यहाँ भाषाको विषयमा समावेशी चरित्र छ । भाषाको बारेमा हामीले जुनै भाषा पनि प्रयोग गरी राखेका छौ । भाषा प्रतिको हाम्रो आत्मियता छ । त्यसकारणले गर्दा भाषाकै कारणले गर्दा ठुलो विभाजन आउँछ भन्ने छैन तर त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नु पर्छ । सबैलाई सम्मान हुने गरि संघियताको वा परिवर्तनको आभास भाषावाट हुने गर्छ । भाषालाई स्थानीय तहमा, प्रदेशिक तहमा कहाँ कसरी स्थान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौ, भाषाको सम्मान हुने हिसाबमा भाषा आयोग, नेपाल सरकार पनि लागि परेका छौ ।
अन्तराष्ट्रिय भाषा बर्ष मनाई रहँदा राज्यले के गर्नुपर्छ ?
जो संकटमा परेका छन, संकटका कारणले भाषा प्रयोग हुन सकेको छैन भने त्यो व्यवधानलाई राज्यले फुकाईदिनु पर्छ । के कारणले उसले भाषा बोल्न सकेन, वाह्य कारण हो की पारिवारीक या सामाजिक कारणले हो की यि सबै कुराको ध्यानमा राखेर अविभावकको रुपमा राज्यले हेर्नु पर्छ । राज्य भन्नाले अहिले स्थानीय, प्रदेश संघ छ ।
समुदाय आफैले पनि आफ्नो भाषाल बोल्नु प¥यो । भाषा बोल्ने चेतनाको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ ।
