“दिगो विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि भाषा” भन्ने नारासहित संसारभरका आदिवासी जनजातिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्ष २०१९ विधिवत् रुपमा सुरु भएको छ । जनवरी २८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक संगठन युनेस्कोको मुख्यालय पेरिसमा एक भव्य औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी शुरु गरिएको हो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, सरकारी उच्च पदाधिकारीहरु, अदिवासी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि, प्राज्ञ तथा बौद्धिक, सञ्चारकर्मी एवं सूचना तथा सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि र भाषा विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो । आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अभियानलाई भने फेव्रुअरी १ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरी औपचारिक उद्घाटन गरिने छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी स्थायी मञ्चको सुझावमा सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हराउदै गएका भाषाहरुप्रति विश्वको ध्यानाकार्षण गर्ने उद्देश्यले सन् २०१९ लाई आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक संगठन युनेस्कोको नेतृत्वमा यो वर्ष विश्वभरी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्ष मनाईने छ । विभिन्न कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुमार्फत् अ–आफ्ना भाषा बोल्ने आदिवासीहरुको भाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धनको साथै भाषा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी जिवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । युनेस्कोको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सन् २०१९ को वर्षभरी आदिवासीको भाषा संरक्षण र संम्र्बद्धन गर्न र भाषा बोल्ने वक्ताहरुको जीविकोपार्जनको स्तर उकास्न सहयोग गर्ने हो ।” अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्षसम्बन्धी प्रत्येक कार्यक्रम, सामग्री तथा जानकारीहरुको लागि युनेस्कोले https://en.iyil2019.org/ नामक वेबसाइट प्रयोगमा ल्याएको छ ।
विश्वको विभिन्न ९० देशहरुमा करिव ३७ देखि ५० करोड आदिवासीहरु बसोबास गर्दछन् । विश्वमा बोलिने ६,७०० भाषाहरुमध्ये करिव ९५ प्रतिशत भाषा आदिवासीहरुको मातृभाषा अन्तर्गत पर्दछन् ।
विश्वको विभिन्न ९० देशहरुमा करिव ३७ देखि ५० करोड आदिवासीहरु बसोबास गर्दछन् । विश्वमा बोलिने ६,७०० भाषाहरुमध्ये करिव ९५ प्रतिशत भाषा आदिवासीहरुको मातृभाषा अन्तर्गत पर्दछन् । अर्थात् विश्वको भाषामध्ये ९५ प्रतिशत आदिवासीहरुले बोल्ने भाषा हुन् । विशिष्टीकरणका विश्वका भाषाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था इथ्नोलगकानुसार विश्वमा ६९१२ भाषा बोलिन्छन् । ति मध्ये २२६७ वटा एसियामा, २०९२ वटा अफ्रिकामा, १३१० वटा प्यासिफिकमा, १००२ वटा अमेरिकी महादेशहरुमा र २३९ वटा भाषा युरोपमा बोलिन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी स्थायी मञ्चअनुसार विश्वभरका आदिवासीहरुले बोल्ने भाषामध्ये करिव ४० प्रतिशत (२,६८० वटा) भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् ।
विश्वमा १०० भन्दाबढी भाषा बोलिने देशहरु
१) पपुवा न्युगिनी ८२०
२) इन्डोनेसिया ७४३
३) नाईजेरिया ५१६
४) भारत ४२७
५) संयुक्त राज्य अमेरिका ३११
६) म्याक्सिको २९७
७) क्यामरुन २८०
८) अष्ट्रेलिया २७५
९) चीन २४१
१०) कङगो २१६
११) जायेर २१०
१२. ब्रजिल २००
१३) फिलीपिन्स १८०
१४) मलेसिया १४७
१५) क्यानाडा १४५
१६) सुडान १३४
१७) चाड १३३
१८) रसिया १२९
१९) तान्जानिया १२८
२० नेपाल १२५
२१) भानुवाटु ११५
२२) बर्मा ११३
२३) भियतनाम १०४
२३ देशमा जम्मा : ५९८९
नेपालमा भाषा
२०६८ सालको जनगणनानुसार नेपालका १२५ जातजातिले १२३ वटा भाषा बोल्दछन् । त्यसमध्ये ३७ वटा भाषा मृतप्रायः अथवा लोपोन्मुख छन् । करिव एकदर्जन भाषाहरु मरिसकेका पनि छन् । २९ वटा भाषाका वक्ता एकहजार भन्दा कम छन् । तापनि नेपालमा कति मातृभाषाहरु व्यवहारिक तवरमा अभ्यासमा छन््, लेखिन्छन् र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन । भाषा आफै मर्दैन, भाषा मर्ने वातावरण राज्य संयन्त्रले तयार गर्दछ । कुन भाषा मौलाउने, कुन भाषा बिलाउने भन्ने कुरा राज्यको भाषा नीतिमा निर्भर हुने गर्दछ । खस नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाज, पठनपाठन एवं ज्ञान उत्पादन तथा पुनर्उत्पादनको माध्यम बनाइएपछि आदिवासी जनजातिका भाषामाथि बन्देज लाग्यो ।
नेपालका १२५ जातजातिले १२३ वटा भाषा बोल्दछन् । त्यसमध्ये ३७ वटा भाषा मृतप्रायः अथवा लोपोन्मुख छन् । करिव एकदर्जन भाषाहरु मरिसकेका पनि छन् ।
२०४७ को संविधानले पहिलोपटक नेपाललाई बहुभाषिक राज्यको रुपमा परिभाषित गर्दै नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रिय भाषा भएको स्वीकार गरेको थियो । यद्यपि २०५६ सालमा काठमाडौं नगरपालिकामा नेवारी र राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिमा मैथिली भाषामा सरकारी कामकाज प्रारम्भ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक लगाएको थियो । मातृभाषामा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्नु संविधानमा भएको प्रावधानको प्रतिकूल भएको भन्दै उक्त रोक लगाइएको थियो । आदिवासी जनजातिहरुका भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा आउन नसकेपनि भाषा केन्द्री कामहरु भने सुचारु हुँदै आइरहेका छन् । विगतको तुलनामा मातृभाषाप्रति राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदै आएको देखिन्छ । यद्यपि अधिकांश भाषाहरुले राज्यको एकल भाषा नीतिकै प्रभावस्वरुप दैनिक जनजीविकासँगै अभ्यासमा आउन सक्ने अवस्था गुमाइसकेका छन् । त्यसले नयाँ पिँढीमा भाषा हस्तान्तरण गर्ने, भाषालाई अभ्यासमा ल्याउने सम्भावना कमै छ । भाषा संरक्षण कार्य पनि चुनौतिपूर्ण रहेको भाषा विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भाषा
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी सकेको छ । घोषणापत्रको धारा १३ ले आदिवासीलाई आफ्नो इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन लेखन प्रणाली तथा साहित्यहरु पुनर्जीवित गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार स्थापित गरेको छ । धारा १४ मा आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार र धारा १६ मा आदिवासीलाई आफ्नै भाषामा सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्ने र गैरआदिवासीद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा मातृभाषामा सामाग्रीहरु उत्पादन गर्न वढावा दिने व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ को धारा २८ (२) मा मातृभाषाहरूको विकास र अभ्यासको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न उचित व्यवस्था मिलाउने र मातृभाषी बालबालिकाको सरकारी भाषामा दक्षता बढाउने उपायहरूको अवलम्बन गर्ने र २८ (३) मातृभाषाहरूका विकास तथा अभ्यासलाई संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासन्धि १६९ र घोषणापत्र अनुमोदन र लागू भएपछि २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी एवं लागू भएको हो । संविधानको धारा ३ ले नेपाल एक ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त ... राष्ट्र’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
मातृभाषामा शिक्षा आदानप्रदान गर्ने, शैक्षिक संस्था संचालन गर्न आदिवासीहरूलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा महासन्धि १६९ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कानून तथा नीति कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको भाषाविज्ञहरुको राय छ ।
भाषाविद्हरुकानुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको शैक्षिक स्तर उकास्नको लागि शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको ठह¥याउँदै आएका छन् । मातृभाषामा शिक्षा आदानप्रदान गर्ने, शैक्षिक संस्था संचालन गर्न आदिवासीहरूलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा महासन्धि १६९ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कानून तथा नीति कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको भाषाविज्ञहरुको राय छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्ष सन् २०१९ को मिडिया पार्टनको रुपमा इन्डिजिनियस टेलिभिजन
संघीय नेपालको प्रदेश नम्बर ३ स्थित काठमाडौँबाट सञ्चालित तथा प्रसारित इन्डिजिनियस टेलिभिजन (www.indigenoustelevision.com) संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक मिडिया पार्टनर बनेको छ । यसैगरी आदिवासी जनजातिहरुद्धारा संचालित दुईदर्जन भन्दा वढि सामुदायिक रेडियोहरुको सञ्जाल इन्डिजिनियस कम्युनिटि रेडियो नेटवर्क दुवै पनि आधिकारिक मिडिया पार्टनर बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्षको अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघले यस टेलिभिजन इन्डिजिनियस र कम्युनिटि रेडियो नेटवर्कलाई आफ्नो मिडिया पार्टनर चयन गरेको हो । टेलिभिजनका अध्यक्ष देवकुमार सुनुवारकाअनुसार, “नेपालका मिडियाहरु विषेशगरी इन्डिजिनियस कम्युनिटि रेडियो नेटवर्क र इन्डिजिनियस टेलिभिजन दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक मिडिया पार्टनर चुनिनु नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिहरुको लागि उत्साहजनक कुरा हो । यसले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई अ–आफ्ना भाषा, पहिचान र ज्ञानको अभ्यास गर्न र गराउन अवश्यपनि प्रेरणा दिनेछ ।”
इन्डिजिनियस टेलिभिजन संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक मिडिया पार्टनर चुनिनु नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिहरुको लागि उत्साहजनक कुरा हो । यसले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई अ–आफ्ना भाषा, पहिचान र ज्ञानको अभ्यास गर्न र गराउन अवश्यपनि प्रेरणा दिनेछ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेशन (www.indigenousmediafoundation.org) द्धारा संञ्चालित इन्डिजिनियस टेलिभिजन संघीय लोकतान्त्रक गणतान्त्रिक नेपालको साथै दक्षिण एसियाकै एक यस्तो सामुदायिक टेलिभिजन हो, जुन आदिवासी जनजातिद्वारा सञ्चालित छ । २० चैत २०७१ मा प्रसारण इजाजत प्राप्त गरेको यस टेलिभिजनले २२औं विश्व आदिवासी दिवस ९ अगष्ट २०१६ बाट आफ्नो प्रसारण प्रारम्भ गरेको हो । नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरुलाई सञ्चारमाध्यममा स्थान दिँदै भाषाहरुको संरक्षण तथा संबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपालका करिब डेढ दर्जन आदिवासीहरुले बोल्ने र बुझ्ने मातृभाषाहरुमा विविध कार्यक्रमहरु उत्पादन र प्रसारण गर्दै आइरहेको छ । त्यसको अलावा खस नेपाली तथा अंग्रेजी भाषाहरुमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु उत्पादन तथा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ ।
