आदिवासी जनजातिहरुको संबैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले समाबेशी र समानुपातिक प्रतिनिधिको सुनिश्चित गराउन संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भए पछि पहिलो पटक आयोगले आफनो बार्षिक प्रतिवेदन मार्फत यस्तो सिफारिस गरेको हो । सो प्रतिवेदन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापाले हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ ।
संबैधानिक प्रक्रिया अनुसार यो प्रतिबेदन प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभामा प्रस्तुत हुने छ र दुबै संंसदमा आवश्यकता अनुसार छलफलको विषय बन्न सक्ने छ ।
संविधान संशोधनमा जोड
आदिवासी जनजाति आयोगले २२ बुँदामा आदिवासीका सरोकारहरु प्रस्तुत गरेको छ । त्यस मध्ये चार वटा बुँदामा बिद्यमान संविधान संसोधन गर्नू पर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिबेदन अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र राजदूतहरुकाृे नियुक्तिहरुमा समानुपातक प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोले संविधान संशोधन गर्नू पर्ने आयोगको राय छ ।
समाबेशी चरित्रको राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको हुँदा संविधान संशोधन गर्नू पर्ने आयोगको सिफरिस छ । राष्ट्रिय सभामा उनन्साठी सदस्यीय राष्टिय सभामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छैन ।
समाबेशी चरित्रको राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको हुँदा संविधान संशोधन गर्नू पर्ने आयोगको सिफरिस छ । राष्ट्रिय सभामा उनन्साठी सदस्यीय राष्टिय सभामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छैन ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अनिबार्यताको व्यबस्था गर्न भनेको छ । बन्द सूचिमा प्राथामिकता क्रम निर्धारणमा नै आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको अनुपातको प्रतिनिधत्व हुने गरी प्राथामिकता क्रम निर्धारण गर्नू पर्ने आयोगको निश्कर्ष छ । निर्बाचन प्रक्रिया अनुसार एक सय दश सदस्य समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने प्रावधान रहेको छ । यो निर्वाचनका लागि जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य। मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका प्रतिनिधित्वका लागि कानुन अनुसार क्लस्टर बनाइएको छ । आयोगले क्रसं निधारणमा आदिवासीलाई प्राथामिकता दिनु पर्ने भनाई राखेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको गठन बिधिमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि अर्को सिफारिस गरेको छ । अहिलेको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको गाउँसभा वा नगर सभामा दलित वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ । तर आदिवासी जनजातिको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने व्यबस्था गरिएको छैन । यो प्रावधान अनुसार वडा समितिमा नै आदिवासी जनजातिको फरक कोटा हुनु पर्दछ । यो व्यबस्था गर्न पनि संविधान संशोधन अनिवार्य छ । यसलाई पनि आदिवासी जनजाति आयोगले सम्झाएको छ ।
विशेष, सरक्षित, वा स्वायत्त क्षेत्र
आदिवासी जनजातिको हीत प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले संबैधानिक व्यबस्था अनुसार गठित आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको संविधानमा व्यबस्था भएको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको कुरा पनि गरेको छ ।
संविधान अनुसार सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । यी निकाय पनि राज्यको ुंरचनाको नै अंग भए पनि हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको गठन संगै यी निकाय स्थापना हुनु पर्नेमा तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगले कुनै सिफरिस गर्न सकेको थिएन ।
आयोगले यस सन्दर्भमा कानून बनाउने सिफरिस गरेको छ । तर आयोगले त्यस्तो कानूनको खाका प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । सरकारलाई विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणमा पनि समस्या भएको सन्दर्भमा आयोगले आफनो धारणा ल्याउनु पर्ने चुनौति छ ।
अन्तराष्ट्रिय महासन्धि कार्यन्वयन हुनु पर्ने
आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजातिसंग सरोकार राख्ने नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि तथा घोषणापत्र कार्यन्वयन हुनु पर्ने सिफरिस गरेको छ ।
नेपाल पक्ष भएका आदिवासी जनजातिसंग सम्बन्धित महासन्धिहरुमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९, आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धि प्रमूख रहेका छन् । यी महासन्धिहरु नेपालले अनुमोदन गरेको भए पनि कार्यन्वयनमा आलटाल गर्दै आएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजातिसंग सरोकार राख्ने नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि तथा घोषणापत्र कार्यन्वयन हुनु पर्ने सिफरिस गरेको छ ।
आयोगले ती महासन्धिहरुको कार्यन्वयनका लागि कानून निर्माण रकार्ययोजना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यीनै महासन्धिमा व्यबस्था भएका स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार कार्यन्वयनमा जोड दिदै आदिवासीको प्रथाजनित संस्थाहरुको पुनर्सथापना तथा राज्इतहबाट मान्यताका लागि आग्रह गरेको छ ।
विकासका नाममा आदिवासीको भूमि अतिक्रमण गरी जलविद्युत, सडक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण भइरहेकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दे अन्तराष्टिय कानून अनुसार स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार कार्यन्वयन गरेर मात्र उनीहरुको सहमति र स्वीकृतिमा यस्तो कार्य गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
आदिवासी ज्ञानको संरक्षण
आदिवासिीहरुको परम्परागत ज्ञान र सीपको बजारीकरण र व्यबसायिक बनाउन आयोगले भनेको छ । आदिवासीको घरेलु मदिरा बनाउने ज्ञान हाल लोप भईरहेको सन्दर्भमा आयोगले कानून निर्माण गरेर परम्परागत ज्ञानको व्यबसायिकरण गर्न सुझाएको छ । तर आदिवासी जनजातिसंग सम्बन्धित परम्परागत पेसा, व्यबसाय तथा कृषि, पशुपालन सम्बन्चित ज्ञानको प्रसंग भने उठाएको छैन । आदिवासी जनजातिहरु जल, जमिन र जंगलसंग साइनो भएका प्रजाति भएको हुँदा पानी संरक्षण गर्ने ज्ञान, बन जंगलको संरक्षण, वातावरणसंग सम्बन्धित ज्ञान तथा जडिबुटी पहिचान गर्ने ज्ञानका बारे आयोगले केही बोलेको छैन ।
आयोगले मातृभाषा संरक्षणका सम्बन्धमा पनि गहिरोसंग आफनो अभिमत राखेको छैन । अर्को संबैधानिक आयेगले सिफरिस गरेको सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगका बारे एक शव्दमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा मात्र गरेको छ । देशको शिक्षा नीति नै परिवर्तन गरेर बहुभाषिक बनाउने अभियान चलिरहँदा आयेगले यसबारे मूख खोल्न नसक्नु विढम्बना मान्नु पर्ने हुन्छ ।
समग्रमा आयोगले आदिवासी जनजातिका सवालमा अध्ययनको जगमा जुन बिषयहरु उठाउनु पर्ने हो नउठाएको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिका सवालहरुलाई संबैधानिक आयोगले केही बुँदाहरु उठाउन खोजेको भएता पनि समग मूलप्रबाहलाई समाउन सकेको छैन । आगामी बर्ष अरु परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
