राज्यका तीनै अंगमा बहुभाषिक प्रणाली अपनाउन भाषा आयोगको सिफारिस

भाषा सम्बन्धि संवैधानिक निकाय भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक प्रणाली अपनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यस प्रकारको बहुभाषिक प्रणाली व्यबस्थापिकाको काम कारबाहीमा, न्यायपालिकाको अदालती प्रक्रियामा र कार्यपालिकाको प्रशासन तथा अभिलेखिकरण तथा सेवाप्रवाहमा अपनाउन सकिने भाषा आयोगको ठहर छ । 

आयोगको सिफरिसमा प्रदेश तहमा ११ वटा भाषा र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार त्यस भन्दा बढि भाषाको प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएकोले सो बमोजिम सरकारी कामकाजमा ल्याउन भनेको छ । 

हरेक पाँच बर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धि प्रतिबेदन बुझाउनु पर्ने संबैधानिक दायित्व अनुसार पञ्चबर्षिय प्रतिबेदन राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीलाई बुझाइएको  थियो । 

आयोगको सिफरिसमा प्रदेश तहमा ११ वटा भाषा र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार त्यस भन्दा बढि भाषाको प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएकोले सो बमोजिम सरकारी कामकाजमा ल्याउन भनेको छ ।

आयोगले एक प्रतिशत भन्दा माथि बोलिने मातृभाषालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको संभाव्य भाषाको रुपमा पहिचान गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले  बताउनु भयो । 

उहाँका अनुसार प्रदेश तहमा १ नम्बर प्रदेशमा लिम्बु र मैथली, प्रदेश न. २ मा भोजपुरी, मैथली र बज्जिका, बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी लुम्बीनीमा थारु र अवधि, कर्णाली प्रदेशमा मगर र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली, थारु भाषालाई प्रयोग गर्न आयोगले सुझाएको छ । बाहुल्यका आधारमा मैथली, भोजपुरी, मगर र थारु भायाा दुई दूई प्रदेशमा दोहोरिएका छन् । 

आयोगले प्रतिबेदन तयारीका क्रममा सातै प्रदेशमा विज्ञ समूह गठन गरेर भाषाको पहिचान गरेको थियो । उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिबेदन मस्यौदा गर्न १ नम्बर प्रदेशमा बैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा नोवलकिशोर राई, डा. कर्णाखर खतिवडा र डा. तारामणी राई सम्मिलित समूह बनाएको थियो ।  

आयोगले एक प्रतिशत भन्दा माथि बोलिने मातृभाषालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको संभाव्य भाषाको रुपमा पहिचान गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले  बताउनु भयो । 

२ नम्बर प्रदेशमको प्रतिबेदन तयारी गर्न प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादवको संयोकत्वमा डा. गोपाल ठाकुर, रामभरोस कापरी, डा. रामस्वरुप सिन्हा र डा. दिल्लीराम रिमाल सम्लग्न हुनुहुन्थ्यो ।  
वाग्मती प्रदेशमा प्रा. तेजरत्न कंसाकारको संयोजकत्वमा प्रा.माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा चुन्दा बच्राचार्य, प्रा.दानराज रेग्मी र अमृत योञ्जन तामाङ रहनुभएको थियो ।

यसैगरि गण्डकी प्रदेशमा डा. जगमान गुरुङ, चुडामणी बन्धु र प्रा.दानराज रेग्मी र  लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिबेदन तयारीमा प्रा. हृदयरत्न बज्रचार्य,  प्रा दुविनन्द ढकाल र अशोक चौधरी रहनु भएको थियो । 

कर्णाली प्रदेशको प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा प्रा जिवेन्द्रदेव गिरी, गोबिन्द नेपाली र विमल आचार्य र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रा. अम्मराज जोशी, प्रा. डा. टेकराज पन्त र अभिलाल शाह सम्लग्न हुनु भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।  

डा अवस्थीका अनुसार आयोगले ३४० भन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिका र वडाहरुमा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न सकिने गरी सिफरिस गरिएको छ ।