प्रतिनिधि सभाको बिघटन र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक संकट बिद्यमान संविधानका कारण उत्पन्न भएको निश्कर्ष निकाल्दै आदिवासी नागरिक समाजले प्रतिनिधि सभा विघटनको बिरोध गरेको छ ।
देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका बारे धारणा सार्वजनिक गर्न बिभिन्न क्षेत्रका ३२ जना नागरिक अगुवाहरुले जारी गर्नू भएको वक्तव्यमा यस्तो आसय उल्लेख छ ।
विद्यमान समस्याको जड नश्लवादी चिन्तनमा उभिएको संविधान भएको भन्दै यी घटनाहरु प्रतिगमनकारी र आदिवासी बिरुद्ध भएको बक्तव्यमा ठहर गरिएको छ ।
मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूक्षेत्रगत स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति, भूमिमा सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आत्मनिर्णित विकास लगायतको अपहरण भएको स्मरण गर्दै नश्लवादी र उग्रराष्ट्रवादको बाटो लिएकै कारण यी समस्या आएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूक्षेत्रगत स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति, भूमिमा सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आत्मनिर्णित विकास लगायतको अपहरण भएको स्मरण गर्दै नश्लवादी र उग्रराष्ट्रवादको बाटो लिएकै कारण यी समस्या आएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा डा. नोवल किशोर राई, डा. कृष्ण भट्टचन, डा चैतन्य सूव्वा, बालकृष्ण मावोहाङ, बमकुमारी बुढामगर, जितपाल किरात, डा. डम्बर चेम्जोङ, प्रा.डा. महेन्द्र लावती लगायत हुनु हुन्छ ।
यसरी नै अधिवक्ता शंकर लिम्बु, अमृत योञ्जन तामाङ, नन्द कन्दङवा, मल्लके सुन्दर।, डा. टेक गुरुङ, डा. मुक्तसिंह तामाङसमेतले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नू भएको छ ।
नागरिक समाजको नामबाट वितरित वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा डा.केशवमान शाक्य, यशोकान्ति भट्टचन, सुनि लामा, इन्दु थारु, कुमार यात्रु तामाङ समेतको नाम उल्लेख छ ।
डा. तारामणी राई, कैलाश राई, डा. कृष्णराज सर्वहारी थारु, डा. सुरेश तामाङ, जनक राई, टहल थामी, टासी टेवा, राजेन्द्र महर्जन, डा. विष्णु सिंजाली मगर, रजनीमिला महर्जन, वेचैन उराव डा. सविन निङलेखु र सुप्रिया मानन्धरसमेतले सो वक्तव्य निकाल्नु भएको हो ।
संयुक्त वक्तव्यमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायमाथि भईरहेको शोषण, दमन, अन्याय तथा बहिस्करणका बिरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्ने उल्लेख छ ।
