नेपालका लागि आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकास र उत्थान एबम् राष्ट्रिय विकासको मूलप्रबाहका समान सहभागिता गराउने उदेश्यका साथ २०५८ सालमा गठन भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान दलीय राजनीतिक प्रभावका कारण अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
‘प्रतिष्ठानको स्थापनाकालमा राजनीतिक प्रभाव त्यति थिएन, तर प्रतिष्ठानले संस्थागत आकार लिए पछि राजनीतिक दलहरुले प्रतिष्ठान माथि हस्तक्षेप सुरु गरे ।’ प्रतिष्ठानको स्थापनामा योगदान दिनु हुने पहिलो कार्यकारी निर्देशक ताम्ला उक्यावले भन्नु भयो –‘सुरुमा हामी आदिवासी जनजाति महासंघलाई बलियो बनाउन तिर लागेका थियौ, प्रतिष्ठानमा आउने बजेटको ठूलो अंश महासंघको संगठन विस्तारमा जान्थ्यो, किन भने आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत सबै समुदायको संगठित संस्था बनेको थिएन ।’
आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान जुन उदेश्यका साथ चल्नु पर्ने हो चल्न नसकेकोमा आदिवासी अधिकारकर्मी डा सोम धिमालको पनि अनुभव छ । प्रतिष्ठानमा भिजन भएको नेतृत्व आउन नसकेको टिप्पणी उहाँको थियो । ‘जुन दलको सरकार छ, त्यही दलका कार्यकर्ता तथा नेता प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी हुन्छन्, तिनले गर्ने काम व्यबसायिक भन्दा पनि दलिय चरित्र देखाउँछन् ।’ डा धिमालले भन्नु भयो –‘कमसेकम आदिवासी जनजातिको मुद्धा बुझेको मान्छे प्रतिष्ठानमा आएमा मात्र सबै आदिवासीहरुसंग हातेमालो गर्न सक्छ । राजनीतिक दलमा लाग्नु स्वभाविक भए पनि परिणममूखि काम गर्ने मान्छेको खाँचो देखिएकोछ ।’
जुन दलको सरकार छ, त्यही दलका कार्यकर्ता तथा नेता प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी हुन्छन्, तिनले गर्ने काम व्यबसायिक भन्दा पनि दलिय चरित्र देखाउँछन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकी पूर्ब सचिब विमला सुनुवार पनि डा धिमालकै जस्तो बिचार राख्नु हुन्छ । ‘आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानमा आउने पदाधिकारीहरुको लैगिक, भौगोलिक र जातीय सन्तुलन अहिलेसम्म मिलेको छैन । जुन दलबाट आए पनि आदिवासीको सवालमा सकारात्मक दृष्टिकोण हुनु अनिबार्य छ ।’ उहाँले थप्नु भयो ।
२०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान ऐन बने पछि चार जना पदाधिकारीले आफनो चारबर्षे कार्यकाल पुरा गरेका छन् । प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पदेन सहअध्यक्ष रहने प्रावधान छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमूखका रुपमा उपाध्यक्ष र कार्यकारी समितिको नेतृत्वका लागि सदस्य सचिव नियुक्ति हुने व्यबस्था छ ।
प्रतिष्ठानको संस्थापक उपाध्यक्षमा प्रा. सन्त बहादुर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो । त्यस पछि झकबहादुर मगर, जितपाल किरात र चन्द्र बहादुर गुरुङले आफनो चार बर्षे कार्यकाल समाप्त गरेका छन् । यही बैशाखको दोस्रो साताबाट गुरुङ नेतृत्वको टोलिको कार्यकाल सकिए पछि प्रतिष्ठान नेतृत्वबिहिन भएको छ । प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अहिले सिफारिस समिति गठन भएको छ ।
अहिले आदिवासी प्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएको छैन । सरकारले आदिवासीका मान्छेहरुलाई समाबेशी देखाउन जिम्मेवारी त दिन्छ, तर उनीहरुको बिचार र दृष्टिकोण आदिवासी मुद्धा बिरोधी भएको पाइन्छ ।
‘प्रतिष्ठानमा जो आए पनि सरकारले छानेकै मान्छे आउने हो ।’ प्रतिष्ठानका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक उक्यावले भन्नु भयो –‘अहिले आदिवासी प्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएको छैन । सरकारले आदिवासीका मान्छेहरुलाई समाबेशी देखाउन जिम्मेवारी त दिन्छ, तर उनीहरुको बिचार र दृष्टिकोण आदिवासी मुद्धा बिरोधी भएको पाइन्छ । मलाई लाग्छ, प्रतिष्ठानमा पनि यस्तै कसैलाई ल्याउन सक्छ ।’
आदिवासी सवालमा प्रतिष्ठानले झिना मसिना काम गरिरहेको र महसुश हुने कुनै काम गर्न नसककेको टिप्पणी डा धिमालको छ । उहाँ थप्नु हुन्छ, प्रतिष्ठान अहिलेसम्म आदिवासीका उन्नत समूहहरुमा अल्झिएको छ । बनकरिया, राउट, सुरेल, कुसवाडिया, कुसुन्डामा पुगेकै छैन । आदिवासीमा सूचिकृत फ्रि भन्ने जाति अहिलेसम्म भेट्टाएको छैन । डोल्पो, लार्के, व्यासी, सियार, ल्होमी, धानुक आदि लोपोन्मूख, सीमान्तीकृत आदिवासीलाई प्रतिष्ठान भएको समेत थाहा छैन होला ।
‘केही साना साना अध्ययन गरायो । गरिएका अध्ययन दराजमा थन्किन्छन् आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले उदेश्य अनुरुप गरेको कामको उपलव्धी खोज्ने हो भने उदाहरण एउटा पनि छैन । प्रतिष्ठानको प्रस्तावनामा आदिवासीलाई राष्टिय विकासको मूल प्रबाहमा ल्याउने भनेको छ । यसमा २० बर्षको उपलव्धी खोज्ने हो भने निराशाजनक अवस्था छ ।’ डा धिमालको प्रश्न छ –‘प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म कतिजना आदिवासी जनजातिको शसक्तिकरण ग¥यो ?, कतिजना राजनीतिमा स्थापित भए ?, कतिजना निजामति, प्रहरी लगायतका पदमा पुगे ? कति जना प्राज्ञिक व्यक्ति स्थापित गर्न सफल भयो ? कतिवटा मिडियाकर्मी स्थापित भए ? उत्तर खोज्ने हो भने सून्यकै स्थितिमा छ ।
पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजातिबाट फुटाएर थारुहरुको बेग्लै आयोग बनाउनु, समाबेशी आयोगका नाममा बेग्लै संरचना बनाएर खस आर्यको नेतृत्व स्थापित गर्नू र थारुहरुलाई फुटाएर रानाथारुको बेग्लै मान्यता दिने कुरा गर्नले राज्य संरचना आदिवासी प्रति सकारात्मक नभएको देखाउँछ ।
ल्हासाका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत समेत भईसक्नु भएका प्रतिष्ठानका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उक्याव भने प्रतिष्ठानको स्रोत र साधान नै सीमित हुने बताउनु हुन्छ । केही बजेट हुन्छ, आदिवासी जनजाति महासंघ र जातीय संस्थामा जान्छ । पछिल्लो अवधिमा त कार्यक्रमको कुनै रकम नआएको सुनेको थिएँ । स्रोत र साधनको पहुलता तथा सरकार सकारात्मक नभएसम्म प्रतिष्ठान एक्लैले केही गर्न सक्दैन ।
‘पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजातिबाट फुटाएर थारुहरुको बेग्लै आयोग बनाउनु, समाबेशी आयोगका नाममा बेग्लै संरचना बनाएर खस आर्यको नेतृत्व स्थापित गर्नू र थारुहरुलाई फुटाएर रानाथारुको बेग्लै मान्यता दिने कुरा गर्नले राज्य संरचना आदिवासी प्रति सकारात्मक नभएको देखाउँछ ।’ उक्यावको बिचारमा ‘अहिले निराश हुने बेला त होइन, आदिवासी आन्दोलन अघि बढ्यो भने यसको पनि समाधान भेट्न सकिन्छ ।’
डा धिमालले प्रतिष्ठानको संरचनामा पनि समस्या भएको बताउनु भयो । लैगिक रुपमा प्रतिष्ठानको कार्यकारीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्थान नभएको उहाँको टिप्पणी थियो । उहाँहरुले आदिवासी जनजाति आयोग लगायत बर्तमान संरचनाहरु शिघ्र पूर्णता दिएर आदिवासीको मूल प्रबाहिकरणमा ढिलाई गर्न नहुने पनि धारणा राख्नु भयो ।
आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कानुनत? स्वायत्त निकाय भए पनि राज्यको असहयोगका कारण सत्ताधारी दलले चलखेल गर्ने खेल मैदान जस्तो भएको छ । वास्तवमा प्रतिष्ठानलाई आफनो उदेश्य अनुकूल अघि बढाउन यतिबेर नै सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।
