नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशीहरु आन्दोलनमात्र गरिरहने प्राणीका रुपमा चित्रीत हुन थालेका छन् । नेपालमा भएका सबै प्रकारका आन्दोनमा उनीहरुको शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक र भावनात्मक सम्लग्नता थियो । २००७ सालको आन्दोलन होस कि २०६३को आन्दोलन होस बन्दुक बोक्ने यिनै समूदायका मानिस थिए । दश बर्षे जनयुद्धमा त आदिवासीहरु नै युद्धमोर्चामा अगाडि थिए । तर बन्दूक बोकाउने युद्ध सरदार भने उनीहरु थिएनन् । अरु नै थिए, जो सरदार थिए, ती अहिले भारदार भएका छन् र जो लडाकु थिए, ती मद्धे केही अयोग्य भए, कोही खाडीमा मजदुर भए ।
अहिले पनि यो शिसलसिला जारी छ । यो साता मात्र संघीय गठबन्धनले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर नयाँ सिराबाट आन्दोलन गर्ने संकेत गरेका छन् । हुन त मुलुकका बहुसंहख्यक आदिबासी जनजाति मधेसी, अल्पसंख्यंक समुदाय यस अघि पनि आन्दोलित थिए । तर, अव उनीहरु निर्णायक आन्दोलन गर्ने भनीरहेका छन् । यस्तो उद्घोष पहिलो पटक गरेको नभएता पनि आदिवासी जनजातिहरुको अहिलेको मनोविज्ञान निकै खंदिलो देखिन्छ ।
आदिबासी जनजाति मधेसी, अल्पसंख्यंक समुदाय यस अघि पनि आन्दोलित थिए । तर, अव उनीहरु निर्णायक आन्दोलन गर्ने भनीरहेका छन् । यस्तो उद्घोष पहिलो पटक गरेको नभएता पनि आदिवासी जनजातिहरुको अहिलेको मनोविज्ञान निकै खंदिलो देखिन्छ ।
आदिवासी जनजातिहरुले संविधानसभाबाट निकै ठूलो आसा गरेका थिए । मूलतः पहिलो संविधानसभाले केही सकारात्मक पहल नगरेको होइन । तर, पहिचानबादीहरुको अधिकार संस्थागत गर्न नदिने शक्तिले पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाए र दोस्रो संविधानसभाको उदय भयो । यो संविधान सभाको सन्तानका रुपमा आएको नेपालको संविधान, २०७२ले आदिवासी जनजाति र नीहरुका प्रतिनिधिसंग भको समझदारी र सम्झौतालाई मान्यता नदिएको उनीहरुको पहिलो आरोप छ । उनीहरूको आधारभूत मुद्दा संवोधन नभएपछि यी समुदायमा ठूलो निरासा र राजनीतिक दलप्रति वितृष्णाको स्थिति सिर्जना भएको छ । परिणामस्वरुप अहिले फेरि आन्दोलनको रियलसल गर्न लागिको छ । तथापि यो जटिलता प्रति मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू त्यति गम्भीर बनेको पाइदैन ।
मुलुकको बहुलतालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समुदायको प्रमुख सरोकार लोकतान्त्रिक पद्दतिमा समावेसी राज्य संरचनाको सवालसँग सम्बन्धित छ । पहिचानसहितका संघीयता समावेशी राज्यको प्रवेशमार्ग थियो तर नयाँ संविधानले यो राजमार्गलाई बन्द मात्र गराएन कि अन्य झिनासिना स्थानमा पनि ती र्समान्त नागरिकको आवाजले स्थान पाउने सम्भावनालाई न्यून गरिदियो । बहुलवादी समाजिक चरित्रलाई आत्मसाथ गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई समेत रद्दीको टोकरीमा फाल्दै असफल भइसकेको बहुमतीय प्रणालीलाई जबरजस्ती लाद्ने प्रयत्न गरियो । नेपालजस्तो बहुजातीय बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं विविध भाषिक समुदाय बसोबास गर्ने मुलुकको राष्ट्रवाद साझेदारीमा आधारित सहमतीय हुनु पर्ने न्यूनतम सैद्धान्तिक अवधारणालाई समेत अस्वीकार गर्दै एकलवादी चरित्र प्रस्तुत गरियो । जसले गर्दा नेपाली समानका जटिलता भित्र उम्रने संरचनात्मक द्वन्द्वलाई जीवित राखी दियो । यो मुलुकको प्रगति विकास र समझदारी चाहने प्रत्येक नेपालीको लागि विझाउने विषय हो ।
त्यसो त नयाँ संविधानको सकारात्मक पक्ष नभएको होइन । यसले केही सकारत्मक पक्षलाई संस्थागत गरेको छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासको यो अर्को फड्को पनि हो । यस संविधानले मुलुकलाई उदार र प्रतिस्पर्धामूलक राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गराउन खोजेको छ । केही प्रखर समस्यालाई संशोधनको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिएको खण्डमा संविधानले सभ्य र समून्नत समाजको बाटो तर्फ अग्रसर गराउँछ । यसैकारण यसका अभियन्ताहरू नयाँ नेपाल बनाउने परिकल्पना सुनाउन थालेका छन् । अवरोधका किल्लाहरू एकपछि ढल्दै समतामूलक समाजका परिस्कृत सूचकहरू देखिंदैछन् । यो सकारात्मक र यस युगका लागि अनुभूति गर्न लायकको नविनतम उपलब्धी पनि हो । तर समाज यतिले मात्र सन्तुष्ट हुन सक्दैन । समाजको अप्ठ्यारो र समस्या यो मात्र होइन । नेपाली समाजमा उपस्थित रहेको विविधतालाई छोडेर वैचारिक संयोजनको मार्गबाट मात्र सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिंदैन । तात्कालिन रुपमा आत्मतुष्टीको विषयका रुपमा यी प्रसँगहरू प्रचारित भए पनि कालान्तरमा दोषरहित राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न कठिन हुने अवस्था पनि अहिले नै विचारणीय छ ।
नेपाली समाजमा उपस्थित रहेको विविधतालाई छोडेर वैचारिक संयोजनको मार्गबाट मात्र सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिंदैन ।
नेपाली समाजले खुला र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको अभ्यास गर्न लागेको पनि २५ बर्ष पुगेको छ । यसको कार्यन्वयनमा संसदीय मूलधारका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले एवं राप्रपाको पाइन देखिसकेका नेपाली जनताले माओवादीसंग धेरै आसा गरेका थिए । तर पछिल्लो समयमा माओबादी भित्रको आफनै बिग्रह र सको डुलमूले नीतिले धेरैको आशंका पोखिन थालेको छ । खास गरेर आदिबासी जनजाति समुदाय त माओवादीबाट धोका नै पाएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । एघार वर्षे माओवादी जनयुद्धका क्रममा कसले नेपालको बहुलता वमोजिम राज्यको पूनसंरचनाका जोड दिंदै जातीय मोर्चाहरूलाई बढावा दिए पनि अहिले सो मुद्दामा ओझल पार्न खोजिएकोले पनि यस्तो स्थिति आएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । ती मुद्दाहरू प्राथमिकताको सूचिमा राखेन वा राख्न सकेन भन्ने गुनासो पनि सुन्न पाइन्छ । तथ्य के हो भने माओवादीले निर्माण गरेको आफ्नै जातीय र क्षेत्रीय मोर्चासमेत जोगाउन सकेन । बरु नेकपा एमालेले संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचनको सवाललाई लिएर ‘फरक मत’ राख्ने साहस ग¥यो । नेपाली कांग्रेस त मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा नै ढुक्क थियो । तर जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक समुदाय र विविध भाषिक, धार्मिक सवाललाई राज्यको नीति निर्माणतहमा पठाउने आधारबारे माओवादीको कुनै भिजन नदेखिनु विडम्वनाको स्थिति हो ।
हुन त, अब सम्भावनाका सबै ढोका बन्द भएको निष्कर्ष निकाल्नु कुनै पनि मूल्यमा परिपक्क हुँदैन । संविधानसभाबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय हात पर्न नसकिने होइन । यसका लागि सर्वप्रथम आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी राजनीतिक शक्तिमा रुपान्तरित हुनु अनिवार्य एउटा शर्त हो । समुदायका मुद्दाहरु अहिले आम बौद्धिक जगतमा वहसको विषय बनेको यथार्थ हो । तर, अब बौद्धिक वहसले मात्र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सकिंदैन । नसकिने रहेछ भनेर यस समुदायका अगूवाहरुले अव भने बुझे जस्तो देखिन्छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायले इतिहासदेखि नै अर्काको झोला बोग्दै आयो । जनजाति, मधेसी र दलित प्राज्ञहरूले दलको टोपी फुकालेर आफ्नै टोपी लगाउने साहस गर्नु पर्छ । सकेसम्म क्षेत्रीय, जातीय र समुदाय केन्द्रित राजनीतिक दलहरू एकत्रित भएर एउटै मुद्दा र एउटै नारामा आन्दोलनमा जानु पर्छ ।
आम नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायले इतिहासदेखि नै अर्काको झोला बोग्दै आयो । २००० सालको राणा विरोधी मोर्चामा सहभागी भयो, १७ साल, ०४६ साल र ०६३ सालसम्म आउदा पनि लडाकु, वीर र महान योद्धा त बन्यो, तर आफ्नो राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेन । कहिले कांग्रेस झोला बोकेर युद्धमा गयो, कहिले एमाले, राप्रपाको झोला बोक्यो । अहिले पनि माओवादीको एजेण्डामा आफ्नो झोला बोक्ने निर्णयमा समर्पण भयो । तर ‘हात लाग्यो सुन्ना’को स्थितिको पछिल्तिर राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन नसक्नु हो । जनजाति, मधेशी र दलितमा सांप्रदायिक बनिने आक्षेपको डर छ र केही समुदाय नेतृत्वमा मूलधारको राजनीति बन्दैन कि भन्ने भ्रम छ । वास्तवमा राज्यले निर्माण गरेको एकलवादी राष्ट्रवादको अवधारणाले यस्तो माहौल निर्माण गरेको पक्कै हो । त्यसैले अबका दिनमा फेरि पनि आफ्नो एजेण्डालाई स्वीकृत गर्ने हो भने राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।
जनजाति, मधेसी र दलित प्राज्ञहरूले दलको टोपी फुकालेर आफ्नै टोपी लगाउने साहस गर्नु पर्छ । सकेसम्म क्षेत्रीय, जातीय र समुदाय केन्द्रित राजनीतिक दलहरू एकत्रित भएर एउटै मुद्दा र एउटै नारामा आन्दोलनमा जानु पर्छ । देशका बहुमत जनता साथमा भएको समुदायले आफ्नो सामाथ्र्यलाई परीक्षण गर्ने यो एउटा सुवर्ण अवसर हो । कसैले निगाहाको विषय बनाएन भनेर घुर्की र गुनासोको बिस्कुन सुकाउनुभन्दा विचार र धारणाका आधारमा संगठित शक्ति निर्माण गर्नु मुलुकको आवश्यकता पनि हो । ‘नयाँ नेपाल’ सबै नेपालीको चाहाना हो । तर ७० प्रतिशत जनतालाई राष्ट्रिय मूलधारबाट अलग राखेर नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन । हिंसाको राजनीति गर्ने ठेक्का कुनै एउटा शक्तिको मात्र पेवा हुँदेन । समय र कालखण्डले हिंसाको पनि विसर्जन हुन्छ, त्यसको उत्पादन पनि हुन्छ । नेपाली जनताले फेरि पनि द्वन्द्व समापनको संक्रमणकालमा यसबारे विचार गर्ने छन् । मेरो आग्रह के मात्र हो भने आदिवासी जनजातिको मुद्धा कहिल्र्य नटुङिगने बिषय हुनु हुन्न ।
