नेपालमा स्थानीय निकायहरुलाई बालमैत्री बनाउने महत्वाकाँक्षी अभियान सुरु गरेको लगभग आधा दशक वितिसकेको छ । खासगरेर पहिलो जनआन्दोलन पछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरी आफुलाई पक्ष राष्ट्रको पङ्तीमा उभ्याए पछि यो अवधारणाले जन्म लिएको हो । यही अनुरुप बिसं २०६८मा बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति नेपाल सरकारले बनायो र त्यसै बर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८ तर्जूमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । यीनै नीति र कानुनी दस्तावेज अनुसार नेपालका स्थानीय निकायहरुलाई बालमैत्री बनाउने अभियान तिब्र गतिमा अगाडि बढेको छ । यस क्रममा नवलपरासी जिल्लाको प्रगतिनगर (हालः देबचुली नपा) पहिलो बालमैत्री गाविस घोषणा भएको छ । त्यस पछि नवलपरासी जिल्ला सुनवल नगरपालिका बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने काम भयो । पूर्वाञ्चल अन्तर्गत मोरङ जिल्लास्थित बिराटनगर उप महानगरपालिका, तित्तेरिया गाविस पनि बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा भई सकेको छ । यस बाहेक झन्डै दुई दर्जन स्थानीय निकायहरु बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा हुने क्रममा छन् ।
स्थानीय निकाय नेपाली समाजको प्राचीन राज्य प्रणालीको विकसित स्वरुप हो । स्थानीय निकायलाई समुदाय र समाज प्रति जवाफदेही सामाजिक प्रतिविम्बका रुपमा लिइन्छ । नागरिकको घर नजिकमा उपलव्ध हुने सरकार भएकाले पनि स्थानीय निकायलाई जवाफदेही शासनको नमूना मानिदै आएको छ । यसै कारण स्थानीय सरकारले बालबालिकाका हकहित र चाहनाको सम्वोधन गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । परिवार, टोल, छिमेक, विद्यालयको पहिलो सम्पर्कमा आउने सरकार स्थानीय निकाय भएकाले बालबालिकाका समग्र हकहीत संरक्षण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नागरिकको घर नजिकमा उपलव्ध हुने सरकार भएकाले पनि स्थानीय निकायलाई जवाफदेही शासनको नमूना मानिदै आएको छ ।
बालमैत्री शासनलाई बुझन भन्दा अगाडि बालबालिकासँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु र नेपालका संविधान, विभिन्न ऐन तथा नियमबारे थाहा पाउनु पर्छ । बालअधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी हो र यसको अनुमोदन गरे पछि कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकार बाध्य हुन्छ । सन्धी ऐन अनुसार यसरी अनुमोदन भएका माहसन्धीहरु अन्य कानुन सरह मान्यता पाउने हुन्छ । यस अनुरुप बाल अधिकार महासन्धी पनि अन्य कानुन सरह लागू भएको अवस्था छ । यस महासन्धिमा बालअधिकारका सम्वन्धमा थुप्रै अधिकारहरुको ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा पहिलो धाराले बालबालिका बिरुद्ध भेदभाव नगरिने व्यबस्था छ भने दोस्रो धारामा बालबालिकाको उच्चतम हित सम्वन्धि अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको छ । बांच्न पाउने अधिकार, जीवनको अधिकार र विकासको अधिकारलाई धारा तीनमा लिपीबद्ध गरिएको छ ।
धारा चारमा आमा वावुको हेरचाहको अधिकार, धारा ५मा जन्म, दर्ता, नाम, र राष्ट्रियताको अधिकार, धारा ६मा अभिब्यक्तिको अधिकार, धारा ७मा वावु आमासँग बस्ने अर्काे अधिकार, धारा ८ मा परिवारसँग पुर्नमिलनको अधिकार, धार ९ अपहरणविरुद्धको अधिकार धारा १० आफुलाई असर गर्ने निर्णयमा सहभागि हुन पाउने अधिकार राखिएको छ धाराा ११ बिचार विवेक र धर्म सम्वन्धि अधिकार, धारा १२ गोपनियताको अधिकार, धारा १३ सूचनामा पहंँच र आमसंचारको अधिकार, धारा १४ सवै बालबालिका विरुद्धका हिंसाको अधिकार, धारा १५ पारिवारिक वातावरणको अधिकार, धारा १६ धर्मपुत्र र धर्मपुत्रिको अधिकार, धारा १७ शरणार्थी बालबालिकाको अधिकार, धारा १८ अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष हेरचाहको अधिकार, धारा १९ स्वास्थ्यको अधिकार, धारा २० सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, धारा २१ बाँंच्नको लागि प्रचुर मापदण्डको अधिकार, धारा २२ शिक्षाको अधिकार, धारा २३ फुर्सद, खेल र संस्कृतिको अधिकार, धारा २४ जोखिमपूर्ण श्रमको अधिकार, धारा २५ यौन शोषण बिरुद्धको अधिकार र धारा २६ लदोषिलाई दण्डसजायको अधिकारको ब्यवस्था गरेको छ ।
बालबालिकाको हक हित संरक्षणको सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा धेरै अघिदेखि नै प्रयास भएको पाइन्छ ।
बालबालिकाको हक हित संरक्षणको सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा धेरै अघिदेखि नै प्रयास भएको पाइन्छ । जसमा बालबालिकालाई विशेष स्याहार पु¥याउनुपर्ने जेनेभा घोषणापत्र १९२४, बाबालिकाको अधिकार सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, १९५९ बाल न्याय प्रशासन सम्वन्धमा वेइजिङ्ग विधि १९८५, मानव अधिकारको विश्वब्यापि घोषणापत्र १९४८ को धारा ५, नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्वन्धि महासन्धि १९६६ को धारा ७, यातना र अन्य क्रुर अमानविय र अपमानजनक ब्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १र ४ ले जुनसुकै प्रकारका यातना, अमानविय र अपमानजनक ब्यवहार र सजायलाई निषेध गरेको छ । यि सवै कुराहरुमा ब्यवस्थित गरी बाबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी तिनिहरुको शारीरीक, मानसिक र वौद्धिक विकास गर्न नेपालमा बालबालिका ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपालमा बालबालिकाको हक अधिकारको कुरा गर्दा नेपालको अन्तरिम शासन बिधान, २००७ बाट सुरु भएको पाइन्छ । यस संविधानको भाग २ को ४ को खण्ड (ङ) मा केटाकेटीको कलीलो उमेरको दुरुपयोग हुन नदिने, राज्यले बालकवर्गका निमित्त कुनै खास ब्यवस्था गर्न सक्तछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर २०१५ साल र २०१९ सालको संविधानमा बालबालिकाको हक अधिकारको सम्वन्धमा कुनै ब्यवस्था गरेको देखिदैन । सुखद पक्ष नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बाट भने बालबालिकाको हकबा बारे केही बोलेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को उपधारा ३ को स्पष्टिकरणमा महिला, बालक, वृद्ध, वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त ब्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानुनद्धारा विशेष ब्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा पनि यातना दिन नपाईने राज्यबाट विशेष सुविधा तथा सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्ने संविधानमा व्यबस्था छ ।
सोहि आधारबाट बालबालिका ऐन, २०४८ आएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भने पहिलोपटक बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमो ब्यवस्था गरेको थियो । हाल कार्यन्वयनमा आएको नेपालको संविधान, २०७२मा व्यबस्था भएको बालबालिकाको हक अन्तरिम संविधानकै निरन्तरता हो । यो संविधानको धारा ३९मा स्पष्ट रुपमा बालबालिकाको हकको व्यबस्था गरिएको छ । यस अन्तर्गत धारा ३९को उपधारा (१) मा प्रत्येक बालबालिका लाई पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने भनिएको छ । यसैको धाराा (२)ले प्रत्येक बालबालिकाकालाई परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरन्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । यसै गरी संविधानले बालबालिकालाई बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक प्रदान गरेको छ । यो संविधानले बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारप्रसार, अपहरण, बन्धक बनायउने कार्यमा निशेध गरेको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न वा साँस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि प्रकारले दुव्र्यबहार, उपेक्षा वा शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाईने गरी रोक लगाएको छ । बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा पनि यातना दिन नपाईने राज्यबाट विशेष सुविधा तथा सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्ने संविधानमा व्यबस्था छ ।
यही अन्तराष्टिय कानुन र संविधानको कार्यन्वयन नै बालमैत्री शासनको अवधारणा हो । राज्यले यो व्यबस्थालाई कार्यन्वयन गर्न विभिन्न कानुनहरुको तर्जुमा गरेको छ । मूलतः बाल अधिकारका चार सम्बाहक बाल संरक्षण, बाल बचाउ, बाल विकास र बाल सहभागिताको संरक्षण गर्न बालमैत्री शासनको ३९ सूचकलाई पहिचान गरिएको छ । उही सूचकको पूर्णता नै बालमैत्री स्थानीय शासन हो ।
गैरनेपाली मातृभाषी समूदायका बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक संरषण हुन सकेको छैन ।
नेपालमा बालबालिकाको हकहित सम्वन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरु रहेता पनि यसको कार्यन्वयनको पक्ष अत्यन्त फितलो रहेको छ । अझै पनि बालबालिकाहरु बाल श्रमिकका रुपमा होटल, रेष्टुरा र ब्यक्तिको घरमा श्रमिक हुनु पर्ने, दुर्गम तथा विपन्न, सीमान्तकीकृत समूदायका बालबालिकाहरु शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा बस्नु पर्ने, अवस्था विद्यमान छ । संविधानले आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा सबैलाई उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भए पनि विद्यालय भर्नामा समस्या, बिद्यालय गएकै बालबालिकाहरुमा कक्षा छाड्ने समस्या चर्को रुपमा रहेको छ । खास गरेर गैरनेपाली मातृभाषी समूदायका बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक संरषण हुन सकेको छैन ।
धेरै स्थानमा कुपोषित बालबालिका भेट्न सकिन्छ । सडक बालबालिकाको समस्या अर्को रुप छ । सडक बालबालिकाहरु यौन दुव्र्यसनी, लागु औषधको कुलत, घरेलु तथा मानसिक यातना लगायत विभिन्न समस्याको सिकार भएका छन् । भूकम्प, पहिरो, डुवान लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट सबै भन्दा बढी बालबालिका पीडित छन् । यसै कारण घर देखि सार्वजनिक सबै क्रियाकलापमा बालमैत्री व्यबहारका लागि बालमैत्री शासनलाई संस्थागत गर्दै लैजानु पर्ने टडकारो खाँचो छ ।
