समाचारदाता
काठमाडौ, १८ माघ २०७१
संविधान सभाबाट बन्ने नयाँ संविधानमा आफना सरोकारलाई राख्न दवाव दिदै आएका आदिवाुसी जनजाति अगूवाहरु माघ ११ पछि निरास बनेका छन् । उनीहरु अव निर्णायक आन्दोलन हुन नसके अब बन्ने संविधान आदिवासीमैत्री नबन्ने टुङ्गोमा पुगेका छन् ।
‘अब आदिवासी जनजाति विरोधी संविधान बन्छ । आदिवासी जनजातिको पक्षमा कुनैपनि दृष्टिकोणले संविधान बन्ने अवस्था देखिदैन ।’
‘अब आदिवासी जनजाति विरोधी संविधान बन्छ । आदिवासी जनजातिको पक्षमा कुनैपनि दृष्टिकोणले संविधान बन्ने अवस्था देखिदैन ।’ आदिवासी अगुवा परशुराम तामाङले इन्डिनिनियस भ्वाइसलाई भने–बहुमतिय प्रक्रियाबाट बन्ने संविधान आदिवासीको पक्षमा हुनै सक्दैन ।
आन्दोलनको पनि योजना चाहियो
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिबसमेत रहीसक्नु भएका ताामाङले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पनि आलोचना गरे । उनले भने ‘आदिवासी जनजातिले अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर आन्दोलनको विकास गर्नु जरुरी छ । आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दल, संघसंस्था, मोर्चा र उत्पिडित जाति, वर्ग, लिंगका समुदायको साझा आन्दोलन बनाएर परिर्वतनकारी मोडमा आन्दोनललाई पुर्याउन सके मात्र उपलव्धी हात लाग्न सक्छ ।
संझौता कार्यन्वयन गर
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डण्डु शेर्पाले राज्य र आदिवासी जनजाति समुदाय बीच भएको संझौता कार्यन्वयनका लागि जनदवाव सिर्जना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
बुमहिय प्रक्रिया लादेर सत्तासिन दलहरुले संविधानलाई आफ्नो विधान बनाए जस्तो बनाउन खोजेको टिप्प्णी गर्दै शेर्पाले बुहमत र अल्पमतको खेल छोडेर शान्तिक्रियाका पक्षहरु, आदिवासी जनजातिहरु र अधिकारमुखि संगठनहरु, संगठनहरुसंग विभिन्न सयममा गरिएको सम्झौताहरुलाई आधार मानेर संविधान निमार्ण गरिनु पर्ने जिकिर गरे ।
गत माघ ११ गते प्रतिपक्षको बिरोधका बाबजुद प्रस्ताव समिति बनाउने प्रस्ताव संविधान सभाको बैठकबाट सत्तारुढ दलको एजेन्डाका आधारमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले आफै पेश गर्दै ध्वनी मतका आधारमा पारित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
पारित भएको भनिएको प्रस्ताव अनुसार ४९ सदस्यीय प्रस्ताव समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा बिपक्षी दलहरुले भने नाम दिएका छैनन् ।
प्रस्ताव समितिको बैठक माघ १७ गते शनिबार बोलाईएको छ ।
