विजय चाम्लिङ
संविधान जारी भएपछि बहिष्करणमा परेका अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बन्ने चर्चा चलेको थियो ।
संविधानमै सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि अल्पसंख्यक समुदायको सघन बसोबासका आधारमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गर्न सकिने उल्लेख भएपछि अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका अगुवा उत्साहित भएका थिए ।
तर, संविधानबमोजिम गठन गरिएको स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग र आयोगले तयार पारेको मापदण्डअनुसार भने अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षणका लागि विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रहरू बन्न सक्ने देखिँदैन । अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक अधिकारसहितको छुट्टै स्वायत्त क्षेत्र निर्माण हुने सम्भावना त लगभग टरि नै सकेको छ ।
आयोगले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा हाल देशमा रहेका ३ हजार १ सय ५७ गाविस र २ सय १७ नगरपालिकालाई मिलाएर जम्मा ५ सय ६५ ओटा स्थानीय तह निर्माण गर्दै छ । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी बढीमा ५ सय ६५ ओटा स्थानीय तह निर्माण गरिने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तयार पारेको मापदण्ड तथा कार्यसर्त अनुसार स्थानीय तहमा प्रशासनिक राजनीतिक एकाइको रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै बन्नेछन् । संविधानको धारा ५६ को उपधार ५ मा व्यवस्था भए अनुसार अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको छुट्टै प्रशासनिक एकाइ निर्माणका लागि भने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
आयोगले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा हाल देशमा रहेका ३ हजार १ सय ५७ गाविस र २ सय १७ नगरपालिकालाई मिलाएर जम्मा ५ सय ६५ ओटा स्थानीय तह निर्माण गर्दै छ । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी बढीमा ५ सय ६५ ओटा स्थानीय तह निर्माण गरिने आयोगले जनाएको छ ।
बरु आयोगले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई समेटेर गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउन सकिने र त्यसैलाई संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिने जनाएको छ ।
तर, उसले तयार पारेको मापदण्डमा भने हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बनाउन कम्तीमा १५ हजार र नगरपालिका बनाउन २० हजार जनसंख्या पुग्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि कम्तीमा २० हजार र २५ हजार, तराईमा ५० हजार र ७५ हजार जनसंख्या पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले जिल्लाको सीमाभित्रै रहेर स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । उसले गाउँपालिका तथा नगरपालिका बनाउँदा आपसमा गाभिने गाविसहरूको सिमानासमेत फेरबदल नगर्ने बताएको छ । सिंगो गाविस–गाविस नै आपसमा मिलाएर गाउँपालिका बनाइँदै छ ।
खासगरी आयोगले तोकेको जनसंख्याको मापदण्ड र अल्पसंख्यक समुदायको जनसंख्या सिहाब गर्दा अल्पसंख्यक समुदायकोे संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
विगतमा संविधान जारी हुँदा जसरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बन्ने आशा र उत्साह प्राप्त भएको थियो, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग गठन, आयोगलाई सरकारले दिएको मापदण्ड र सोही मापदण्डअनुसार आयोगले तयार पारेको कार्यसर्त र कार्यविधि हेर्दा त्यस्ता क्षेत्रहरू बन्ने ठोस सम्भावना नै देखिँदैन ।
कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउँदा जिल्लाको सीमाभित्रै रहनुपर्ने र विशेष संरचनाको रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिने गाउँपालिकाको जनसंख्याको भिन्दै मापदण्ड नबनाइएकाले अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र बन्न नसक्ने प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु बताउँछन् ।
कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउँदा जिल्लाको सीमाभित्रै रहनुपर्ने र विशेष संरचनाको रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिने गाउँपालिकाको जनसंख्याको भिन्दै मापदण्ड नबनाइएकाले अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र बन्न नसक्ने प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु बताउँछन् ।
‘नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक अधिकार संरक्षित गर्ने अवधारणाअनुसार विशेष संरचनाको कुरा उठेको थियो,’ हाछेथु भन्छन्, ‘पहिलो संविधानसभाले आप्mनोे थातथलो र सघन बसोबास भएका अल्पसंख्यक समुदायको २० ओटा अधिकार क्षेत्रसहितको स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्ने सहमति गरेको थियो र पहिलो संविधानसभामा भएको सहमतिको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले लिने निर्णय पनि भएको थियो तर नयाँ संविधान लिपिबद्ध भएर आउँदा विशेष संरचनालाई अवमूल्यन गर्दै अधिकार क्षेत्रविनाको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षणमा सीमित पारियो । आयोगले अहिले अल्पसंख्यक समुदायको सघनताको आधारमा गाउँपालिका या नगरपालिका बनाउने र त्यसैलाई संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव त गरेको छ, तर यो सम्भव छैन ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापकसमेत रहेका हाछेथुले केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘स्थानीय निकाय पुनःसंरचना र आदिवासी जनजाति सवाल’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनका अनुसार १ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको आदिवासी जनजातिमध्ये हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा (सोलुखुम्बु), पहाडमा चेपाङ (चितवन) र तराईमा राजवंशी (झापा)को एक–एक ओटा बाहेक अन्य कुनै पनि अल्पसंख्यक समुदायको विशेष क्षेत्र बन्न सक्ने आधार भेटिँदैन ।
नेपालमा शेर्पा समुदायको कुल जनसंख्या १ लाख १२ हजार ९ सय ४६ छ । जसमध्ये सोलुखुम्बुमा १७ हजार ६ सय ९२ रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्नका लागि कम्तीमा १५ हजार जनसंख्या चाहिन्छ । यसकारण हिमाली क्षेत्रको अल्पसंख्यक जनजातिमध्ये शेर्पा समुदायको मात्रै र सोलुखुम्बु जिल्लाको हकमा मात्रै विशेष संरचना बन्न सक्छ ।
पहाडी अल्पसंख्यकमध्ये चेपाङ समुदायको कुल जनसंख्या ६८ हजार ३ सय ९९ छ र चितवन जिल्लामा उनीहरूको जनसंख्या २८ हजार ९ सय ८९ रहेको छ । चेपाङ समुदाय चितवनसहित धादिङ, गोरखा, मकवानपुर र तनहुँ गरी ५ जिल्लामा रहेका छन् ।
पहाडी क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्न कम्तीमा २५ हजार जनसंख्या चाहिने भएकाले चेपाङ समुदायको जनसंख्या र भूगोल मिलेको खण्डमा केवल चितवनमा मात्रै उनीहरूको एक संरक्षित क्षेत्र बन्न सक्ने हाछेथुको भनाइ छ ।
नेपालमा शेर्पा समुदायको कुल जनसंख्या १ लाख १२ हजार ९ सय ४६ छ । जसमध्ये सोलुखुम्बुमा १७ हजार ६ सय ९२ रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्नका लागि कम्तीमा १५ हजार जनसंख्या चाहिन्छ । यसकारण हिमाली क्षेत्रको अल्पसंख्यक जनजातिमध्ये शेर्पा समुदायको मात्रै र सोलुखुम्बु जिल्लाको हकमा मात्रै विशेष संरचना बन्न सक्छ ।
त्यस्तै, राजवंशीको कुल जनसंख्या १ लाख १५ हजार २ सय ४२ छ । जसमध्ये झापा जिल्लामा उनीहरूको जनसंख्या ७३ हजार ३ सय २८ छ ।
तराईमा गाउँपालिका बन्न कम्तीमा ५० हजार जनसंख्या तोकिएको छ । झापामा राजवंशी समुदायको गाउँपालिका बन्न जनसंख्याको मापदण्ड पुग्छ, तर हाल ८ नगरपालिका र ३७ गाविस रहेको झापामा सबैलाई नगरपालिका र गाविस मिलाएर केवल १० ओटा स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको कार्यसर्त रहेकाले त्यहाँ पनि राजवंशी समुदायको जनसंख्या मात्रै मिलाएर गाउँपालिका बनाउने सम्भावना कम रहेको छ ।
८ ओटा स्थानीय तह गठन हुन लागेको चितवन र ७ ओटा स्थानीय तह गठन हुन लागेको सोलुखुम्बुमा पनि चेपाङ र शेर्पाहरूका लागि मात्रै छुट्टै विशेष गाउँपालिका गठन हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
‘जिल्लाको सिमाना चलाउन नपाउने मापदण्ड बनाइकाले पहाडमा भुजेल, सुनुवार र थामी जातिलाई लक्षित गरी कुनै पनि गाउँपालिका बनाउन सकिँदैन,’ हाछेथु भन्छन्, ‘यो कुरा ८० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका दनुवार, कुमाल र माझीजस्ता भित्री मधेसका आदिवासी जनजातिको हकमा पनि लागू हुुन्छ ।’
१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका समुदायहरू राई, लिम्बु, तामाङ, नेवार, मगर, गुरुङ र थारूहरूको सवाल र माग पहिचानजनित प्रदेश नै रहेको हाछेथुले बताए । यद्यपि, अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक सबै आदिवासी जनजातिहरूको बसोबासको सघनताका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउने हो भने मुलुकभरि जम्मा ७७ ओटा स्थानीय तह बन्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
तर, जिल्लाको सीमाना र संरचना यथावत् राखेर गरिने स्थानीय निकायको पुनःसंरचना अर्थपूर्ण हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । सात प्रदेशको संघीय संरचना राज्यको एकल जातीय चरित्रलाई निरन्तरता दिने खालको भएको बताउने उनी स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ मा झार्नु, जिल्लाको सीमा पार गरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सघन बसोबास जोडेर गाउँपालिका बनाउन नदिइनु र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि बनाइने संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको जनसंख्याको मापदण्डमा लचकता नअपनाउनुले फेरि पनि एकल जातीय प्रभुत्व कायम राख्न मद्दत पुग्ने बताउँछन् ।
‘आदिवासी जनजातिको बाहुल्य हुने स्थानीय तहको अधिकतम सम्भावित संख्या भनेको ७७ हो, जुन ५ सय ६५ को १४ प्रतिशत मात्रै हो,’ हाछेथु भन्छन्, ‘यसले के संकेत गर्छ भने जसरी आकारमा ठूलो र बसोबासको हिसाबले जातजातिगत रूपमा मिश्रित स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार बन्दै छ, त्यसले खस–आर्यको प्रभुत्व विस्तार गर्न सघाउँछ ।
‘आदिवासी जनजातिको बाहुल्य हुने स्थानीय तहको अधिकतम सम्भावित संख्या भनेको ७७ हो, जुन ५ सय ६५ को १४ प्रतिशत मात्रै हो,’ हाछेथु भन्छन्, ‘यसले के संकेत गर्छ भने जसरी आकारमा ठूलो र बसोबासको हिसाबले जातजातिगत रूपमा मिश्रित स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार बन्दै छ, त्यसले खस–आर्यको प्रभुत्व विस्तार गर्न सघाउँछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहमा एकल जातीय प्रभुत्व कायम हुन्छ र यसैलाई राज्यको पुनःसंरचना भनेर परिभाषित गरिएको छ, जब कि राज्य पुनःसंरचनाको घोषित उद्देश्य भनेको एकल जातीय वर्चस्वको क्रमभंग गरी देशको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी जातजाति र समूहबीच राज्य शक्तिको उचित वितरण हुने राजनीतिक संरचना बनाउनु हो ।’
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले संविधानमा जिल्लाको सीमाभित्र रहेर स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने व्यवस्था नभए पनि सरकारले जिल्लाको सीमा नबिगारी काम गर्ने गरी मापदण्ड बनाएकाले आयोगले सोअनुसार कार्यसर्त र कार्यविधि बनाएको बताए ।
‘संविधानले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षणको अधिकार मात्रै दियो, राजनीतिक अधिकार दिएन,’ सिंह भन्छन्, ‘तर अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र बनाउँदा जिल्लाको सीमाबाहिर जान सकिन्थ्यो तर सरकारले हामीलाई दिएको मापदण्डले त्यसलार्ई जिल्लाभित्रै सीमित पारिदियो ।’
उनका अनुसार संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ ले आयोगको टिओआर (कार्यसर्त) तथा मापदण्ड तोक्ने जिम्मा सरकारलाई दिएको हो । पछिल्लो समय आयोगको मापदण्ड नै गलत रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग आइरहेको सिंहले बताए । ‘यो काम पनि सरकारकै हो, हामीले त जस्तो मापदण्ड दिइन्छ संविधानको परिधिभित्र रहेर त्यही अनुसार काम गर्ने मात्रै हो,’ उनले भने ।
