विराटनगर, फागुन १६
आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदायहरुको सम्बन्धमा नयाँ सविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधानका बारेमा छलफलपश्चात् रणनीति तय गरी संयुक्त आन्दोलन गर्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
विराटनगरमा आज सुरु भएको नेपालको संविधानको सन्दर्भमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदायहरुको दुईदिने भेलाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै विभिन्न वक्ताहरुले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।
नयाँ संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको संज्ञा दिए पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरुको हक अधिकार समावेश नगरिएकोले विभेदकारी रहेको र विभेदकारी संविधान संशोधनका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्ने समेत उनीहरुले बताए ।
कार्यक्रम नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)को संयोजनमा विभिन्न १६ जिल्लाका करिब २०० आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदायहरुको सहभागी रहेको छ ।
नयाँ संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको संज्ञा दिए पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरुको हक अधिकार समावेश नगरिएकोले विभेदकारी रहेको र विभेदकारी संविधान संशोधनका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्ने समेत उनीहरुले बताए ।
नयाँ संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको संज्ञा दिए पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरुको हक अधिकार समावेश नगरिएकोले विभेदकारी रहेको र विभेदकारी संविधान संशोधनका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्ने समेत उनीहरुले बताए ।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारेमा प्रस्ट्याउँदै नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) का सचिव शंकर लिम्बुले संविधान जारी भैसकेपछि विभेदमा पारिएका समुदायहरुले संविधानविरुद्धमा आवाज लिएर सडकमा उत्रिएकाले यो संविधान विभेदकारी रहेको प्रस्ट भएको बताए ।
उनले दुईदिने भेलामा संविधानका हरेक प्रावधानका बारेमा घनीभूत छलफल गर्ने र संविधान संशोधनमार्फत् आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न संयुक्त रणनीति तय गरी पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने र संयुक्त आन्दोलनको सुरुआत गर्ने समेत बताए ।
त्यसैगरी मोरङका समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ डा. के.एन. ठाकुरले आफूमाथि भएको भेदभावका बारेमा सचेत भएर, न्याय, समानता र पहिचानको लागि एकजुट भई आन्दोलनमा लाग्न आग्रह गरे ।
साथै मोरङ क्याम्पसका प्रध्यापक तथा पूर्व उपमेयर राजेन्द्रप्रसाद गुप्ताले बहसंख्यक रहेको आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला र अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरु वर्षौंदेखि शोषणमा परेकोले अन्याय र अत्यचार सहेर नबसी आफनो प्राकृतिक र आधारभूत मानवअधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट भई लाग्नुपर्ने आग्रह गरे ।
आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक समुदायहरुको अभियान भनेको कुनै समुदायको विरुद्ध नभै संविधानद्वारा खेसिएको अधिकारको अधिकार र न्यायिक अधिकार प्राप्तको लागि गरिएको लडाइँ भएको बताए ।
कार्यक्रममा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको संजुहाङ पालुङ्वा, संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाका नेता तथा माननीय जयराम यादव, पूर्व गृहराज्य मन्त्री भीमराज राजवंशी, डा. कृष्ण भट्टचनलगायतले बोलेका थिए ।
नयाँ संविधानका ११ वटा धाराहरु आदिवासी जनजाति विरुद्धका प्रावधानहरु, २३ वटा धाराहरु विभेदकारी, ४९ वटा आदिवासी जनजातिहरुलाई बहिष्करण गर्ने र ५ वटा एकल जातीय सर्वोच्ता कायम गर्ने प्रावधानहरु रहेकोले नयाँ संविधान आदिवासी जनजातिका विरुद्ध रहेको भेलाले निचोड निकाल्यो ।
उनीहरुले संविधान जारी भएपछि आन्दोलन जारी राखेको र त्यो आन्दोलनलाई त्यतिकै सेलाएर जान नदिने, मानवअधिकार रक्षाको निम्ति निरन्तर लडिरहने बताए ।
नयाँ संविधानका ११ वटा धाराहरु आदिवासी जनजाति विरुद्धका प्रावधानहरु, २३ वटा धाराहरु विभेदकारी, ४९ वटा आदिवासी जनजातिहरुलाई बहिष्करण गर्ने र ५ वटा एकल जातीय सर्वोच्ता कायम गर्ने प्रावधानहरु रहेकोले नयाँ संविधान आदिवासी जनजातिका विरुद्ध रहेको भेलाले निचोड निकाल्यो ।
२०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रत्याभूत गरिएको आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्गलगायत ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदायका महत्वपुर्ण अधिकारहरु कटौती गरेको ठहर समेत भेलाले गरेको थियो ।
सो भेलाले ऐतिहासिक बिभेदमा परेका समुदायहरुको पहिचान सहितको संघीयता, स्वायत्तता, स्वशासन, समन्याय, समानताको अधिकारको आन्दोलनमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका आदिवासी जनजाति, थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिलालगायतका समुदाय बीचमा सहकार्य तथा समन्वय गर्ने, ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदाय बिरोधी संविधान अस्वीकार गर्दै पुनर्लेखनका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा हुन गएको ऐतिहासिक त्रुटि सच्याउनु पर्ने र समानता, समन्याय र अधिकारका लागि ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदायहरुको साझा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिंदै जाने तीन बुँदे सहमतिको बुँदाहरु समेत परित गरेको थियो ।
