जारी संविधान र संघीयताको सम्बोधन

जारी संविधान २०७२ मा जति उत्सव मनाइए पनि संघीयता बोक्रामा उल्लेख छ, गुदीमा छैन । संघीयताको भनेको आपूmले रोजेको अर्थात् छनौटमा आधारित स्वायत्तता र साझेदारी शासन हो, जहां संघ र प्रदेशको शक्ति र अधिकारको संवैधानिक बांडफांड हुन्छ । संघले स्वायत्त प्रदेशको सहमति नभईकन एकतर्फी रुपमा संविधान संशोधन गर्न सक्दैन ।

संविधानको धारा ५६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको मूल संरचना हेर्दा संघीयतालाई सम्बोधन गर्न खोजेका जस्तो देखिन्छ । तर वास्तविकता भने यो पहिचान सहितको संघीयता नभएर केन्द्रिकृत प्रशासनिक संघीयता मात्र हो । पहिलो संविधानसभाले स्वीकार गरेको संघीयताको आधार खासगरी पहिचान (जातीय÷समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक निरन्तरता र भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता) लाई प्राथमिक र सामथ्र्य (आन्तरिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, र प्रशासनिक सुगमता) लाई सहायक आधारमा लिएर पहिचानमा आधारित प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रलाई जानी जानी बदनीयतपूर्वक सम्बोधन गरेको छैन ।

संविधानले संघीयतालाई सम्बोधन गरेको छैन । संघीयतालाई कमजोर बनाउन विभिन्न धाराहरु राखेको छ । जस्तै धारा २७६ ले संघहरुले सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरी अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत शुन्य बनाएको छ । धारा १२७ ले न्यायिक अधिकारबाट बञ्चित गरी एकात्मक न्यायपालिकालाई मान्यता दिएको । धारा २०३ ले आर्थिक प्रतिवन्ध लगाएको यो धाराले प्रदेशलाई कर लगाउन उठाउन, ऋण लिन र जमानत दिन रोक लगाएको छ, केन्द्रले नै गर्ने भनेको छ ।

धारा १७६ (६) ले व्यवस्थापकीय अधिकारबाट समेत बन्देज लगाएको छ । संघको कानून बमोजिम हुने भनी आफ्नो लागि कानून बनाउन समेत बन्देज लगाईएको छ । संविधानको अनुसूची ४ देखि ९ ले संघीयतालाई संघीय अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ ।

आदिवासीहरुको संवैधानिक आयोग कस्तो छ ?

आदिवासी जानजाति, थारु, मधेशी, मुस्लिम आयोगहरु संविधानमा उल्लेख गरिए तापनि ती आयोगहरु संवैधानिक (स्वतन्त्र) सरकारीको नियन्त्रणमा रहने आयोग मात्र हुन् । मानव अधिकार आयोगले जस्तो यी आयोगले सरकार विरुद्ध कुनै काम गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ, आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार, के हो ? उल्लेख गरिएको छैन । ती आयोगहरु १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । तर गठन कहिले हुन्छ, त्यो पनि प्रष्ट छैन । अन्तरिम संविधानमा पनि ती आयोगहरु थिए । ९ वर्षको अवधिमा पनि ती आयोगहरु गठन गरिएन । त्यसको अर्थ ती आयोगहरु बन्दै नबन्ने पनि हुन सक्दछ ।

संवैधानिक आयोगहरु जस्तै मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, निर्वाचन आयोग आदिको काम कर्तव्य अधिकार प्रष्ट छ । उनीहरुको सिफारिस राज्यले मान्नु पर्दछ । आदिवासी जनजाति, थारु, मधेशी, मुस्लीम आयोगहरु झुक्याउन बनाइएको जस्तो मात्र देखिन्छ ।

के यो संविधानले धेरै मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ ?

संविधानमा धेरै मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको छ भन्ने प्रचारप्रसार गरिएको छ । ४७ वटा मौलिकहरुमध्ये ४४ वटा हक कानून अनुसार हुने भनिएको छ । कानून अनुसार हुने हक मौलिक हक हुनै सक्दैन । त्यो उधारो हक हो, जुन हक उपभोग गर्न पाइन्छ कि पाइन्न टुंगो छैन । संविधानको धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र आवश्यकता अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि कानून बनाइने कुरा लेखिएको छ । त्यसको अर्थ तीन वर्षसम्म वा कानून नबनेसम्म जसरी पनि जनताको मौलिक अधिकार हनन गर्न छुट दिएको छ ।

संविधानको धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र आवश्यकता अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि कानून बनाइने कुरा लेखिएको छ । त्यसको अर्थ तीन वर्षसम्म वा कानून नबनेसम्म जसरी पनि जनताको मौलिक अधिकार हनन गर्न छुट दिएको छ

विगतलाई हेर्दा आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमको कतिपय मौलिक हकलाई यस संविधानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बन्देज गरिएको छ । जस्तो स्वतन्त्रताको हक भित्र राखिएको स्वतन्त्र रुपले वोल्न वा विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, राजनीतिक पार्टी र संघसंस्था खोल्न पाउने, भेला हुने र आवत जावत गर्न पाउने हकहरुलाई जातीय तथा साम्प्रदायिक सदभाव कायम गर्ने आदि नाममा राज्यले खोस्न सक्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासंग सम्बन्ध राखेमा राज्यविरुद्ध जासुसी गरेको अभियोगमा कार्वाही गरिन सक्छ ।

के यो संविधानले मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ?

यस संविधानमा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने प्रावधानहरु (प्रस्तावना र निर्देशक सिद्धान्त) मा राखिएको छ । अन्तरिम संविधानमा नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानूनहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राज्यलाई दायित्व तोकिदिएको थियो (अन्तरिम संविधान–२००७ (३३) ड ) तर हालको संविधानको धारा ५१ ख (३) मा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने भनी शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति कम मात्र उल्लेख गरी मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता कमजोर वनाइएको छ । मानव अधिकारका कानूनमा उल्लेख भएका अधिकार उल्लंघन भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने गरी (धारा ५५) व्यवस्था गरेकोले महासन्धि नं १६९, युएनड्रीप लगायतमा संरक्षित अधिकार उल्लंघन निरन्तर रहने देखिन्छ ।

संविधानले नागरिकताको सवालमा असमान व्यवहार गरेको छ । यस संविधानले महिला, नेपालको सिमानामा वस्ने मधेशी र आदिवासी जनजातिलाई नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानहरुले विभेद गरेको छ

धारा १७ ((३) र (४) ले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानूनले प्रत्याभूत अधिकार उल्लंघन भएकोमा स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय उजूरी गर्न मानव अधिकारका कानूनले अधिकार दिन्छ तर संविधानका उल्लिखित धाराले अन्तर्राष्ट्रिय उजूरी सुन्ने निकाय वा अदालतमा मुद्दा लैजादा राज्य विरुद्ध जासूसी गरेको अपराध ठह¥याउने देखिन्छ ।

संविधानले नागरिकताको सवालमा समान व्यवहार गरेको छ या छैन ?

संविधानले नागरिकताको सवालमा असमान व्यवहार गरेको छ । यस संविधानले महिला, नेपालको सिमानामा वस्ने मधेशी र आदिवासी जनजातिलाई नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानहरुले विभेद गरेको छ । उनीहरुको नेपाल प्रतिको देशभक्तिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दै नागरिकता पाउनमा अड्चन सृजना गरेको छ । महिलाले आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने अवस्था छ । नागरिकता पाउन नेपालमा नै जन्मेको हुनपर्ने प्रावधानले खासगरी विविध कारणले नेपालबाहेक अन्यत्र जन्मेकाहरुलाई राज्यविहिनको अवस्थामा पु¥याउने खतरा छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभावमा राज्यको सेवा सुविधानमा पहुँच नहुने, शिक्षा दिक्षा,रोजगारी, आर्थिक उपार्जन वा हिंडडुल गर्ने स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्न सक्दछ । खासगरी द्वन्द्वको समयमा जीउज्यान र सम्पतिमा असुरक्षित हुने र मानव अधिकारको उल्लंघनको शिकार हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।

गैरआवासीय नागरिकताको अवधारणाले व्रिटिश गोरखाका वि.एन.पी पाएका सैनिक र उनीहरुका परिवार जो अधिकांश आदिवासी जनजातिका छन्, जवरजस्ती दोस्रो हैसियतको नागरिक बनाएको छ । महासन्धि नं १६९ तथा आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिलाई राज्यको सिमानाले दुइ वा बढी देशमा विभाजन गरेको रहेछ भने उनीहरुको अन्तरसिमाना सम्बन्धको नैसर्गिक अधिकारलाई नागरिकताको प्रावधानले उल्लंघन गरेको छ । यो संविधान आदिवासी जनजाति र मधेशीमैत्री पनि छैन । यो संविधानले आदिवासी र मधेशीहरुको अधिकार कटौती गरेको छ ।

भाग ३