.jpg)
हेरचाह कार्य र घरेलु श्रममा रहेका श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको सहकार्य आवश्यकता रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले घरेलु श्रमिक र खास गरेर हेरचाह सम्बन्धी काम गर्ने कामदारको समस्यालाई साझा नीतिगत अवधारणा तयार गरेर विश्व मञ्चमा लैजानु पर्ने सिफरिस पनि गरेका छन् ।
जर्मन विकास सहयोग (जीआइजेट) नेपालको सहकार्यमा पौरखी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका क्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो भनाई राखेका हुन् ।
आप्रवासन र विकासकका लागि विश्व मञ्च, २०२५ (ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट) तयारीका लागि आयोजित सो छलफलबााट समस्या सम्बोधनका लागि सिफारिसगर्ने विषयबस्तुको पनि संकलन भएको थियो ।
कार्यक्रममा श्रम–आप्रवासन विज्ञ दिपेन्द्र शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्टको अवधारणा, प्रक्रिया, सहभागिताको महत्व, यसबाट उत्पन्न अवसर र चुनौती सम्बन्धी आफनो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो ।
उनले मुलतः खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका आप्रवासी घरेलु श्रम र हेरचाह कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्याहरूमा श्रम शोषण र दुव्र्यवहार खेपी रहेको सन्दर्भलाई बिशेष जोड दिएका थिए ।
स्वास्थ्य र कल्याणसम्बन्धी चुनौती, सामाजिक कलङ्क र पुनःएकीकरण, अपर्याप्त पूर्व–प्रस्थान तालिम, नीतिगत तथा संरचनात्मक कमजोरी, साथै वैदेशिक रोजगारमा पारदर्शिताको कमीजस्ता चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कार्यपत्र प्रस्तोता शर्माले यी समस्याहरू समाधान गर्न बहुपक्षीय संवाद र सिफारिसहरू अपरिहार्य भएको बताए ।
काठमाडौको लैनचौरस्थित मल्ल होटलमा सम्पन्न कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू संकलन गरी नीति पत्र तयार हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन् । सो नीतिपत्र अनुसार कोलम्बियामा हुने बैठकमा नेपालबाट सहभागी सरकारी प्रतिनिधि तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला आप्रवासी श्रमिकहरू, सरकारी अधिकारीहरू, अनुसन्धानकर्ता, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाश श्रेष्ठ समेत कार्यक्रममा सहभागी कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, ट्रेड युनियन, अनुसन्धानकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन, जर्मन विकास सहयोग तथा ए डब्ल्यूओ अन्तर्राष्ट्रियका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए ।
ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट सन २००७ देखि सुरु भएको एक स्वैच्छिक, अनौपचारिक र गैर बाध्यकारी प्रक्रिया तथा सरकार–प्रमुख नेतृत्वमा सञ्चालित बहु–पक्षीय संवाद कार्यक्रम हो, जसले आप्रवासन र विकाससम्बन्धी विश्वव्यापी बहसलाई आकार दिन मद्दत गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अङ्ग नभए पनि यसले सरकारहरूलाई आप्रवासन र विकासका बहुआयामिक पक्ष, अवसर र चुनौतीहरूबारे छलफल गर्न लचिलो बहु–पक्षीय अवसर उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
साथै आप्रवासन र विकासबीचको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने, अनुभव आदान–प्रदान गर्ने र साझा चुनौती सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस प्रक्रियाले सरकारहरूलाई नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणाली तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै संवेदनशील मुद्दाहरू विश्लेषण र छलफल गर्न, सहमति निर्माण गर्न, नविन समाधान प्रस्ताव गर्न तथा नीति र अनुभव आदान–प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ ।
यसमार्फत राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र वैश्विक स्तरमा सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन दिइन्छ । सन २०२५ को सेप्टेम्बरमा कोलम्बियामा हुने ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट बैठकमा यस छलफलबाट प्राप्त सिफारिसहरू, विशेष गरी महिला आप्रवासी, घरेलु श्रम र हेरचाह कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूको मुद्दा, सुरक्षित र नियमित आप्रवासनका अवसरहरू, उनीहरूको अधिकार र विकासमा योगदान प्रवद्र्धन गर्ने विषयहरु प्रस्तुत गरिनेछ।
उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता पौरखी नेपालकी अध्यक्ष सत्र कुमारी गुरुङले गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको सञ्चालन र सहजीकरण आप्रवासन विज्ञ मंजु गुरुङले गरेकी कार्यक्रमले आप्रवासी महिला आप्रवासी, घरेलु श्रम र हेरचाह कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चितता, सुरक्षित रोजगार वातावरण, प्रभावकारी पूर्व–प्रस्थान तालिम, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया र पुनःएकीकरणलाई सुदृढ गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
