संविधानको धारा ४२ मा आदिवासी, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेशीसहित २१ वटा समुदायलाई एउटै डालोमा राखी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानभन्दा प्रतिगामी रहेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायत ७ वटा समुदायलाई “समानुपातिक’’ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक प्रत्याभूत गरिएको थियो । त्यस्तै, धारा ३३ घ (१) मा राज्य संरचनाको सवै अंगमा समानुपातिक समावेशी भन्ने उल्लेख थियो । वर्तमान संविधानमा “समानुपातिक र राज्य संरचनाको सवै अंगमा’’भन्ने शब्दावली हटाइएको छ । आदिवासी जनजाति र मधेशीको मात्रै समानुपातिक शब्द खोस्नुले यो संविधान यही समुदायप्रति विभेदकारी देखिएको छ । खस आर्य (५समुह) भन्ने नयाँ समूह थप गरिएको छ ।
धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लीम, खस आर्य (५ समुह) समेत गरी २५ समुहको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानून वमोजिम विषेश व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो व्यवस्था समावेशीको लागि प्रतिनिधिसभा (धारा ८४ (२) र प्रदेश सभाको गठन धारा १७६ को उपधारा ६ अनुसार प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था राखिएको छ । यी व्यवस्थाहरु हेर्दा खस आर्यका ५ वटा समुहको भाग कसै गरे पनि नहराउने देखिन्छ । अर्कातिर आदिवासी जनजातिको ऐनमा नै सूचीकृत भएका ५९ र सूचीउन्मूख २५ गरेर ८४ समूह मधेशीको ३० भन्दा बढी समूह र दलितको २७ भन्दा बढी समूह रहेका छन् । यी प्रत्येक समूहहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छैन । खुला प्रतिष्पर्धाबाट पनि खस आर्य नै आउने, आरक्षणबाट पनि भाग नहराउने भएपछि आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितलाई विभेद र समन्यायबाट बञ्चित भएको मात्र होइन, २५० वर्षे एकल जातीय वर्चश्व अबका दिनमा पनि निरन्तर रहने देखिन्छ ।
प्रत्येक समूहहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छैन । खुला प्रतिष्पर्धाबाट पनि खस आर्य नै आउने, आरक्षणबाट पनि भाग नहराउने भएपछि आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितलाई विभेद र समन्यायबाट बञ्चित भएको मात्र होइन, २५० वर्षे एकल जातीय वर्चश्व अबका दिनमा पनि निरन्तर रहने देखिन्छ
मलेशियाको संविधानमा मले, भूमिपुत्र र आदिवासीलाई नोकरी, शिक्षा आदिमा कोटा दिइएको छ । भारतको संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलित र पिछडाबर्गलाई राजनीति, शिक्षा र नोकरीमा आरक्षण कोटा दिइएको छ । दक्षिण अफ्रिका संविधानमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका काला, आदिवासी, महिला र अपाङगलाई आरक्षण दिएको छ । अमेरिकामा अफ्रिकन अमेरिकन, आदिवासी आदि जो विभेदमा परेका छन्, उनीहरुलाई सकारात्मक विभेदको नीति अवलंवन गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने संविधानमा सकारात्मक विभेद, आरक्षण जस्ता उपाय ऐतिहासिक विभेद, संरचनागत बहिष्करणमा परेकालाई दिने गरिन्छ । विभेद विरुद्ध ल्याइएका मानव अधिकारका कानूनहरुमा पनि विभेदमा परेका समुदायलाई सक्षम समूह बराबर बनाउन आरक्षण, कोटा जस्ता उपाय गर्न पर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।
राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक लगायत राज्यको हरेक क्षेत्रमा अव्बल खस आर्य कुन सिद्धान्तको आधारमा आरक्षणको हकदार भए वुझि नसक्नु छ । के राज्यको भाषिक दमनमा परेको हो ? के धार्मिक विभेदमा परेको हो ? के उसको पुख्र्यौली जमिन भुमि सुधारको नाममा खोसिएको हो ? के मधेशीलाई जस्तै अनागरिक बनाउन खोजिएको हो ? के उसलाई पहिचानको आधारमा विभेद भएको छ ? के मुलुकी ऐनले कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायलाई कमारा कमारी बनाउन मिल्ने वा दलिनलाई जस्तै अछुत बनाएको हो ? कैयौं प्रश्न उठ्न सक्छ । यद्यपी खस आर्य समुदाय आर्थिक रुपले गरिब छ भने उसको उत्थान आर्थिक विकासका कार्यक्रमबाट गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न जरुरी पनि हुन्छ, न्यायको दृष्टिले त्यसमा विवाद पनि उठ्दैन ।
बहिष्करणमा परेका समुदायका व्यक्तिहरुले लोकसेवाको परीक्षामा आरक्षणको समेत कारणबाट थोरै भए पनि प्रवेश वढिरहेको अवस्थामा त्यसको ढोका सदा बन्द गर्ने खेल शुरु भइसकेको देखिन्छ
यो संविधान जारी गरिए पश्चात आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी लगायतलाई निजामति लगायतको क्षेत्रमा गरिएको आरक्षण हटाउनु पर्छ भन्ने आवाज लोकसेवा आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले वेला वेलामा उठाउने गरेका छन् । बहिष्करणमा परेका समुदायका व्यक्तिहरुले लोकसेवाको परीक्षामा आरक्षणको समेत कारणबाट थोरै भए पनि प्रवेश वढिरहेको अवस्थामा त्यसको ढोका सदा बन्द गर्ने खेल शुरु भइसकेको देखिन्छ ।
के संविधानले सवै समुदायलाई समान हैसियत र अधिकार दिएको छ ?
वर्तमान संविधानको धारा ४ मा गरिएको धर्म निरपेक्षताको परिभाषाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र वनाएको छ । धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा (खस नेपाली) मात्र सरकारी कामकाजको भाषा रहने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने नेपाली भाषाको अतिरिक्त अन्य भाषालाई प्रदेशको कानून वमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा २८७ ले भाषा आयोग १ बर्षमा बनाएर प्रदेशमा सरकारी भाषाको आधार बनाउने र सुझाव दिने त्यसको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्थाले मातृभाषाको मान्यतालाई जटिल बनाएको छ । नेपालमा आयोगहरुको सुझाव कार्यान्वयन हुदैन भन्ने विगतका अनुभवले देखाएको छ । यसरी मातृभाषीहरुलाई विभेद गरेको मात्र नभई सूचना, पहुँच, सेवासुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरी भाषिक संहार गरेको छ ।
धारा ३१ (५) मा कानून बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने, विद्यालय खोल्ने र संचालन गर्न पाउने हक हुने भनेको छ । तर सरकारले चाही केही नगर्ने व्यवस्था तथा सरकारले सहयोग गर्ने विषयमा दायित्व नै दिएको छैन ।
वर्तमान संविधानले हिन्दूहरुको पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानको संवैधानिक मान्यता दिई हिन्दू नश्लीय सर्वोच्चता कायम गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानले मातृभाषालाई सरकारी निकाय वा स्थानीय निकायमा कामकाजको भाषाको रुपमा चलाउन रोक लगाएको थिएन । भाषाको सवालमा विश्वका थुपै वहुभाषिक देशहरुका संविधानले बहुभाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा मान्यता दिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले १२ वटा भाषा, स्वीटजरलैण्डको संविधानले ४ वटा भाषा, भारतले २२ वटा सरकारी भाषाहरुलाई मान्यता दिएको छ । वर्तमान संविधानले हिन्दूहरुको पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानको संवैधानिक मान्यता दिई हिन्दू नश्लीय सर्वोच्चता कायम गरेको छ । जस्तो धारा ८ ले चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीको राज्य झल्काउने गरी चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा, धारा ९ मा राष्ट्रिय जनावर गाई, निशाना छापमा संस्कृत शब्द, रंग सिम्रिक कायम गरिएको छ ।
वि.स. १९१० को जंगवहादुरले ल्याएको हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित जातभात कानून “मुलुकी ऐन’’ मा तागाधारी (खस बाहुन) उच्च जाति, मतवाली (आदिवासी जनजाति)लाई दास बनाउन नमिल्ने समूहलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक वनाएको थियो । त्यस्तै, सो ऐनमा दलितलाई अछुत बनाएको जस्तै ढाँचामा यस संविधानमा खस आर्यको परिभाषा संविधानको प्रावधानमा नै गरेर सर्वोच्च संवैधानिक जाति बनाएको छ । जनजातिको परिभाषा संविधानमा नगरी ऐन (आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८) मात्र गरिएको छ । ऐनको हैसियत संविधानभन्दा तल रहने भएकोले आदिवासी स्वतः खस आर्य भन्दा तल र दलितको परिभाषा नीतिमा गरिएको हुनाले नीति संविधान र ऐनभन्दा पनि तल हुने भएकोले दलितलाई सवैभन्दा तल्लो दर्जामा राखिएको देखिन्छ ।
संविधानको धारा ५१ ञ (८) मा आदिवासी जनजातिले पहिचानसहित सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकार अवसर तथा लाभ, निर्णयहरुमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई निर्देशक सिद्धान्तमा राखी अर्थहीन बनाएको छ । यो अधिकारको हनन् भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने (धारा ५५) व्यवस्था गरी पहिचान, प्रतिष्ठा र राजनीतिक अधिकार जस्तो संवेदनशील मौलिक अधिकारलाई कुण्ठीत गरेको छ र आदिवासी जनजातिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ । भाग २
