आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट संविधान हेर्दा ११ ओटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजाति बिरोधी रहेको छ । २९ ओटा धारा बिभेदकारी छन् भने ३९ आटा धारा बहिष्कारण गर्ने खालको छ । त्यसैगरी जातीय सर्वोच्चतालाई साथ दिने धारा ५ ओटा छन् । एकल जातीय हैकमबादलाई सुनिश्चित गर्ने र निरन्तरता दिने धाराहरु पनि धेरै छन् ।
यसरी हर्दा यो संबिधानले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई संरक्षण भन्दा पनि अधिकारबिहिन गराउने गरी आएको छ । एक हिसाबले यो संबिधान प्रतिगामी रहेको छ । अन्तरीम संबिधानमा भएका अधिकार पनि यो संबिधानले हटाएको छ । समानुपातिक समाबेशीताको अधिकार अन्तरीम संबिधानमा धारा २१ मा प्रत्याभुत गरेको थियो । अहिने समानुपातिक हटाएर समाबेशी भनेर मात्र राखिएको छ । यसले आदिवासी जनजातिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पञ्चायत कालमा राजालाई जो मन लाग्यो, उसैले मात्र स्थान पाउँथ्यो । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै आएको छ ।
यो संविधानले सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्ने भनेर प्रष्टिकरण दिएको छ । यसको घुमाउरो अर्थ हिन्दु धर्मलाई संरक्षण गर्ने भनेको नै हो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको शब्दकोशका अनुसार सनातन भनेको हिन्दु धर्म नै हो भनेर प्रष्ट लेखिएको नै छ । त्यसकारण यो संबिधानले हिन्दु धर्मावलम्बीलाई सर्बोच्च बनाएको छ । यहाँ धेरै धर्मालम्बीहरु भएको देशमा हिन्दुलाई मात्र प्रशय दिइएको छ । बुद्ध धर्मको कुरा गर्दा इन्डियाले बुद्ध इन्डियामा जन्मेको भनेको बेला मात्र नेपालमा त्यसको बिरोध हुन्छ । त्यो देखाउने ढोङ्ग पनि हो । बुद्ध जन्मेको देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु भनेको गतिलो झापड लगाएको हो ।
यो संविधानले सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्ने भनेर प्रष्टिकरण दिएको छ । यसको घुमाउरो अर्थ हिन्दु धर्मलाई संरक्षण गर्ने भनेको नै हो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको शब्दकोशका अनुसार सनातन भनेको हिन्दु धर्म नै हो भनेर प्रष्ट लेखिएको नै छ
भाषाको आधारमा हेर्दा अन्तरीम संबिधानमा सरकारी निकायमा जहाँ पनि मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाईने भन्ने उल्लेख थियो । तर यो जारी संबिधानमा भने खस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेर भनिएको छ । आदिवासी जनजातिहरुले खस भाषा प्रयोग कम गर्ने हँुदा उनीहरुको सरकारी निकायमा जान कठिन भएको अवस्था पनि छ ।
प्रदेशमा बहुमतले बोल्ने दोश्रो भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनिएको छ । तर यहाँ त राज्यको पुनसंरचना नै यसरी छिन्न भिन्न ढंगले गरिएको छ कि सबै मातृभाषीहरु अल्पसंंख्यक रहेको अवस्था छ । लिम्बुवानमा गएमा लिम्बु भाषीहरु अल्पसंख्यकमा रहेका छन् भने तामाङ, मगर, थारु लगायत अरु भाषाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । यसरी प्रदेशमा पनि मातृभाषाको प्रयोग नहुने देखिन्छ ।
अन्तरीम संबिधानमा अग्रगामी राज्य पुनरसंरचनको कुरा गरेको नै छ । मुख्य कुरा स्वायतता र सुशासन सहितको संघीयताको कुरा निर्बाचन पहिले नै संबिधान सभामा लिपिबद्ध गर्ने भनेको हो । दोस्रो संबिधान सभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा थियो । त्यो नि हुन सकेन । कुलीन, केही संभ्रान्तहरुको हाली मुहाली गर्न यो संबिधानले सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ समानुपातिक भन्ने थियो त्यहाँ कुलीन, केही संभ्रान्तहरुको भाग सुनिश्चित गरेको छ भने ५९ आदिवासी जनजाति जो सूचीकरणमा परेको छ, उनीहरुको भने कुनै प्रकारको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छैन ।
संबिधान जारी गरेको बेला पनि सेना परिचालन गरियो । संबिधान जारी गरेपछि संकट हट्ने छ भनेर घोषणा गरेको छ । तर यो संकट हटाउन हैन, बढाउनको लागि यो संबिधान आएको देखिन्छ ।
त्यस्तैगरी महिलाको अधिकार सुनिश्चित भए पनि मुस्लिम महिला, आदिवासी जनजाति महिला, दलित महिलाको हक र अधिकारलाई पनि वर्गिकरण गरेर सुनिश्चित गरिएको छैन । आदिबासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा संबिधानमा राख्नुपर्ने हो । तर यो हुन सकेको छैन । संबिधानबाट प्रक्रियाबद्ध रुपमा आदिवासी जनजातिलाई पाखा पारिएको हुँदा यस्तो संबिधान आएको छ । त्यस्तैगरी संबिधान जारी गरेको बेला पनि सेना परिचालन गरियो । संबिधान जारी गरेपछि संकट हट्ने छ भनेर घोषणा गरेको छ । तर यो संकट हटाउन हैन, बढाउनको लागि यो संबिधान आएको देखिन्छ ।
राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचनाको लागि आदिवासी जनजातिको स्वायतता, पहिचान सहितको राज्य र हरेक निर्णय गर्न पाउने कुराहरु, भूमि स्वामित्वको कुराहरु तथा हरेका ठाउँमा जातिको जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक संरचनामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । यसबारे उनीहरुसंग संम्झौता भएका छन् । किरात जनबादी वर्कर्स पार्टीदेखि थारु लगायत धेरैसंग सहमति गरेको अवस्था थियो । आइएलओ लागुको सन्दर्भमा पनि बिभिन्न सहमति गरेको अवस्था छ । तर त्यो संबिधानमा लेखिएन ।
यो सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यो स्थिति रहि रहेमा नेपाल असफल राष्ट्रको हिसाबमा जान्छ । र, यो राष्ट्र नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरामा नै शंका गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ ।
९१ लाख आदिवासी, ३० लाख मधेसी, २० लाख दलित अर्थात् ७० प्रतिशत जनताको बिपक्षमा यो संबिधान लेखिएको छ । जनताको इच्छा अनुसार संबिधान लेखिनु पथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । संबिधान भनेको दुइ तिहाईले लेख्ने हैन । दुइ तिहाई भनेको हारजीतको कुरा हो । यो प्राबिधिक कुरा हो । संबिधानले जनता जोडने हो । देश जोडने हो । भावना जोडने हो । तर यो संबिधानले भावनालाई जोड्न सकेन । संबिधानले मानबअधिकार उलङ्घन गरेको छ भनेर मित्र राष्ट्रहरुले पनि भनि सके । त्यसैले, अन्तरीम संबिधानले दिएका अधिकारलाई यो संबिधानले अंगालन सक्नु पर्छ । र, त्यही अनुरुप यो संबिधानलाई संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । संशोधन गर्न सकिएमा मात्र यो संबिधानले मधेसी, आदिवासी जनजाति, पछि परेका वर्ग, जातिलाई जोड्न सक्ने छ ।
मधेस आन्दोलनले गर्दा काठमाण्डौमा भएका जनता अहिले पेट्रोल, ग्यासको हाहाकारमा बाँचिरहेको छ । तर ३२ जना मन्त्रीहरुलाई यसले केही फरक पार्न सकेन । समस्या पर्ने भनेको आम जनतालाई नै हो । मन्त्रीहरु सुरक्षा गार्ड सहित हिंड्छन् । मन्त्रीहरुको गाडीलाई पेट्रोल पुग्ने, ठूला कर्मचारीहरुलाई पेट्रोल पुग्ने । तर नपुग्ने भनेको सर्वसाधारणलाई मात्र हो । यो सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यो स्थिति रहि रहेमा नेपाल असफल राष्ट्रको हिसाबमा जान्छ । र, यो राष्ट्र नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरामा नै शंका गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ ।
