नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) आवद्ध हुनुभएका अधिबक्ता लिम्वु नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई कानूनी सल्लाह दिने तथा उनीहरुके मानव अधिकार संरक्षण, संम्वद्र्धन, वकालतको क्षेत्रमा गएको डेढ दशकदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्र्तगतको आदिवासीहरुको स्वेछिक कोष सञ्चालक समितिका सदस्य तथा थाईलैन्डमा अवस्थीत एशिया भरका आदिवासी जनजातिहरुको संघसंस्थहरुको सञ्जाल एआईपिपिका कार्यकारिणी समितिका सदस्य हुनुहन्छ । भने नेपालका धेरै आदिवासी जनजातिहरुको संघसंस्थाहरुमा कानूनी सल्लाहाकार समेत हुनुहुन्छ ।
- ९ चैत २०७६, आइतवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
कोरना भाइरसबाट बच्ने आदिवासी ज्ञान
- ९ असोज २०७३, आइतवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
किन फिर्ता हुनुपर्छ टिकापुर घट्नाको आरोपीहरुको मुद्दा ?
- ४ असोज २०७३, मङ्गलवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
टिकापुर घट्नाको असली दोषी को?
- २४ पुष २०७२, शुक्रवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
भूमि जोडे, भावना तोडे पृथ्वीले
- १६ पुष २०७२, बिहिवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट संविधान हेर्दा
- ६ पुष २०७२, सोमवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
मधेश आन्दोलनमा मानव अधिकारको पाटो
- १७ असोज २०७२, आइतवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
संयुक्त राष्ट्र संघ, नाकाबन्दी र नेपाल
- ११ असोज २०७२, सोमवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
नेपालका आदिवासीहरूको परम्परागत प्रणालीः १
- १३ असार २०७२, आइतवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
नया संविधानको मस्यौदा कि मृत्युपत्रको प्रस्ताव
- ३ असार २०७२, बिहिवारअधिबक्ता शंकर लिम्बु
नयाँ संविधानमा आदिवासीहरुलाई यसरी बनाईदैछ अधिकारविहिन