नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) आवद्ध हुनुभएका अधिबक्ता लिम्वु नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई कानूनी सल्लाह दिने तथा उनीहरुके मानव अधिकार संरक्षण, संम्वद्र्धन, वकालतको क्षेत्रमा गएको डेढ दशकदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्र्तगतको आदिवासीहरुको स्वेछिक कोष सञ्चालक समितिका सदस्य तथा थाईलैन्डमा अवस्थीत एशिया भरका आदिवासी जनजातिहरुको संघसंस्थहरुको सञ्जाल एआईपिपिका कार्यकारिणी समितिका सदस्य हुनुहन्छ । भने नेपालका धेरै आदिवासी जनजातिहरुको संघसंस्थाहरुमा कानूनी सल्लाहाकार समेत हुनुहुन्छ ।
समाज तथा संस्किृति९ चैत २०७६, आइतवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुकोरना भाइरसबाट बच्ने आदिवासी ज्ञान
कानून र मानवअधिकार९ असोज २०७३, आइतवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुकिन फिर्ता हुनुपर्छ टिकापुर घट्नाको आरोपीहरुको मुद्दा ?
विचार र दृष्ट्रिकोण४ असोज २०७३, मङ्गलवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुटिकापुर घट्नाको असली दोषी को?
विचार र दृष्ट्रिकोण२४ पुष २०७२, शुक्रवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुभूमि जोडे, भावना तोडे पृथ्वीले
राजनीति१६ पुष २०७२, बिहिवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुआदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट संविधान हेर्दा
राजनीति६ पुष २०७२, सोमवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुमधेश आन्दोलनमा मानव अधिकारको पाटो
कानून र मानवअधिकार१७ असोज २०७२, आइतवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुसंयुक्त राष्ट्र संघ, नाकाबन्दी र नेपाल
समाज तथा संस्किृति११ असोज २०७२, सोमवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुनेपालका आदिवासीहरूको परम्परागत प्रणालीः १
विचार र दृष्ट्रिकोण१३ असार २०७२, आइतवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुनया संविधानको मस्यौदा कि मृत्युपत्रको प्रस्ताव
विचार र दृष्ट्रिकोण३ असार २०७२, बिहिवारअधिबक्ता शंकर लिम्बुनयाँ संविधानमा आदिवासीहरुलाई यसरी बनाईदैछ अधिकारविहिन











