कानूनी सिद्धान्त अनुसार अधिकार विहिनहरुलाइ नागरिकको हैसियत त परै जाओस् स्वतन्त्र मानिसमा गणनासमेत गरिँदैन । अमेरीकाको सर्बोच्च अदालतले १८५७ मा ड्रेड स्कट विरुद्ध स्यानफोडको भएको मुद्दामा अमेरिकाका अस्वैत जातिहरु नगरिक होइनन् उनीहरुको नागरिक अधिकार रहँदैन उनीहरु दास हुन् त्यसैले उनीहरु सम्पती ( Property) हुन् भनी फैसला गरेको छ । त्यो फैसला निकै विवादास्पत रह्यो र अमेरिकामा नागरिक युद्धका (civil war ) को एक कारक तत्व रह्यो ।
यसै सन्र्दभमा भर्खरै संविधानसभा मस्यौदा समितिले तयार गरेको मस्यौदाबाट आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र महिला लगायतको अधिकार कुण्ठीत गर्ने गरी तयार गरिएको छ । त्यसमा पनि आदिवासी जनजातिको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएका अधिकार , पहिलो संविधानसभामा राख्न सहमत अधिकार र राज्यसँग आदिवासीको सम्झौतामा उल्लेखित अधिकार खोजिखोजी निमिट्यान्न बनाइएको छ । यहि मस्यौदाको आधारमा संविधान बन्दा अब आदिवासीहरु नागरिक होइन माथि उल्लिखित मुद्दामा बोलिए जस्तै दास र सम्पति बन्नेछन् । दास जस्तै किनबेच त गर्न नसक्ला तर पुस्तौं पुस्ता राज्य संचालन गर्ने जातीलाई कर तिर्न बाध्य हुनेछन् । त्यो राज्य संचालककोलागि आम्दानीको स्रोत नै हो ।
अधिकार विना त राज्य संचालन गर्ने ठाउँमा पुग्नै त सकिन्न। किनकि मस्यौदामा राज्य पुर्नसंरचना, आदिवासीको समावेशीकरण हटाइएको छ ।
त्यसैले आदिवासीलाई अधिकार विहिन बनाइएमा राज्यसंचालक जातिका लगि सम्पती नै बन्ने छन् । अधिकार विना त राज्य संचालन गर्ने ठाउँमा पुग्नै त सकिन्न। किनकि मस्यौदामा राज्य पुर्नसंरचना, आदिवासीको समावेशीकरण हटाइएको छ । त्यस्तै, शासन, सक्त, शक्ति र स्रोतको साझेदारी गर्ने पहिचानको आधारमा संघीय राज्य हटाइएको छ । अहिलेको संघीय राज्यको गा वि सको जति पनि अधिकार छैन । भूमि तथा स्रोतको अधिकार हटाइएको छ । गाइलाई राष्ट्रिय जनावार राखिएको छ । स्मरण रहोस पहिलो संविधानसभाले यो विषय हटाएको थियो र त्यसमा विवाद पनि थिएन। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई कुनै पनि बेला संशोधन गर्न सकिने बनाएको छ । कामकाजको भाषा खस नेपाली बनाएको छ । मातृभाषाको विकासमा राज्यको कुनै दायित्व नरहने ।
आइ एल ओ ILO Convention No. 169 र यु एन ड्रिप UNDRIP लाई पुनरावलोकनको रुपमा खारेज गर्न सक्ने । आदिवासीको पहिचान, धर्म, संस्कृतिको कुरा गरेमा राज्य विखण्डनसँग अप्रत्यक्ष सकेमा प्रत्यक्ष जोडेर आदिवासीको सवाल र मुद्दालाई अपराधिकरण गर्ने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी हेर्दा यो संविधानको मस्यौदा आदिवासीलाई लक्षित गरी ठीकपार्न ल्याइएको तयारी जस्तो छ । यस्तो लाग्छ यो प्रस्तावित मस्यौदा पढ्दा अब बन्ने संविधान आदिवासीकोलागि मृत्युपत्र तयार हुँदैछ ।
यदि आदिवासी, मधेशी र दलित अधिकार नपाए कस्ले पाउँछ होला ? त्यस विषयमा संविधानको मस्यौदा प्रष्ट छ । डा बाबुराम भट्टराइको समितिले खस आर्य भनि थप गरेका छन् । पहिलो संविधानसभामा सहमति रहेको विषयलाई स्वामित्व ग्रहण गरी त्याहाँ विवादित विषयलाईमात्र दोस्रो संविधानसभाले सुल्झाउने निर्णय भएको । यो खस आर्य, ठकुरी दसनामीको विषयत पहिलो संविधानसभाको कुनै समितिको मस्यौदामा नपरेको कसरी मस्यौदामा आयो । उहाँहरुको अधिकारको विरोध होइन प्रक्रिया मिच्न मिल्छ र ? हुनत अदालतको आदेश नै नमान्ने स्वेच्छाचारिताको परकाष्टतामा यो त ह्याकुलाले मिच्न सकिहालिन्छ । खस आर्य नलेखे पनि के फरक पर्छ र आदिवासी, मधेशी र दलित शक्ति, सत्ता र स्रोतमा अधिकार नपाए आखिर पाउने त वहाँहरुले नै त हो । अरु विदेशी आएर खाइदिने त होइन ।
Courtesy: LIMBU'S facebook wall
