टीकापुरको दुखद घट्नाको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुलाई आधार प्रमाण विना हचुवाका भरमा मुद्दा लगाइएको मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । घट्ना घटेको दिन जुलुशमा जाँदै नगएका ११ जनालाई कर्तब्य ज्यान र डाकाँको आरोपमा थुनामा राखिएका छन् । निर्वाचन मतदाता नामावली र सिडिओ कार्यलयको नागरिक्ताको रेकर्डमा नामहेर्दै मुद्दा लगाइएको छ । कसैले पोलेको भरमा अभियुक्त बनाइएको छ र थुनामा राखिएको छ । हिरासतमा कानको जाली फुट्ने गरी कुटेर र गम्भीर यातना दिएर साविति गराइएको छ (अभियुक्तको बयान, एमनेष्टी इन्टरनेशनललगायतको प्रतिवेदन)। त्यसतो यातना दिएर गराएको साविति प्रमाणमा लिन मिल्दैन । नावालकलाई थुनामा राखेर पोल्न लगाइएको छ ।
एक जनाले ७८ जनासम्मलाई पोल्न लगाइएको छ । भिन्न भिन्न ठाउँको यति धेरै मानिसको नाम, थर ठेगाना एकजनाले कसरी यादगर्न सम्भब हुन्छ ? सामन्य अनुमान गर्ने कुराहो यो सम्भव छैन । घाइते प्रहरीले नै अदालतमा बयान गर्दा देखिन भनेका मानिसहरु थुनामा छन् । चस्मादीत साक्षीले प्रहरी मार्न आउनेहरु मास्क र हेल्मेट लगाएर आएका थिए भनेका छन् तर यी थारुहरु हुन् भनिएको छ । हेल्मेट र मास्क लगाएको मानिसहरु थारुहरु नै हुन भनेर कसरी थाहा पाइन्छ ? त्यसता कैयौ शंका गर्ने ठाउँ छ । अर्को तर्फ कर्तब्य ज्यानको अभियोग लगाएको छ । कर्तब्य ज्यान हुनलाई कानूनमा मार्नेसम्मको इवी रीस भइ मार्ने मनशायले योजना बनाएर मारेको हुनुपर्छ ।अर्थात मनशाय तत्व कर्तब्य ज्यान ठह¥याउनलाई अनिवार्य चाहिन्छ । सर्वोच्च अदालतले सयौं ज्यान सम्बन्धीको मुद्दामा मनशाय तत्व अनिबार्य हुन्छ भनी फैसला गरेको छ । यस घट्नामा न मारिने प्रहरीहरुको अभियुक्तहरुसँग रीस इवि थियो न अभियुक्तको प्रहरीसंग नै । यस्तो अवस्थामा कसरी कर्तब्य ज्यान हुन्छ ?
थारुहरुको सन्दर्भमा, अर्को गम्भीर अपराध राज्यबाट भएको छ । थारुहरुलाई ऐतिहासिक रुपमा नै अन्याय गरिएको हो । उनीहरुको भूमि काठमाडौंमा बसेर रातारात खोसिएको थियो । त्यतिमात्र होइन भूमि खोसिएको कारण नै कमैया र कमलरी बन्न बाध्य बनाइएको थियो । कमैया र कमलरी दासप्रथा हो र कानूनले यसलाई गम्भीर अपराधकोरुपमा लिन्छ ।
मुद्दाको अंग पुगेर पनि फैसला गरिदैन । खाली पेशी सूचीबाट मुद्दा हटेको हटेकै छ ।
थारुहरुको घरपसल जलाएको उजूरी प्रहरीले लिन नमानेर हुलाकबाट दायर गरेको छ । दोषीलाई किटान गरिएको छ तर कुनै कारबाही गरिएको छैन । उल्टै उजूरी गर्नेहरुलाई धम्की दिइन्छ । कफर्युको समयमा मानिस निक्ल्यो कि गोली हान्ने आदेश हुन्छ त्यसै समयमा थारुहरुको घर पसल जलाईएको छ । कैयौं मानिसहरु झुठामुद्दामा फसाइने र यातना पाइने डरले घरमा बस्नै सकेका छैनन् । के थारुहरुको जीउ ज्यान, धनजन कानूनले संरक्षण गर्दैन ? कानूनका दृष्टीमा समान हुने संविधानको व्यवस्था थारु वाहेका लागि मात्र हो ?
प्रहरीहरु मारिनु दुखदःपुर्ण छ । त्यत्रो दुर्घट्ना कसरी घट्न गयो । कसका कारणले घट्यो छानवीन हुनु जरुरी छ । शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्न पाउने नैसगिक अधिकार हो । तर भदौ ४ गते अखण्ड पक्षधरलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा विजय जुलुस गर्न दिएको देखिन्छ । तर थारुहरुलाई त्यस क्षेत्रमा जान किन रोक्न खोजियो ? कसका आदेशमा रोक्न खोजियो । भदौ ७ गतेको थरुहटको कार्यक्रम स्वायत्त थरुहटको बोर्ड नगरिपालिकामा राख्ने कार्यक्रम रहेको बताइन्छ । प्रचलित कानूनहरुले त्यसरी सरकारी कार्यलयमा बोर्ड राख्न पाइन्न भनेर कहाँ लेखेको छ ? लेखिहालेमा कुन कानून अनुसार कारबाही गर्ने ? अमेरिकामामा जनसन वि. टेक्सास भएको अमोरिकाको झण्डा जलाएको मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यो विरोध गर्ने तरिका हो अमेरिकाको अपमान होइन भनी अभिब्यत्ति स्वतन्त्र भित्र पर्छ भनी ब्याख्या गरेको छ । तात्कालिन अन्तरिम संविधानको धारा १२ (३) ख मा विचार र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक भनी प्रत्याभूत गरेको थियो । थरुहट राज्य माग गर्न पाउनु राजनीतिक अधिकार हो । त्यस कुरालाई विचारै नगरी थारुहटको जुलुसलाई रोक्न प्रहरीलाई आदेश दिनेहरु को को हुन् ? प्रहरी त कानून र आदेशमा चल्छ । त्यसो हो भने हचुवाको भरमा प्रहरी परिचालन गरेकै कारण यो घट्ना घट्न गयो । त्यसको कारक तत्व भनेको गैरकानूनीरुपमा प्रहरीलाई जुलुुस रोक्नु भनी आदेश दिनेहरु दोषी छन् यसको उपयुक्त छानवीन गरेमा पत्ता लाग्नेछ । यस दुर्घट्नामा निर्दोष प्रहरी र परिवार त्यसतै अभियोग लगाएका थारुहरु र परिवार पीडित बनेका छन् । पक्कैपनि यसको कानूनको शासनको आधारमा सम्बोधन् हुनुपर्छ ।
यस्ता विषय अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानून, अन्तराष्ट्रिय यातना विरुद्धका कानून तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने कानून, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रले जातीय जनसंहार हुन आउँछ । यस्तै खालका मुद्दाहरुको अन्तराष्ट्रिय अदालता सुनुवाई भइ रहेको छ ।
थारुहरुको सन्दर्भमा, अर्को गम्भीर अपराध राज्यबाट भएको छ । थारुहरुलाई ऐतिहासिक रुपमा नै अन्याय गरिएको हो । उनीहरुको भूमि काठमाडौंमा बसेर रातारात खोसिएको थियो । त्यतिमात्र होइन भूमि खोसिएको कारण नै कमैया र कमलरी बन्न बाध्य बनाइएको थियो । कमैया र कमलरी दासप्रथा हो र कानूनले यसलाई गम्भीर अपराधकोरुपमा लिन्छ । टिकापुर घट्ना पछि तात्कालिन गुहमन्त्रीले यो आतंककारी घट्ना भन्दै सेना परिचालन गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । सेना गए पछि परिस्थितिमा सुधार आयो त्यो एकातिर छ भने । राज्यले विचार गर्नुपर्ने कुरा पक्राउ पर्नेहरु र यातना पाउने थारुहरुमात्र भएकोले यो राज्य कसको विरुद्धमा छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पक्कै पनि यस्ता विषय अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानून, अन्तराष्ट्रिय यातना विरुद्धका कानून तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने कानून, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रले जातीय जनसंहार हुन आउँछ । यस्तै खालका मुद्दाहरुको अन्तराष्ट्रिय अदालता सुनुवाई भइ रहेको छ ।
अहिलेको ग्लोबलाइज दुनियामा विश्वको जहाँसुकै घट्ने यस्ता घट्ना विश्व नजरमा धेरैदिन छिप्न सक्दैन । लहरो तान्दा पहरो गर्जिने अवस्था आउन सक्छ । राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर, राज्यको सार्वभौमिकतालाई देखाएर जनतालाई दबाएर शासन गर्ने, जनता मार्ने (स्मरण रहोस् संविधान जारी गरे पछि निरन्तर जनता मारिएका छन् र प्रहरी पनि जनताकै छोराछोरी हुन् ) कार्यबाट शासन सत्ता संचालन गर्नेले उन्मूत्ति पाउँदैनन् भन्ने हिटलर र उसका नाजी शासनमा सहयोगीहरुलाई न्युरम्बर्ग सुनुवाई मार्फत अन्तराष्ट्रिय कारबाही भएकोले प्रष्टयाउँछ । त्यतिबेला त अहिले जस्तो मानवीय अपराधमा कारबाही गरिने कानून नै बनेको थिएन । अहिले त त्यसता कानून छयापछयाप्ती छन् । तात्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति सिनियर जर्जबुशलाई मानवीय अपराध गरेको आरोपलगाई जर्मनीमा मुद्दा दायर गरेको कारण भ्रमण नै रद्द गरी आकाशबाटै फर्कन परेको कुरा पङक्तिकारलाई सेन्टर फर कन्सटीच्युसन एण्ड ह्युमन राइटस्को कार्यलय जर्मनीमा जाँदा बताइएको थियो ।
टीकापुरको दुखद घट्नाको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुलाई आधार प्रमाण विना हचुवाका भरमा मुद्दा लगाइएको मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । घट्ना घटेको दिन जुलुशमा जाँदै नगएका ११ जनालाई कर्तब्य ज्यान र डाकाँको आरोपमा थुनामा राखिएका छन् । निर्वाचन मतदाता नामावली र सिडिओ कार्यलयको नागरिक्ताको रेकर्डमा नामहेर्दै मुद्दा लगाइएको छ । कसैले पोलेको भरमा अभियुक्त बनाइएको छ र थुनामा राखिएको छ ।
कैलालीको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा विभिन्न संचारमाध्यममा एकतर्फिरुपमा समचारहरु अएका छन् । थुनामा परेकाहरुलाई एकतर्फी अपराधीकोरुपमा प्रस्तुत गरिन्दैछ । अभियोग लाग्दैमा कोही अपराधी हुदैन । कतिपय संचारमाध्यम पुरा पुर्वाग्राही छन् । अभियोग लागेकाहरुको पनि भनाई राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा नै छैन । कैलाली घट्ना घटाउने सहायक तत्व पनि एकतफि मिडियाबाजी हो भन्ने थारु नेतृत्वको आरोप छ । थारुहरुको समचार लुकाउने र अखण्डको बडाईचडाई गर्ने गरेको थारुहरु आरोप लगाउँछन् । हो ुदण्डहीनताले प्रश्रय पाउन हुन्न । तर निर्दोषले दण्ड पनि पाउन हुन्न, न्यायको लागि त्यो पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ ।। सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन मा.न्या.कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठ बाट भएको फैसलालाई लिएर मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क आएका छन् । त्यो फैसला यस मुद्दामा आर्कषित हुने अवस्था छैन । मुद्दा फिर्ता भए पछि अदालतमा मुद्दा परेमा अदालतबाटै यसको व्याख्या होला । तर संयुक्त राष्ट्रसँघको मानव अधिकार हेर्ने निकाय, एमनेष्टी इन्टरनेशनल, ह्ुमन राइट्स वाच लगाएतको प्रतिवेदन आइ सकेको अवस्थामा ती कुराहरु पनि विचारणीय नै होला ।
यसको समधान के ?
हाललाई मुद्दा फिर्ता गर्ने, मिडियाहरुले एकतर्फी कुराहरुमात्र दिन बन्द गर्ने । घटनाको छानवीन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने र कस्को कारणले यो घट्ना घट्यो पत्ता लगाएर कानून बमोजिम कारबाही गर्ने । निर्दोषहरु थुनिएकामा राज्यले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने । संविधान संशोधन गरेर थरुहटको मुद्दा सम्बोधन गर्ने । अन्यथा यो घट्ना सामाजिक रोग बनेर बस्नेछ त्यसले कसैको कल्याण गर्ने छैन ।
