टिकापुरको दुखद घट्ना धटाउने बास्तविक दोषीहरु मुद्दा लगाइएका अभियुक्तहरु होइनन् । मुद्दामा पेश भएका कागजात र प्रमाणहरु केलाएर हेर्दा कतिपय त त्यस दिन घट्नास्थलमा उपस्थित नै थिएनन् । ११ जना पक्राउ परेका मानिसहरुलाई जाहेरी दरखास्त, चश्मदीद गवाह वा अभियुक्त बनाइएका कसैले कतै पोलेका वा उजूर गरेका छैनन् । अर्थान् यी ११ जना विना आधार र कारण थुनामा राखिएकाा छन् । दुइजना नावालकलाई प्रहरीमा बयान गराएइएको छ र १५ जनाको नाम उल्लेख गरेका छन् । १ जनाले त ७८ जनालाई पोलेको छ । कसरी सम्भव हुन्छ भिन्न भिन्ने गाउँमा बस्ने ७८ जनाको नाम ठेगाना उमेर थाहा पाउन । हिरासतमा कुटपीट गरेर बयान गराइएको छ । १ जनाको त हात नचल्ने अर्काको कान नै नसुन्ने गरी कुटीएको मिसिलबाट देखिन्छ । ह्ुमन राइटस् वाच। एमनेष्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदले यातना दिदै बयायन गराएको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । कुटपीट गरेर साविति गरेको कति प्रमाणिक हुन्छ । अहिले पनि ठेगाना वा बावुबाजेको नाम नभएका कैयौंको नाम मिसिलमा छ ।
टिकापुरको दुखद घट्ना धटाउने बास्तविक दोषीहरु मुद्दा लगाइएका अभियुक्तहरु होइनन् । मुद्दामा पेश भएका कागजात र प्रमाणहरु केलाएर हेर्दा कतिपय त त्यस दिन घट्नास्थलमा उपस्थित नै थिएनन् ।
त्यसको मतलब नाम मिल्ने जो पनि पक्राउ पर्न सक्छ मात्र थारु हुनु पर्छ । यस्ता कैंयो शंकास्पद आधारमा । गोली लागी मरेको भनिएको बालकको पोष्मार्टम रिपोटै देखिदैन । ८ गते घट्ना स्थलको मुचुल्कामा जति सामान देखिएको छ २५ गतै त्यसको ३ गुना बढि लट्टी,रड लगायतका सामन बरामद गरिएको छ त्यही ठाउँमा, घट्ना घटेको भोलीपल्ट नभेटीएको सामन त्यही ठाउँमा १७ दिन पछि कसरी त्यत्रो सामन भेटियो ? कफर्यूको समयमा कोही निस्कन नसक्ने अवस्थामा यत्रो सामान कहाँबाट कसरी आयो ? निर्वाचनको भोटर लिष्ट हेर्दै अभियुक्त बनाइएको छ । जाहेरी दरखास्तमा २ वटा पेस्तोल ३ संचारसेट लुटीयो भनेको छ तर अभियोग पत्रमा १, १ वटा भनिएको छ । बाँकी सामान कहाँ भेटियो ? त्यसता कैयौं अनुत्तरित कुराहरु छन् यस मुद्दाका मिसिलमा ।
थारुको उजूरी किन सुनिदैन ?
कफ्रर्यको समयमा टिकापुरमा थारुहरुको घर पसल जलाइएको छ । किटानी जाहेरी लिन इन्कार गरियो । हुलाकबाट जाहेरी गरेको कारबाही गरिएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आगजनीको विषयलाई कानूनी कारबाही गर भन्यो तर सुनिएन । सवैलाई थाहा छ कफर्युमा कोही आवतजावत गर्न मिल्दैन । तर त्यसतो समयमा कसरी त्यत्रो आगजनी गर्न सम्भव भयो ? जनताको जीउधनसुरक्षा गर्न जिम्म लिएका सुरक्षाकर्मीलेत आगजनी गर्ने कुरै भएन । त्यसो भए के कफर्यु चाही ं थारुहरुलाई मात्र लगाइएको र अरुलाई छुट् थियो ? स्मरण रहोस् स्थानीय प्रशासन ऐनमा लेखिए अनुसार कफयु लागेपछि कसैलाई घर बाहिर निक्लन पाइन्न । आगजनी गम्भीर फौज्दारी अपराध हो । त्यसको कारबाही किन गरिदैन । संबिधान अनुसार कानूनको अगाडि सबै समान हुन्छन् । तर थारुहरु कानूनको अगाडि समान रहेनछन् यही बुझ्नु पर्ने भयो ।
कुन अपराधको दोष लगाइएको छ ?
थुनामा परेकाहरुलाई हत्या, ज्यानमार्ने उद्योग र डाका मुद्दा लगाइएको छ । मुद्दाको उठान नै थरुहट राज्यको माग लिएर गरेको आन्दोलन भनेर गरिएको छ त्यसले यो मुद्दा राजनीतिक हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । अर्को तर्फ हत्या भनेको कानूनीहरुमा कसैलाई रीस इवि भई मार्ने मनसायले योजना बनाई मार्ने सम्मको कार्य गर्नु पर्छ । यहा प्रहरीलाई अभियुक्तहरुले व्यक्तिगत चिनाजाना भएको । मार्ने योजना बनाएको र सोही योजना अनुसार मारेको कही देखिदैन । हुल बनाएर धनमाल चोर्न डाका गर्न पनि गएको होइन । यो दुर्घट्ना हो, दुखदायी घट्ना हो तर हत्या होइन ।
थुनामा परेकाहरुलाई हत्या, ज्यानमार्ने उद्योग र डाका मुद्दा लगाइएको छ । मुद्दाको उठान नै थरुहट राज्यको माग लिएर गरेको आन्दोलन भनेर गरिएको छ त्यसले यो मुद्दा राजनीतिक हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
अब त्यसो भए यसको असली दोषी को हो त ?
बास्तबमा थरुहट स्वायत्तताको विषय पहिलो संविधानसभामा नै राज्य पुनर्संरचना समितिबाट पारित भएको जगजाहेर छ । राज्य पुर्नसरचना आयोगसमेतले समेत पास गरेको हो । राज्यले थारुहरुसंग पटक पटक सम्झौता गरेको छ । श्री सर्वोच्च अदालतले विजयाकान्त कर्ण वि नेपाल सरकार भएको मुद्दामा यसता सम्झौतासमेतको आधारमा नामांकन र सिमांकन सहित प्रदेश सहितको संविधान जारी गर्नु भन्ने अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय जस्ताको तस्तै नया संविधानमा राख्ने दोस्रो संविधानसभामा प्रस्ताव नै पारित भएको हो । तर थरुहट स्वायत्तताको विषय नया संविधानमा पारिएन । यदि यो माग पुरा गरिएको भए कैलालीको दुखदः घट्ना घट्ने नै अवस्था नै आउँदैन थियो । त्यसैले थरुहट स्वायत्तता संविधानमा लेख्न नदिनेहरुकै कारण कैलाली घट्ना घटेको हो । इन्सेक कैलालीका अनुसार भदौ ४ गते निषेधित क्षेत्र तोडेर अखण्ड पक्षधरको जुलुस निकाल्न दिइयो प्रहरीको स्कटीङमा तर ७ गते थारुहरुको जुलुस रोक्न खोजियो ।
राजनीतिक अधिकार माग्दा डाका मुद्दा लगाउने? कमाउने जति जेलमा १०० जना भन्दा बढि केटाकेटी स्कुलको फिस र कपी कलम किन्ने पैसाको अभावमा विद्यालय जानै सकेका थिएनन् । के दोष छ यी अबोध बालबालिकाको ? पढ्न पाउने अधिकार यिनको छैन ? कमाउनेलाई थुन्ने अनि बालबालिकाको भविश्य डाँवाडोल बनाउने ?कहिले सम्म सहने यो अन्याय र अत्याचार ?
जुलुसको कार्यक्रम टिकापुरमा गएर नगरपालिकामा स्वायत्त थरुहट लेख्ने भन्ने रहेछ । सरकारी कार्यलयमा थरुहट लेख्न मिल्दैन भन्ने प्रचलित नेपाल कानूनमा कहीं लेखिएको नै छैन । कसैले लेख्यो भने कुन कानूनको आधारमा कस्तो कारकाबही गर्र्ने कुनै कानूनी बाटो नै छैन । त्यसो भए त्यति पनि किन ख्याल गरिएन ? तात्कालिनरुपमा, यदि यो जुलुस रोक्ने काम नभएको भए सायद यो दुखदः घट्ना घट्ने नै थिएन । त्यस जुलुसलाई रोक्ने कस्ले अर्डर दियो ? खोजीको विषय छ । त्यो पक्कै पनि खोजिको विषय हुन्छ यस केसमा । प्रहरी सरकारको अर्डर विना चल्दैन । तत्काल सरकारमा बसेर ती अर्डर दिनेहरु अहिले खुला घुमि रहेका छन् सायद ती घट्नाका कारक तत्वहरुलाई प्रहरीका स्यालुट खाँदै बसेका छन् । तर प्रमाण नै नभएकाहरु थुनिन परेको अवस्था छ । त्यसतो थितिले कसरी देश चल्छ ? बास्तविक दोषी सिनमा नै नआउने तर निर्दोष निमुखा चाही थुनिनु पर्ने ?
र अन्त्यमा,
पंचायतमा बनसम्बन्धी कानून तथा आयोग बनाएर नेपालको पश्चिममा लागू गर्नपर्ने भएछ रे । अनि त्यस आयोगको टोलीमा अध्यक्ष चाँही पूर्व ताप्लेजुङका र सदस्यहरु मध्येमा १ जना चार्ही पश्चिमका नै परेछन् । पश्चिमका सदस्यले भनेका कुरा बढो दिलचस्प छ । अब यो बनको कानून ठकुरी बाबुसाहेवहरुलाई लगाउन सकिदैन उही थारुलाई लगाउने त होला । यो थारुलाईमात्र लाग्ने कानूनको जन्जीर कहिले चुँढिने हो ? भूमिसुधार र जग्गा नापजाँच ऐन लगाउँदा थारुको जमिन काठमाडौंमा बसेर खोस्ने र विर्ता र जागीरको नाममा आफनो नाममा दर्ता गर्ने । अरुत अरु कमैया र कमलरी सम्म बनाउने । राजनीतिक अधिकार माग्दा डाका मुद्दा लगाउने? कमाउने जति जेलमा १०० जना भन्दा बढि केटाकेटी स्कुलको फिस र कपी कलम किन्ने पैसाको अभावमा विद्यालय जानै सकेका थिएनन् । के दोष छ यी अबोध बालबालिकाको ? पढ्न पाउने अधिकार यिनको छैन ? कमाउनेलाई थुन्ने अनि बालबालिकाको भविश्य डाँवाडोल बनाउने ?कहिले सम्म सहने यो अन्याय र अत्याचार ?
