मधेश आन्दोलनमा मानव अधिकारको पाटो

अधिबक्ता शंकर लिम्बु
अधिबक्ता शंकर लिम्बु६ पुष २०७२, सोमवार
मधेश आन्दोलनमा मानव अधिकारको पाटो


मधेस आन्दोलनको सन्दर्भलाई हेर्दा मानव अधिकार हननको घटना जस्तो खालको घटेको छ, त्यो सामान्य छैन । काला भएकैले गर्दा, मधेसी भएकैले गर्दा यातना दिइएको छ । अत्याधिक गम्भीर प्रकारका हातहतियार प्रयोग भएको छ । टाउकोमा गोली हानिएको छ । बालबालिकालाई पनि गोली हानिएको छ । सुरक्षाकर्मीबाट घर घरमा पसेर त्यहाँका महिलाहरुलाई दुव्र्याबहार गर्ने गरिएको छ । मधेसी मूलका मानिस देख्यो भने बिहारी भन्ने र अपमानजनित भाषाको प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

यो घटनामा सरकारले खुला रुपमा संसदमा सेना परिचालन गरेर मर्ने ५० भन्दा बढी र कार्वाहीमा पर्ने पनि त्यही समुदाय पर्ने भएकोले यो नेपालको राज्य पक्षले जातीय अपराध गरेको छ । मानब अधिकारको परिपे्रक्षमा यो गम्भिर रहेको छ 

हामी लाहुर्नीपको ११ जनाको मानव अधिकारकर्मीको टोली बिराटनगरदेखि बीरगन्जसम्म स्थलगत अनुगमन गर्दा मिडियाहरुमा र बिभिन्न सूचनाहरुमा के आएको थियो भने साम्प्रदायिक सदभाव बिथोलिने खालका घटनाहरु हुन थालेको छ भन्ने । तर हामीले अनुगमनको क्रममा पहाडे र मधेसी बिचमा बिभाजन हुने खालका घटनाहरु भएको पाएनौ । हामीलाई केहि अवरोध भएन । नाङगो खुट्टा हिडेका मानिसहरु धेरै थिए आन्दोलनमा । त्यस्तै बिखण्डनका धेरै कुरा आएको थियो । तर हामीले घाइते, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न सुरक्षाकर्मीहरुसंग भेट्दा त्यस्तो अवस्था  पाएनौं । मूलधारका मिडियाहरुमा आएको जस्तो अवस्था छैन । यसबारे मानब अधिकारकेन्द्रित संघ संस्थाहरुले मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो गाडीको अगाडि र पछाडि नै जुलुस थियो । उहाँहरुले मानब अधिकारकर्मीहरुको गाडी अएको छ । उहाँहरुलाई साईड दिनुस् भन्ने माइकिङ गरिएको थियो । कतिपय ठाउँमा भाषाको आधारमा नै धेरै दमन भएको अवस्था हामीले पायौ । दङ्गाग्रस्त घोषणा गरेपछि मैथिलीभाषी भएको ठाउँमा सोही भाषामा नै पनि सूचना दिनुपर्ने हो । तर त्यसो देखिएन । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार, भाषिक अधिकार, शान्तिपूर्ण अवागमन गर्न पाउने अधिकार त्यहाँ कुण्ठित भएका छन् । बिद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको छ ।  बिद्यार्थीहरु त्रसित अवस्थामा छन् । यस्तो हुनुको कारण सरकार र आन्दोलनकारी दुबै हुन् ।

कैलालीको टीकापुर र मधेसको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर सेना परिचालन गरेपछि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेका नागरिक तथा राजनैनिक अधिकार सम्बन्धि धारा २० र जेनेभा कन्भेन्सनको र त्यस पक्ष नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेको सबै प्रकारको जातीय बिभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धि उलङ्घन भएको छ । कुनै पनि जाति समुदायलाई लक्षित गरेर राज्यले कुनै सैनिक कार्वाही गर्छ र त्यसले त्यो समुदायलाई गाह्रो पर्छ भने त्यो जाति बिरुद्धको अपराध हो । यो घटनामा सरकारले खुला रुपमा संसदमा सेना परिचालन गरेर मर्ने ५० भन्दा बढी र कार्वाहीमा पर्ने पनि त्यही समुदाय पर्ने भएकोले यो नेपालको राज्य पक्षले जातीय अपराध गरेको छ । मानब अधिकारको परिपे्रक्षमा यो गम्भिर रहेको छ ।

जेनतेन सत्ता त चल्दै गर्ला । तर यो आन्दोलन भने बढ्ने देखिन्छ । मधेसी, आदिबासी जनजातिलाई यो संबिधानले अन्याय गरेको छ भनेर सबैले बुझेका छन् । ११ ओटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजाति बिरोधी छ 

त्यसैगरी मधेसीहरुलाई जातीय बिद्रोही भनिएको छ । मधेसी भएकैले गर्दा नै राष्ट्रियताप्रति प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा मूलधारका मिडियाहरुले पनि बिखण्डनको कुरासंग जोडेका छन् । अहिले सबैभन्दा पीडित मधेसी जनता भएका छन् । यसको कारक तत्व राज्य सञ्चालकहरुको संकीर्ण मानसिकता तथा जवर्जस्ती जारी गरिएको संबिधान हो ।
कुनै पनि घटनाको जडसम्म पुग्नु पर्छ र त्यसको कारक तत्व के हो भन्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । यो संबिधान निर्माण गर्दा संबिधान सभाभित्र ब्यापक छलफल गरेर ल्याईदिए हुने थियो । आन्दोलनले गर्दा नेपाली जनतालाई समस्या परेको छ । राज्यले आफ्नो कानुन आफैले उलङ्घन गरेको छ । हवाईफायर गरेर के गोली पेटमा लाग्छ र ? यस्तो हुनु त राज्यले कानुन उलङ्घन गरेको हैन र ? हामी मधेशको जति पनि ठाउँमा गयौ । त्यो ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरु पहाडी क्षेत्रि, बाहुनहरु रहेको देखिन्छ । यो कुरालाई यो सरकारले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यदि सुरक्षाकर्मीमा समानुपातिक समाबेसी भएको भए यो अवस्था आउदैन थियो होला । आन्दोलनकारीहरुले गुनासो गरे– हामीले २२ चोटि राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगमा अनुगमनको लागि फोन ग¥यौ । तर कसैको पनि उपस्थिति भएन ।

संबिधानलाई संशोधन गर्न नसकेमा यो देशलाई जोगाउन गाह्रो पर्छ । जेनतेन सत्ता त चल्दै गर्ला । तर यो आन्दोलन भने बढ्ने देखिन्छ । मधेसी, आदिबासी जनजातिलाई यो संबिधानले अन्याय गरेको छ भनेर सबैले बुझेका छन् । ११ ओटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजाति बिरोधी छ । २९ ओटा धारा बिभेदकारी छ भने ३९ ओटा धारा बहिस्करण गर्ने खालको छ । अन्तरिम संबिधानमा रहेको समानुपातिक समाबेशीताको अधिकार अरुको छ । तर आदिवासी जनजाति र मधेसीको त खोसेकै हो नि ।


 

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु अधिबक्ता शंकर लिम्बु