मधेस आन्दोलनको सन्दर्भलाई हेर्दा मानव अधिकार हननको घटना जस्तो खालको घटेको छ, त्यो सामान्य छैन । काला भएकैले गर्दा, मधेसी भएकैले गर्दा यातना दिइएको छ । अत्याधिक गम्भीर प्रकारका हातहतियार प्रयोग भएको छ । टाउकोमा गोली हानिएको छ । बालबालिकालाई पनि गोली हानिएको छ । सुरक्षाकर्मीबाट घर घरमा पसेर त्यहाँका महिलाहरुलाई दुव्र्याबहार गर्ने गरिएको छ । मधेसी मूलका मानिस देख्यो भने बिहारी भन्ने र अपमानजनित भाषाको प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
यो घटनामा सरकारले खुला रुपमा संसदमा सेना परिचालन गरेर मर्ने ५० भन्दा बढी र कार्वाहीमा पर्ने पनि त्यही समुदाय पर्ने भएकोले यो नेपालको राज्य पक्षले जातीय अपराध गरेको छ । मानब अधिकारको परिपे्रक्षमा यो गम्भिर रहेको छ
हामी लाहुर्नीपको ११ जनाको मानव अधिकारकर्मीको टोली बिराटनगरदेखि बीरगन्जसम्म स्थलगत अनुगमन गर्दा मिडियाहरुमा र बिभिन्न सूचनाहरुमा के आएको थियो भने साम्प्रदायिक सदभाव बिथोलिने खालका घटनाहरु हुन थालेको छ भन्ने । तर हामीले अनुगमनको क्रममा पहाडे र मधेसी बिचमा बिभाजन हुने खालका घटनाहरु भएको पाएनौ । हामीलाई केहि अवरोध भएन । नाङगो खुट्टा हिडेका मानिसहरु धेरै थिए आन्दोलनमा । त्यस्तै बिखण्डनका धेरै कुरा आएको थियो । तर हामीले घाइते, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न सुरक्षाकर्मीहरुसंग भेट्दा त्यस्तो अवस्था पाएनौं । मूलधारका मिडियाहरुमा आएको जस्तो अवस्था छैन । यसबारे मानब अधिकारकेन्द्रित संघ संस्थाहरुले मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो गाडीको अगाडि र पछाडि नै जुलुस थियो । उहाँहरुले मानब अधिकारकर्मीहरुको गाडी अएको छ । उहाँहरुलाई साईड दिनुस् भन्ने माइकिङ गरिएको थियो । कतिपय ठाउँमा भाषाको आधारमा नै धेरै दमन भएको अवस्था हामीले पायौ । दङ्गाग्रस्त घोषणा गरेपछि मैथिलीभाषी भएको ठाउँमा सोही भाषामा नै पनि सूचना दिनुपर्ने हो । तर त्यसो देखिएन । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार, भाषिक अधिकार, शान्तिपूर्ण अवागमन गर्न पाउने अधिकार त्यहाँ कुण्ठित भएका छन् । बिद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको छ । बिद्यार्थीहरु त्रसित अवस्थामा छन् । यस्तो हुनुको कारण सरकार र आन्दोलनकारी दुबै हुन् ।
कैलालीको टीकापुर र मधेसको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर सेना परिचालन गरेपछि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेका नागरिक तथा राजनैनिक अधिकार सम्बन्धि धारा २० र जेनेभा कन्भेन्सनको र त्यस पक्ष नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेको सबै प्रकारको जातीय बिभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धि उलङ्घन भएको छ । कुनै पनि जाति समुदायलाई लक्षित गरेर राज्यले कुनै सैनिक कार्वाही गर्छ र त्यसले त्यो समुदायलाई गाह्रो पर्छ भने त्यो जाति बिरुद्धको अपराध हो । यो घटनामा सरकारले खुला रुपमा संसदमा सेना परिचालन गरेर मर्ने ५० भन्दा बढी र कार्वाहीमा पर्ने पनि त्यही समुदाय पर्ने भएकोले यो नेपालको राज्य पक्षले जातीय अपराध गरेको छ । मानब अधिकारको परिपे्रक्षमा यो गम्भिर रहेको छ ।
जेनतेन सत्ता त चल्दै गर्ला । तर यो आन्दोलन भने बढ्ने देखिन्छ । मधेसी, आदिबासी जनजातिलाई यो संबिधानले अन्याय गरेको छ भनेर सबैले बुझेका छन् । ११ ओटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजाति बिरोधी छ
त्यसैगरी मधेसीहरुलाई जातीय बिद्रोही भनिएको छ । मधेसी भएकैले गर्दा नै राष्ट्रियताप्रति प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा मूलधारका मिडियाहरुले पनि बिखण्डनको कुरासंग जोडेका छन् । अहिले सबैभन्दा पीडित मधेसी जनता भएका छन् । यसको कारक तत्व राज्य सञ्चालकहरुको संकीर्ण मानसिकता तथा जवर्जस्ती जारी गरिएको संबिधान हो ।
कुनै पनि घटनाको जडसम्म पुग्नु पर्छ र त्यसको कारक तत्व के हो भन्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । यो संबिधान निर्माण गर्दा संबिधान सभाभित्र ब्यापक छलफल गरेर ल्याईदिए हुने थियो । आन्दोलनले गर्दा नेपाली जनतालाई समस्या परेको छ । राज्यले आफ्नो कानुन आफैले उलङ्घन गरेको छ । हवाईफायर गरेर के गोली पेटमा लाग्छ र ? यस्तो हुनु त राज्यले कानुन उलङ्घन गरेको हैन र ? हामी मधेशको जति पनि ठाउँमा गयौ । त्यो ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरु पहाडी क्षेत्रि, बाहुनहरु रहेको देखिन्छ । यो कुरालाई यो सरकारले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यदि सुरक्षाकर्मीमा समानुपातिक समाबेसी भएको भए यो अवस्था आउदैन थियो होला । आन्दोलनकारीहरुले गुनासो गरे– हामीले २२ चोटि राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगमा अनुगमनको लागि फोन ग¥यौ । तर कसैको पनि उपस्थिति भएन ।
संबिधानलाई संशोधन गर्न नसकेमा यो देशलाई जोगाउन गाह्रो पर्छ । जेनतेन सत्ता त चल्दै गर्ला । तर यो आन्दोलन भने बढ्ने देखिन्छ । मधेसी, आदिबासी जनजातिलाई यो संबिधानले अन्याय गरेको छ भनेर सबैले बुझेका छन् । ११ ओटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजाति बिरोधी छ । २९ ओटा धारा बिभेदकारी छ भने ३९ ओटा धारा बहिस्करण गर्ने खालको छ । अन्तरिम संबिधानमा रहेको समानुपातिक समाबेशीताको अधिकार अरुको छ । तर आदिवासी जनजाति र मधेसीको त खोसेकै हो नि ।
