निश्चय नै संयुक्त राष्ट्र« संघ राजनीतिक विषय उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । धेरैले भर्खरै सकिएको महासभाको बैठकमा नाकाबन्दीको विषय सरकारले उठाएन भन्ने कुराहरु जोडतोड आइरहेका छन् । नाकाबन्दी आफैमा राजनीतिक तथा कुटनीतिक विषयभित्र पर्दछ र त्यस्तो विषय संयुक्त राष्ट्र संघमा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा उठाउन सकिन्छ । राजनीतिक विषय उठाउनको लागि त्यसका विधि र प्रक्रिया हुन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालहरुमा फलाना राष्ट्रले यस विषयमा यस्तो वोल्यो भन्ने मनगढन्ते कुराहरु पनि आइरहेका छन् । । अहिले सिर्जना भएको समस्या बास्तवमा नाकाबन्दी हो कि प्राविधिक हो ? पहिला केलाउन जरुरी छ । भारतले नेपालको आन्तरिक गडबडीले सुरक्षाको कारण सामान पठाउन नसकिएको, नाकाबन्दी गरिएको छैन भन्ने विषय अगाडि सारेको छ । अर्काेतिर नेपालकै संचारमन्त्रीले भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन भनेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा महासभामा भाग लिन जाने राष्ट्रको प्रतिनिधिले नाकाबन्दी हो भनी बोल्न विल्कुल हचुवा हुन सक्दछ । नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमार्फत् यस्ता कुरा उठाउन सकिन्छ । त्यतातिर कुनै पहल भएको छैन । नया संविधान जारी भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रभाव जमाउने राष्ट्रले स्वागत नगर्नु, भारतको चासो र संयुक्त राष्ट्र संघको समेत विज्ञप्ती आएको छैन । सेना परिचालन वीचमा संविधानसभाको चुनाव, निर्माण र जारी गर्ने कार्यसमेतले पनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय दुनियामा पेचिलो बनेको छ ।
मानव अधिकार र शान्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख क्षेत्रहरु हुन् । त्यसैको आधारमा सदस्य राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा बनाउने गर्छन् । अर्थात्, यदि नेपालले नाकाबन्दीको विषय उठाउने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानवअधिकार र शान्तिसँग जोडेर नाकाबन्दीको कुरा उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
अर्कोतिर मानव अधिकार र शान्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख क्षेत्रहरु हुन् । त्यसैको आधारमा सदस्य राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा बनाउने गर्छन् । अर्थात्, यदि नेपालले नाकाबन्दीको विषय उठाउने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानवअधिकार र शान्तिसँग जोडेर नाकाबन्दीको कुरा उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघलाई राम्ररी थाहा छ । नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा ४५ जनाको ज्यान गएको छ र सुरक्षाकर्मीहरुको पनि ज्यान गएको छ । नेपालको संविधान शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो । यस कुरासँग पनि संयुक्त राष्ट्र संघ आफैमा जोडिएको छ । उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया टुुँगोमा लगाउन कार्यलय स्थापना गरेर काम गरेको थियो । जब उसले मधेशी र आदिवासीको मानव अधिकारको विषयमा काम गर्न थाल्यो । तात्कालिन सरकार, नेता तथा कतिमय संचार जगतले उच्चायुक्तको नेपालमा कार्यरत ओएचसीएचआरको कार्यालयलाई तत्काल फिर्ता जान दवाब सृजना ग¥यो । फलतः आयोग फिर्ता गयो । त्यसको मतलब नेपालमा आदिवासीजनजाति र मधेशीको विभेद छ भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ जानकार छ ।
संविधानसभामा आदिवासीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारले प्रत्याभूत गरेको सहभागिताको अधिकार अनुरुप संविधानसभामा सहभागी हुन दिएन । राजनीतिक पार्टीले सिण्डीकेट जारी ग¥यो भन्ने विषयमा आदिवासीहरुको मानव अधिकार हेर्ने विशेष समाधीक्षकले महासभामा प्रतिवेदन २००९ देखि २०१२ सम्म लगातार पेश गरेको छ । अदिवासीको विषयमा छुट्टै समिति बनाएर समस्या सम्बोधन हुनेगरी संविधान लेख भनि सिफारिस नेपाल सरकारलाई दिएको छ । तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन भएन ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सवै प्रकारको जातीय विभेद हेर्ने समितिले त आदिवासीको सहभागिता विना, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राखेर संविधान लेखेमा यसले अपुरणीय क्षति पु¥याउँछ भनी अग्रिम चेतावनी जारी गरेको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सवै प्रकारको जातीय विभेद हेर्ने समितिले त आदिवासीको सहभागिता विना, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राखेर संविधान लेखेमा यसले अपुरणीय क्षति पु¥याउँछ भनी अग्रिम चेतावनी जारी गरेको छ ।
मधेशीहरुको अधिकारको उल्लंघनका विषय पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ जानकारी राख्दछ । अहिले हप्ता हप्तामा नै आदिवासी, मधेशी र दलितहरुले संयुक्त राष्ट्र संघका कार्यालय अगाडि उनीहरुप्रति संविधान बनाउँदा गरिएको विभेदको विरोध कार्यक्रम गरी आएका छन् । नेपालमा उनीहरुको आन्दोलन दबाउन सेना परिचालन भएको छ ।
यस्तो परिवेशमा संविधान जारी भएपछि मधेशी, थारु र आदिवासी जनजातिहरु अत्यन्तै असन्तुष्ट भई तराई भाग ५० दिनसम्म ठप्प पार्ने आन्दोलन भएको छ । उनीहरुको माग सपाट छ । हामीसँग भएको सम्झौता लागू गर । अन्तरिम संविधानमा भएको अधिकार कटौती नगर । बार्ताको विश्वश्नीय वातावरण बनाउ । त्यसलाई पूर्ण वेवास्ता गर्दै काठमाडौमा ठूला पार्टी र नेताहरु सत्ताको छिनाझपटीमा नै व्यस्त छन् । पंचायतको डेट एक्पायर नीति राष्ट्रबादको नारा उचालेर अधिनायकत्व जोगाउने, जनतालाई छिमेकी विरुद्ध भड्काउने नीति अनुरुप बोल्दै हिंडेका छन् ।
अहिलेको नेपालको राष्ट्रबाद नै मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित राष्ट्रहरुलाई भावनात्मक र व्यवहारमा जोडने हो । एकल जातीय राष्ट्रबाद नेपाल र नेपालीको लागि खतरनाक छ ।
स्मरण रहोस् अहिलेको नेपालको राष्ट्रबाद नै मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित राष्ट्रहरुलाई भावनात्मक र व्यवहारमा जोडने हो । एकल जातीय राष्ट्रबाद नेपाल र नेपालीको लागि खतरनाक छ । संविधानसभाले सवै नेपालीलाई जोड्ने थियो । तर संविधानमा नै खस आर्यको परिभाषासहित एकल जातीय विधानजारी गरेपछि, अवस्था चर्को बनेको छ र सरकारले ढंग नपु¥याए परिस्थिति झन जटिल बन्दै जानेछ । जातीय समस्या समधान गर्न अग्रगामी संविधान जारी गर्ने अन्तरिम संविधानमा किटान गरेको थियो । तर फेरि पनि कोइराला बाहुनबाट ओली बाहुन प्रधानमन्त्री हुने, न्यायपालिकामा ९० प्रतिशत बाहुन मात्र हुने व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले राम्ररी बुझ्छ । फेरि धर्म निरपेक्षलाई व्याख्या गर्ने नाममा हिन्दु राष्ट्र बनाएपछि त झन छर्लङगै भएको छ । कोही व्यक्ति वा समुदाय हिन्दु हुन सक्छ । त्यो धर्म मान्ने अधिकार सुनिश्चित् हुनुपर्छ । तर राष्ट्रले संविधान कानून हिन्दु धर्ममय बनाउने कार्य कसरी बुझ्छ संयुक्त राष्ट्रसंघले ? किनकी धर्मको आधारमा समानता मानव अधिकारको दृष्टिले संयुक्त राष्ट्रसंघको आधारभूत पोजिशन हो ।
यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कसरी फेस सेभ गर्छ नेपालले ? ठूल्ठूला स्वरमा हल्ला गरेर हुन्छ ?
