संविधानबाद, विश्वमा चलेका संबैधानिक अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, अदालतको फैसला, आदिवासी जनजातिहरूसँग भएका सम्झौता, आदिवासी जनजातिहरूप्रति भएको ऐतिहासिक अन्याय, विभेद, बहिष्करण, समस्या र सवाल, पहिलो संविधानसभामा सहमत भएका विषयहरूको आधारमा संविधानको मस्यौदा विभेदकारी र मानव अधिकारको खिलापमा छ । विभेदकारी ब्यवस्थाहरूको बुँदागत वर्णन यहाँ गरिएको छ ।
भाषा सम्बन्धी प्रावधान
मस्यौदा संविधानको भाषा सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत धारा ६ र ७ मा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न बन्देज गरिएको छ । उता देवनागरि लिपि र नेपाली भाषा (खस) बोल्ने मात्र नेपाली हुने, मातृभाषा बोल्ने गैर नेपाली हुने अर्थ लाग्ने व्यवस्था छ । मातृभाषालाई मुख्य भाषा नभएको र प्रदेशमा मात्र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाउने त्यसमा पनि बहुसंख्यकले बोल्नुपर्ने भनिएको छ । कुनै जाति अल्पसंख्यक् भएको ठाउँमा यो व्यवस्था लागू हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले घुमाउरो तरिकाले खस नेपाली भाषामात्र प्रदेशमा चल्ने बनाइएको देखिन्छ । यस अर्थमा मातृभाषीहरूलाई दोस्रो हैसियतका नागरिक बनाइएको छ । त्यसैले, भाषाको विषयमा मस्यौदामा नेपालका सवै भाषाहरू नेपाली सरह राष्ट्र भाषा हुने र प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग भाषाहरू संघीय सरकारमा पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्दछ ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सम्बन्धमा
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत धारा २१ र धारा ५५ मा आदिवासीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार मौलिक हक नहुने स्पष्ट देखिन्छ । र, त्यसको उल्लंघन भएमा अदालतमा उजुर गर्न नपाउने गरी निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएको छ । त्यसको अर्थ आदिवासी अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने, उसको सम्मानको कुनै महत्व छैन भनी संविधानमा अप्रत्यक्ष व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसलाई सच्याउन धारा ५५ ञ ८ लाई मौलिक हक अन्तर्गत राख्नुपर्दछ ।
अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाभन्दा पछाडी गई प्रस्तावनामा किटान गरेको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना विपरित प्रतिगामी व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण न्युनतममा पनि अन्तरिम संविधान अनुरूप समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था स्पष्टसँग राख्नुपर्दछ ।
शिक्षा सम्बन्धी हकको सम्बन्धमा
शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत धारा ३६ (५) र धारा ३७ (३) मा शैक्षिक संस्था माध्यमिक तहसम्ममा सीमित गरेको छ । राज्यलाई कर चाहि तिर्नुपर्ने तर राज्यले कुनै सहयोग नगर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसकारण सबै तहको शैक्षिक सँस्था खोल्न पाउने र राज्यबाट सहयोग पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
विभेदकारीमात्र होइन, प्रतिगमनकारी
सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत धारा ४७ अन्तर्गत राज्य संरचना र सार्वजानिक सेवामा समावेशीको व्यवस्था गरेको छ तर समानुपातिक शब्दको उच्चारण गरेको छैन । अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा समानुपातिक समावेशी र धारा ३३ घ १ मा राज्य संरचनाको सबै अंगहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, पिछडिएका बर्ग क्षेत्र, सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था छ । तर हालको मस्यौदामा ती सवै कुरा नभएको ‘खस आर्य’ भन्ने थप गरी राज्य संरचनामा डा. कृष्ण हाछेथुको अनुसार ९१ प्रतिशत बाहुन, क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाभन्दा पछाडी गई प्रस्तावनामा किटान गरेको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना विपरित प्रतिगामी व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण न्युनतममा पनि अन्तरिम संविधान अनुरूप समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था स्पष्टसँग राख्नुपर्दछ ।
राज्यको संरचनाको अन्तर्गत धारा ६० अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) विपरित सिमाङ्कन र नामाङ्कन थाती राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्नु, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले टुंगो लगाई सकेको विषय पुनः बल्झाउनु, अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका विषय स्वामित्वमा लिने निर्णय विपरित अनेकौ बखेडा निकाल्नु, अदालतको फैसला मान्दिन भनी अराजकता सृजना गर्नुले प्रतिगमनमा गएको प्रष्ट्याएको छ । त्यसैले अन्तरिम संविधानले दिएको मार्गचित्र, जनआन्दोलन, मधेश, आदिवासीलगायत आन्दोलनको जनादेशको आधारमा अग्रगामी संविधान लेख्नुको विकल्प छैन । पहिलाको संवैधानिक आयोगहरू जस्तो मानव अधिकार आयोगमा समावेशी हुने व्यवस्था भएता पनि हाल मस्यौदामा सो खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अन्तरिम संविधानमा स्थानीय निकायमा मातृभाषा चल्ने व्यवस्था समेत हाल मस्यौदामा खारेज गरेको छ ।
स्वतन्त्रताको हकमा बन्देज
स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत धारा २२ (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको १, ३ र ४ मा स्वतन्त्र रूपमा बोल्न र विचार राख्न पाउने, राजनीतिक दल र संघसंस्था खोल्ने र स्वतन्त्र हिंडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाहरू हेर्दा आदिवासी जनजाति, अन्य धर्मावलम्बी वा समुदायहरूले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई मात्र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । आफ्ना हक अधिकारको लागि कामकारबाही गर्दा देश विखण्डन, जातीय सम्बन्ध खलल पार्ने जासुसी हुने जस्ता गम्भीर कुरामा आदिवासी, मधेशी, अन्य धर्म वा साँस्कृतिक समुदायलाई झुट्टा मुद्दामामिलामा फसाउन सक्ने देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानले दिएको मार्गचित्र, जनआन्दोलन, मधेश, आदिवासीलगायत आन्दोलनको जनादेशको आधारमा अग्रगामी संविधान लेख्नुको विकल्प छैन ।
जातीय सर्वोच्चता कायमै
धारा ९ अन्तर्गत राष्ट्रिय गान इत्यादि उपर राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, निशान छापमा संस्कृत भाषा र झण्डामा चन्द्र, सुर्य आदि हिन्दु धर्म, बर्ण व्यवस्थाको प्रतीकलाई राष्ट्रिय चिन्ह बनाइएको छ । धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भए पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाई गाइगोरु मारेमा अपराध हुने व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ । मुलुकी ऐन चौपायाको महलमा गाईगोरुलाई मारेमा १२ बर्ष सजाय हुने र गाइगोरु मार्न लाग्यो भन्ने निहुँमा मान्छे नै मार्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाले आदिवासी, मुस्लिम आदिको संस्कृति, विश्वास र धर्मलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अपराध घोषणा गरेको छ । मस्यौदामा गाई राष्ट्रिय जनावर राखेर जातीय सर्वोच्चता कायम राख्ने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रता कि हिन्दु धर्मको वर्चस्वता ?
धारा ३१ (३) अन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा हिन्दु धर्मबाहेक अन्य धर्म अवलम्बन गरेमा धर्म परिबर्तनको अपराध ठहरिने र कानूनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खस आर्य संवैधानिक समुदाय
धारा ८८(२) मा अरु कसैको परिभाषा नगरी खस आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) भनी परिभाषा गरी संवैधानिक समुदाय बनाइएको छ । ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करण, विभेद र अन्यायमा परेकालाई सारभुत समानता कायम गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने गरिन्छ तर यो व्यवस्था कुनै पनि समानताको सिद्धान्त अनुरूप नपर्ने भएकोले जातीय सर्वोच्चता कायम गर्नको लागि मात्र गरिएको देखिन्छ । यही प्रावधान राखेर संविधान लेखिए मानव अधिकारको लागि घातक हुने विश्व अनुभवबाट देखिएको छ । अर्कोतर्फ यसबाट गरिब र निमुखा बाहुन क्षेत्रीले न्याय नपाउने, खाली कुलीन बाहुनहरूले अधिकार पाउने हुन्छ भने जातीय हिसाबले देश अनन्तसम्म विभाजनमा जाने देखिन्छ ।
यो मस्यौदा अनुसार संविधान बनाइएमा आदिवासी जनजातिलाई गैरनेपाली र दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा बाँच्नुपर्ने देखिन्छ भने उनीहरू पहिचानको आधारमा बहिष्करण र विभेदमा पर्नेछन् । आदिवासी जनजाति मात्र होइन मधेशी, दलित, मुस्लिम महिलाको राज्यसत्ता, स्रोत र साधानमा पहुँच नहुने देखिन्छ । उनीहरू सामाजिक न्यायबाट बञ्चित हुनुपर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय एकतामा नै असर पार्ने देखिन्छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा प्रत्याभूत भएका आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, विशेषाधिकार, प्रथा तथा प्रथाजनित कानूनको मान्यता पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका थिए तर यो मस्यौदामा यी विषयहरू हटाइएको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पछाडिएको क्षेत्रका जनतालाई सत्ता, शक्ति र स्रोत पु¥याउन प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र विशेष संरचनाको अवधारणा अनुरूप गरिएको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको छ । यसकारण केन्द्रीकृत शासनको माध्यमबाट सीमित व्यक्तिहरूको राज्यमा हालीमुहाली कायम रही रहने देखिन्छ ।
मानव अधिकारको विरुद्ध
आदिवासीहरूको मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ र आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने गरी संविधान ल्याइएको छ । निवारक नजरबन्द र शत्रुदेशको नागरिकले कानून व्यवसायी राख्नसमेत नपाउने व्यवस्था मानव अधिकार विरुद्ध व्यवस्था हुन् ।
त्यसकारण समग्रमा यो मस्यौदा अनुसार संविधान बनाइएमा आदिवासी जनजातिलाई गैरनेपाली र दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा बाँच्नुपर्ने देखिन्छ भने उनीहरू पहिचानको आधारमा बहिष्करण र विभेदमा पर्नेछन् । आदिवासी जनजाति मात्र होइन मधेशी, दलित, मुस्लिम महिलाको राज्यसत्ता, स्रोत र साधानमा पहुँच नहुने देखिन्छ । उनीहरू सामाजिक न्यायबाट बञ्चित हुनुपर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय एकतामा नै असर पार्ने देखिन्छ । तसर्थः यी विषयलाई सच्याएर आदिवासी, मधेशी, दलित, मुस्लीम, महिलाहरूसँगको सहकार्य र सहमतिमा संविधान लेखिए मात्रै सबै जनताको स्वामित्व रहने संविधान तयार हुन्छ, जसले सामाजिक न्याय, दिगो विकास र शान्ति कायम गर्दछ ।
