संविधानमा भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिँदैछ
पढ्दा सबैलाई अधिकार हुने जस्तो तर लागु हुँदा सत्तामा बस्ने ‘कुलिन बाहुन’ले मात्र (निमुखा बाहुनले पनि होइन) स्रोतसाधनमा हालीमुहाली गर्न पाउने अहिले भएजस्तै व्यवस्था भूमि र स्रोतको विषयमा गरिएको छ । उदाहरणको लागि जलस्रोतमा जलविद्युतको विषयलाई लिन सकिन्छ ।
पहिलो चरणमा सरकार र विपक्षीका ठूला नेता र ब्युरोक्रेसीका सचिव तहकाले निर्णय गरेर खोला व्यक्तिका नाममा लाइसेन्स दिन्छन् । यो निर्णय गर्दा या त आफ्ना आफन्तलाई अगाडि सारेर उनीहरुका नाममा खोला दर्ता गरेका छन् । यसमा ठूलो रकम खान्छन् । आफ्नाबाहेक अरुले दर्ता गर्दा पनि त्यसै गरी ठूलो रकम चलखेल हुन्छ । अहिलेसम्म ६००० खोला त्यसरी नै दर्ता गरेका छन् । यी मुख्य राजनीतिक दलका नेता र ब्युरोक्रेसीमा निर्णय गर्ने एउटै जाति छ त्यो को हो भनी रहनु परेन ।
तामाङले अधिकार पाउँदा तामाङसँगै बस्ने अन्य जनजाति, दलित र बाहुन-क्षेत्रीले पनि पाउँछ नि किनकि आदिवासीको अग्राधिकार समुदायको सुरक्षाको लागि हो ।
दोस्रो चरणमा अत्यन्त धेरै कमिसन खाएर विदेशी कम्पनीहरुलाई विद्युत निकाल्न अनुमति लिन्छन् । त्यो पैशा पनि उनीहरुले नै खान्छन् । नेपालमा उत्पादन भएको विजुली हामी बाल्नै पाउँदैनौं किनकी सबै विदेशी लगानीको परियोजनाको उद्देश्य उत्पादित विजुली भारतमा बेच्ने छ ।
त्यसरी हेर्दा नेपालका खोला उनीहरुको विर्ता जस्तै हो जसमा राजनीति र कानुन अनुकूल बनाएर हालीमुहाली गरिआएका छन् । खोला उनीहरुले किनेका पनि होइन यो त प्रकृतिले सित्तैमा दिएको अमुल्य निधी हो । जलविद्युतको विकास गरे सारा नेपाली धनी हुन्छ तर अहिलेको व्यवस्थामा यो सम्भव छैन । किनकि, तल खोलाको छेउमा बस्ने आदिवासी जनजाति, दलित र उनीहरुसँगै बस्ने निमुखा बाहुन-क्षेत्रीको पनि खोलाको विषयमा निर्णय गर्ने वा निर्णय हुँदा भाग पाउने व्यवस्था नै छैन ।
यस्तो थितिलाई कसरी बदल्न सकिन्छ ? बदल्नलाई पहिले संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधान बनाउँदा प्राकृतिक स्रोतलाई दुई वटा विधिशास्त्रबाट व्यवस्था गरिन्छ । एउटा राज्यको अधिकार हुने जसलाई प्रिन्सिपल अफ् इमिनेन्ट डोमेन (principle of eminent domain) भनिन्छ अर्को जनता (समुदाय) पर्मानेन्ट सोभरिङ्टी ओभर न्याचुरल रिसोर्सेज (permanent sovereignty over natural resources) को स्रोतमा सावर्भौम अधिकार । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतामा आदिवासीलाई जनता भन्दछ त्यसको पछाडि कानुनी आधार छन् ।
पहिलो संविधानसभाले आदिवासीहरुको स्रोतमा अधिकारलाई लिपिबद्ध गरेको थियो । नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्नैपर्ने भएको कारण पनि यो राख्न जरुरी थियो ।
यसको व्यवहारिक पक्ष खोलाछेउमा बस्ने आदिवासीलाई उनीहरुको अधिकार नदिने हो भने विल्लिबाँठ हुन्छ । जस्तो, रसुवा जिल्लाको १४ वटा हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको गतिविधिका कारण वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा अत्यधिक पहिरो गई रसुवाका ९ गाविसका तामाङहरु ज्यान जोगाउन लगाएको लुगामा नै भागेर नुवाकोट र काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा विस्थापित भई दर्दनाक अवस्थामा छन् । अहिले त्यो १४ वटा हाइड्रो पावर बनाउन स्वीकृत दिने र पावर बनाउने कम्पनीका मानिसलाई त के असर पारेको छ र ? त्यसैले यस्ता स्रोतको दोहनले पहिले असर पार्ने भएकोले अग्राधिकारको कुरा गरेको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि हुनेवाला प्रधानमन्त्री जो ‘कुलिन’ बाहुनहरु छन् उनीहरुले चढ्ने महँगा गाडी यस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टका नाममा आएका भन्सार छुट गाडीमा हाइड्रोले प्रभाव पार्ने आदिवासी, दलित र उनीहरुसँगै बस्ने निमुखा बाहुन-क्षेत्रीको मुखसम्म हाइड्रोको फाइदा पुर्याउन रोक्ने व्यवस्था अहिले संविधानमा लेखिँदैछ ।
तामाङले अधिकार पाउँदा तामाङसँगै बस्ने अन्य जनजाति, दलित र बाहुन-क्षेत्रीले पनि पाउँछ नि किनकि आदिवासीको अग्राधिकार समुदायको सुरक्षाको लागि हो । वितरणको समन्यायिक सिद्धान्तले पनि प्रत्येक समुदायले भाग पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस आधारमा संविधान लेख्न खोजेको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि हुनेवाला प्रधानमन्त्री जो ‘कुलिन’ बाहुनहरु छन् उनीहरुले चढ्ने महँगा गाडी यस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टका नाममा आएका भन्सार छुट गाडीमा हाइड्रोले प्रभाव पार्ने आदिवासी, दलित र उनीहरुसँगै बस्ने निमुखा बाहुन-क्षेत्रीको मुखसम्म हाइड्रोको फाइदा पुर्याउन रोक्ने व्यवस्था अहिले संविधानमा लेखिँदैछ ।
courtesy: Limbu's facebook status
