आदिवासी जनजाति आयोग सुन्दा खेरी राम्रो लाग्छ । तर सुन भनेर किन्दा पछि पितल राखिदिएको पनि हुन सक्छ । आदिबासी जनाजातिहरुलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको निर्णय गर्ने भन्ने छ । यो राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरु, नीतिहरु भनेको हाम्रो शरीरको एपेन्डीक्स भएको जस्तो हो । यो भए पनि काम छैन, यदि दुखि नै हाल्यो भने मान्छे नै पनि मार्न सक्ने हुन्छ । खासमा आदिवासी जनजातिको अधिकार खोसिने गरी यो संबिधानमा ऐनको व्यवस्था गरिएको छ ।
मौलिक हकको पहिलो प्राबधान भनेको नै प्रत्येकक नेपालीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । आदिबासी जनजाति, मधेसी, महिला, बालक, युवा जो सुकैको लागि यो मौलिक हकको अधिकार हुन्छ । मौलिक अधिकार भनेको सार्वभौम, प्राकृतिक, अभिभाज्य अधिकारको कुरा हो । यो कसैले खोस्न पाउँदैन । नीतिमा अधिकार दिने भनेपछि मौलिक हकलाई संकुचन गरेको मानिन्छ । मौलिक हक भनेको आदिबासी जनजातिको लागि राज्यको नीति मात्र हो । राज्यको नीति कार्यान्वयन आए आदिबासी जनजातिले अधिकार पाईने हो, नभए नपाईने हो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा यो नीति लागु भएन भने कतै पनि आवाज उठाउन नपाईने भनेर भनिएको छ । आदिबासी जनजातिको अधिकारको सम्बन्धमा राज्यको चाहना भएमा मात्र अधिकार पाईने अवस्था हुन्छ । त्यसैले, यो संबिधान आदिवासी जनजातिको बिरुद्ध, मानब अधिकारको बिरुद्धमा आएको छ ।
राज्यको नीति कार्यान्वयन आए आदिबासी जनजातिले अधिकार पाईने हो, नभए नपाईने हो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा यो नीति लागु भएन भने कतै पनि आवाज उठाउन नपाईने भनेर भनिएको छ
अन्तरिम संबिधानले स्बीकार गरेको अधिकार यो संबिधानले कटौटी गरेको छ । पहिचानलाई प्राथमिक, सामथ्र्यलाई सहायक आधार मानेर राज्य पुनर्संरचना गर्ने भन्ने बिषयको पनि बिरुद्धमा रहेको छ । आयोगले सिफारिश गरेको कुरा पनि यहाँ मानिएको छैन । बाहुनबादी, पहाडीया एकाधिकारबादी भएकाले गर्दा यो संबिधान आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितको लागि पनि यो हितकर छैन । यो संबिधानले दिएको अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने देखिन्छ । ऐन कानुन अनुसार लागु हुने भन्नुको अर्थ अधिकार नदिने भन्ने नै हो । भएका केही अधिकारहरु पनि यो संबिधानले खोसेको छ । आदिवासी जनजातिको मूल अधिकार खोसेको छ । हाम्रा कतिपय सुधारबादी साथीहरुलाई सकारात्मक लागे पनि यो संबिधान बास्तबमा म नकारात्मक नै देख्छु । यो संबिधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भने हुन्छ ।
आदिबासी जनजातिको छुन सकिने नसकिने ज्ञानहरु, प्रथाहरु संरक्षित गर्ने हो भने आदिबासी जनजातिको अधिकारसंग सम्बन्धित घोषणा पत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ अनुसार अगाडि बढ्न सकेमा र ती अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्ने हो भने केही होला कि । आत्मनिर्णय, स्वशासन, भूमि भूक्षेत्र र स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न र सामुहिक अधिकार, स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी पनि नलिने र मातृभाषामा पनि खस भाषाको राईदाई चल्न दिने गरे पछि त आदिवासी जनजातिको लागि आयोग बनाए पनि, प्रतिष्ठान बनाए पनि हात्तीको मुखमा जीरा जति बजेट पनि हुन सक्दैन । यो त ग¥यो कि गरेन भन्दा, ग¥यो भन्ने र आदिबासी जनजातिको बाँकी अधिकार नदिने दाउ बाहेक अरु केही देखिदैन ।
आदिबासी जनजातिको छुन सकिने नसकिने ज्ञानहरु, प्रथाहरु संरक्षित गर्ने हो भने आदिबासी जनजातिको अधिकारसंग सम्बन्धित घोषणा पत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ अनुसार अगाडि बढ्न सकेमा र ती अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्ने हो भने केही होला कि
साँच्चै नै अधिकार दिने हो भने गर्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्य पुनर्संरचनामा लिम्बुवान, नेवार, थरुहट लगायतका जस्ता नाम सहितको स्वायत्त राज्यहरु, त्यो भित्र अधिकार सहितको अधिकार र स्वायत्त तथा भूमि, भूक्षेत्रको अधिकार भएमा मात्र पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ । यदि त्यसो हुन नसकेमा आदिबासी जनजातिको भाषा, संस्कृति मासिने संघारमा धेरै जाति पुगिसके, यसले अझ निरन्तरता पाउने छ । यो नेपालको संबिधान संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्रको बिरोधी छ । यो संबिधानलाई पुनर्लेखन गर्न सकिएमा मात्र आदिबासी जनजाति, मधेशीको अधिकार केही हदसम्म आउन सक्छ ।
कुराकानीमा आधारित
