२६ औ विश्व आदिवासी दिवश विशेष
अन्तराष्ट्रियस्तरमा आदिबासी आन्दोलन एकदमै बलियो छ । नेपालले पनि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आदिबासीका अधिकारको क्षेत्रमा धेरै उपलव्धी हासिल गरेको छ । विशेषगरी आदिबासी महिला अधिकार र आदिबासी अपांगता भएको क्षेत्रमा उपलब्धिहरु देखिएका छन् । उदाहरणको लागि महिला विरुद्ध हुने सबैखालका भेदभाव उन्मुलन हुने महासन्धि (सिड) कमिटिबाट नेपाललाई दिएको अवलोकन र सुझावलाई उपलव्धीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
सिड नेपाल पक्षिय महासन्धी हो । यो महिला अधिकारको क्षेत्रमा लागू हुन्छ । नेपालका आदिबासी महिलाहरुको संस्था राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघ, राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला मञ्च, इनोल्याक र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला अपाङुंग संघसमेत चार आदिबासी महिलाहरुको संस्था र ती संस्थासंग आवद्ध दर्जनौ महिलाका संस्थाबाट सिड कमिटिलाई बुझाईएको छायाँ प्रतिवेदन पछिको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण छन् । सिड कमिटीले नोबेम्बर २०१८ मा नेपाल राज्य पक्षलाई निष्कर्ष अवलोकन र सुझावहरु जारी गरेर केही महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक सन्देश प्रबाह गरेको छ ।
सिड कमिटिको सुझावमा राज्यले आदिबासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र आदिबासी महिलाको सम्पुर्ण अधिकारको पक्षमा यो सुझाव केन्दीत छ । आदिबासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषण पत्र र आइएलओ महासन्धि १६९ का प्रावधान अनुसार प्रष्टरुपमा देखिने गरि संबिधान संशोधन गर्नू भनेको छ । यो सुझाव चार वर्षभित्रमा कार्यन्वयन गरिसक्नु पर्छ । तर यसो भनेको पनि डेढ वर्ष भईसकेको छ ।
अन्तराष्ट्रियस्तरमा आदिबासी आन्दोलन एकदमै बलियो छ । नेपालले पनि अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आदिबासीका अधिकारको क्षेत्रमा धेरै उपलव्धी हासिल गरेको छ ।
यो सुझाव अनुसार आदिवासीका आत्मनिर्णयको अधिकार र आदिबासी महिलाहरुको युएनड्रिपको ४६ वटा धारामा भएको सबै अधिकारहरु सुनश्चित भयो भने नेपालका आदिबासीहरुको लागि एकदम राम्रो हो । यो आदिबासीहरुका लागि र आदिबासी महिलाहरुको लागि पनि महत्वपुर्ण उपलब्धि हो ।
नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप)को कानुनी सहयोगमा बराम समुदायले स्वायत्त क्षेत्रका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आएको आदेश अर्को उपलव्धी हो । संविधानको धारा ५६ को ५ बमोजिम स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेको थियो । अदालतले त्यो कानुन बनाएर लागु गर भनेको छ । यदि कानुन बनाएर लागु गरियो भने नेपालको अदिबासीले स्वायतता विशेष संरक्षित क्षेत्रचाहिँ उपभोग गर्न पाउने अवसर हुने छ । यो अर्को उपलव्धी हो ।
नेवार आदिबासीहरुले काठमाडौमा जब सडक बिस्तारको नाममा, फास्टट्रायक, स्मार्ट सिटी र साइसेनाको प्यारसुट जम्पगर्नेको नाममा आदिबासीहरुलाई जेनुसाइड गर्ने हिसाबमा आइरहेको छ । त्यसैगरि नेवारहरुको गुठी प्रथाजनित संस्था हो र नेवारहरुको पहिचान हो । यो हजारैँ बर्षदेखि चलाइरखेको छ । प्रथाजनित संस्थागत पद्धतिलाई नेपाल सरकारले सिध्याउने नियतले अर्को गुठी जुन मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद अथवा चर्जहरुको नाममा जुन आर्थिक विषयमा जग्गा वा पैसाको व्यवस्था हुन्छ । त्यस्तो गुठीको नाममा सिध्याउने प्रपञ्ज रचेपछि नेवारहरुसबै काठमाडौँको माइतिघर मण्डलामा उत्रेर सडकमा विरोध गर्दा ६२÷६३ को जनआन्दोलन सरह विरोध देखियो । परिणाम सरह सरकारले पनि गुठी विधेकमा मात्र पछि नहटेको नभई अन्य विधेयकहरुबाट पनि पछि हटेको छ । यो पनि अर्को उपलव्धी हो ।
अब आउने दिनमा नेवार लगायत सुचिकृत ५९ आदिबासी जनजाति र सुचिकृत हुन बाँकी आदिबासीहरु एकजुट भएर राजनीतिक दलको पुच्छर हुन छोडेर एकठाउँमा आएर आन्दोलनगरे भने थप उपलव्धी हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा मानवता विपरित क्रुरतापूर्बक आक्रमण चितवनको माडीको चेपाङ बस्तीमा भएको छ । चेपाङ जाति भनेको नेपालको जंगलमा बस्ने खेतीपाती गरेर बाहिर निस्कन नचाहने आदिवासी हो । राजा महेन्द्रको पालादेखि नै खोरिया फाँडेर उनीहरु बस्ने गरेका थिए । तिनै चेपाङहरुलाई सरकारले जग्गा हडपेको आरोप लगाउने गरेको छ । यस पटक पनि जग्गा हटपेको आरोपपमा घर जलाइएकोछ, भत्काइएको छ ।
आदिबासीहरुको भुमि विगतबाटै लुटिने काम भएकै हो । यो वन ऐनले, सामुदायिक वन ऐन, राष्ट्रनिकुञ्ज, वनजन्तु आरक्षण केन्द्र, शिकार केन्द्र र संरक्षित क्षेत्र जस्तासबैले खोसिएका छन ।
उनीहरु आफनो थातथलोबाट विस्थापित हुन् । उनीहरुलाई सुकुम्बासी भन्न मिल्दैन । उनीहरुको भुमि अर्काले खोसेपछि भूमिहिन त भए, तर उनीहरु भूमिहिन होइनन् । चेपाङहरुको प्रथाजनित भुमि रहेको छ । ती भूमिहरु राज्यले ऐन बनाएर लिएको छ । बास्तवमा यो लुटिएको हो । उनीहरु विस्थापित भएर कुसुम खोलातिर गएको अवस्थामा घरै जलाउने, हात्ती लगाएर नष्ट गरिदिएको छ । त्यतिमात्र नभएर राजकुमार चेपाङ आफ्नो चाडपर्व मनाउनको लागि चाहिने घुंगी टिप्न जादाँ कुटपिट गरेर मारियो ।
अर्कोतिर कोभिडकै बेलामा गुठी विधेक निम्त्याउने प्रयास भएको छ । यसमा नेवारहरुले विरोध गरेका छन् । यहिबेला नै सुकुमबासी र अव्यवस्थीत बसोबास गरेकालाई जग्गा दिने भनेर एकदमै शक्तिशाली सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको छ । र वडा वडामा जहाँजहाँ जग्गा खालीरहेको छ ल्याउ भनेको छ ।
आदिबासीहरुको भुमि विगतबाटै लुटिने काम भएकै हो । यो वन ऐनले, सामुदायिक वन ऐन, राष्ट्रनिकुञ्ज, वनजन्तु आरक्षण केन्द्र, शिकार केन्द्र र संरक्षित क्षेत्र जस्तासबैले खोसिएका छन । यसरी आदिबासीको भुमि खोसिदा त्यस भुमिसंग जोडिएको आदिबासीको सबै जीवनपद्धतिहरु कमजोर हुँदै जान्छ र उ बिस्थापित भई विच्चली हुन्छ । त्यसमा मानवअधिकार उल्लघन जस्ता अनेक समस्या हुन्छ । यहिबेलानै सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर कहाँ कहाँ वडाहरुमा जग्गाखाली छ त्ये लिनुभनेको आदिबासीहरुको चरण क्षेत्र खोसिनु हो ।
आदिबासी माथि राज्यले पद्धतिगत आक्रमण गर्दै आइरहेको छ । उपनिवेसवादीहरु, ब्राह्मणबादी र पितृसत्तात्मकवादीहरु, पुँजीवादीहरु, माक्सवादीहरु एक जुट छन् । यसका बिरुद्ध नेपालका आदिवासीहरु आफनै मूल्य मान्यतामा टेकेर कुनै दलको पुच्छर भएर होइन, स्वतन्त्रतापूर्बक प्रतिरोध गर्न सकेमा थप उपलव्धी देखिने छ ।
