ललितपुरको लेलेमा बेनिस्सा अर्थात् प्रमाण नभएको जग्गा करीब १५० घरधुरीको रहेको छ । बेनिस्सावाल सबै नेवार समुदायका हुन् । २०७२ बैशाखको भूकम्पले प्रायःको पुरैजसो घर भत्काएको छ । तर बेनिस्सा घरबास भएकोले कसैको घरको लालपूर्जा नहुँदा क्षतिपूर्तिको १५ हजार रुपैया कसैले पाएनन् । जाडो यामको लागि हालै १० हजार रुपैया थप दिने निर्णय गरिए पनि त्यसमा पनि दावी पुग्ने देखिन्न ।
लेलेका स्थानीय केशव श्रेष्ठ भन्छन्– हामीले पुनराबेदन अदालतबाट मुद्धा लड्यौ र जित्यौ पनिे । तर कार्यान्वयन गर्न मिलेन भनेर रोकिएको छ । हामीलाई राहत पाउन नै मुश्किल भएको छ । किनभने त्यो घर हाम्रो नाममा छैन । अदालतले प्रक्रिया पु¥याएर जग्गाधनिलाई जग्गा दिनु भनेको थियो तर अहिलेसम्म मालपोतले रोकेर राखेको छ ।
लेलेवासी आफूहरुलाई सरकारले पुर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । केशव श्रेष्ठ भन्छन्– हामीले मालपोतका कार्यालय प्रमुखसंग कुरा ग¥यौ । उहाँले तपाईहरुको मुद्धा राम्रो संग हेरिरहेका छौ भन्नु भयो । तर कहिले बिचार गर्ने हो त्यो चाहि थाहा भएन । हामी विगत ३ पुस्तादेखि नै भूमिबाट बञ्चित रहेका छौ ।
स्थानीय दया श्रेष्ठ भन्छिन्– पहिला पहिला कस्तो थियो भने बुढापाकाले नापी आउँदा खेरी तिमीहरु बसेको जग्गा सरकारको हो भन्ने ग¥यो । जान्ने सुन्नेहरुले चाहि यो जग्गा मेरो हो भनेर आफ्नो नाममा गराए । तर आदिवासी जनजाति नेवारहरुले चाहि आफ्नो भूमिबाट बञ्चित हुनुप¥यो । कतिपयको भने जग्गाधनि एकजना भए पनि जग्गा चाहि अरुकै नाममा रहेको छ
अर्की स्थानीय दया श्रेष्ठ भन्छिन्– पहिला पहिला कस्तो थियो भने बुढापाकाले नापी आउँदा खेरी तिमीहरु बसेको जग्गा सरकारको हो भन्ने ग¥यो । जान्ने सुन्नेहरुले चाहि यो जग्गा मेरो हो भनेर आफ्नो नाममा गराए । तर आदिवासी जनजाति नेवारहरुले चाहि आफ्नो भूमिबाट बञ्चित हुनुप¥यो । कतिपयको भने जग्गाधनि एकजना भए पनि जग्गा चाहि अरुकै नाममा रहेको छ ।
लेले १ नं. वडामा मात्र ९४ घर बेनिस्सा रहेको छ । दया श्रेष्ठ भन्छिन्– मेरो आफ्नै कुरा गर्दा २ सय बर्षं पहिलेको हाम्रो घर बेनिस्सा रहेको छ । हामीले २०७० सालमा बेनिस्सा जग्गा दर्ता प्रक्रिया गर्ने क्रममा गाबिसबाट सिफारिश लिएर जिबिसलाई दियौ । मालपोतमा गएर कुरा गर्दा २०४२ सालमा नै हाम्रो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गैसकेको छ भनियो ।
पहुँच भएका सुकुम्वासीले केही बर्ष घर ठड्याएकै भरमा जग्गा दर्ता गराइरहेका छन् । तर ललितपुरको लेलेवासी नेवार समुदाय पुस्तौपुस्तादेखि घरबासको पूर्जाबाट बञ्चित छन् ।
