जगत बस्नेत
भूमिबारे अनुसन्धानकर्मी
भूमि सुधार ऐन बने पनि भूमिहीनहरुले भने अधिकार प्राप्त गर्न सकि राखेका छैनन् । यस्तो अवस्था सृजना हुनुको कारण के होला ?
संबिधान बनाउने ठाउमा भूमिहीनहरु पुगेका छैनन् । त्यहाँ पुग्नेहरु सबै भूमि भएकाहरु नै छन् । त्यसैले पनि उनीहरुले भूमिहीनको बारेमा बोल्छन् भन्ने त छँदै छैन । लामो ईतिहासलाई हेर्ने हो भने तराईका सन्दर्भमा भूमिलाई उर्वर बनाउने थारुहरु कहिलै पनि भूमिपति हुन सकेनन् । जहिलै पनि थारुहरु भूमिहीन नै भैरहे । थारुहरुले थरुहटको लागि लडाई लड्दा त दलहरुले त्यसबारे सोच्न सकेनन् ।
अहिले जग्गामा हदबन्दी लगाएमा केही हदसम्म भूमिहीनहरुले जग्गा पाउने सम्भावना हुन्छ होला नि । होइन ?
स्पष्ट कुरा के हो भने हिजो राजाका पालामा जसले पुररकार स्वरुप जमिन प्राप्त गरेको छ, उनीहरुलाई चाहि क्षतिपुर्ति दिइनु हुन्न । उनीहरुले लगानी गरेर पाएका हैनन् । जसले दुःखले आफैले जमिन जोडेको छ, उनीहरुलाई चाहि क्षतिपुर्ति दिनु पर्छ भन्ने हो । तर हाम्रो स्पष्ट अडान के हो भने हिजो बिभिन्न नाममा भूमि आफ्नो बनाए, त्यस्ता जमिनको क्षतिपुर्ति दिनुहुन्न भन्ने हो । तर अहिलेसम्म ती कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन यो कानुनले ।
हिजो राजाका पालामा जसले पुररकार स्वरुप जमिन प्राप्त गरेको छ, उनीहरुलाई चाहि क्षतिपुर्ति दिइनु हुन्न । उनीहरुले लगानी गरेर पाएका हैनन् । जसले दुःखले आफैले जमिन जोडेको छ, उनीहरुलाई चाहि क्षतिपुर्ति दिनु पर्छ भन्ने हो ।
लिम्बुवान लगायतमा किपट प्रथाको कुरा पनि छ । यस्ता जग्गाको सन्दर्भमा तपाईको अध्ययन र अनुसन्धानले के देखाउछ ?
जुन जमिन आदिवासीहरुको हो । त्यो राजाको र पछि राज्यको भयो । जमिनको बारेमा हामीले जरैदेखि बहस गर्न सकेनौ । हामीले मात्रै जमिन चाहि निजी सम्पति हो भन्ने कुरामा मात्रै अडिएर बस्यौ । सम्पति भनेको धनिको मात्र होइन । गरीबहरुको पनि सम्पति हुनुपर्छ भन्ने हो । सम्पति माथिको अधिकारले मात्र भूमिहीनहरुलाई न्याय दिदैन । स्थानियको सहभागीता बिना नै भूमि सम्बन्धि कार्यहरु हुने हुँदा बिभिन्न समस्याहरु पनि आउने गर्दछ । गाउँ तहबाट नै भूमि कसको हो ? को चाहि भूमिहीन र सुकुमबासी हो ? को चाहि भूमिपति हो भन्ने कुरा बझ्न सकिन्छ । सिंहदबारमा बसेर समस्यालाई बुझ्न सकिदैन । कृषि, भूमि सम्बन्धि समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने हामीले गाँउ गाँउमा नै जान जरुरी छ । नीति भनेको केन्द्रीय हुनु पर्छ । कार्यान्वयनको काम थानिय निकायलाई दिनु पर्छ भन्न हो । यसो हुन सकेमा किपट लगायत भूमि सम्बन्धि समस्याहरु समाधान हुने थिए ।
आदिवासी जनजातिका देउथान बन जङ्लमा हुन्छ । उनीहरुको देउथान भएको बन जङ्गल त सामुदायिक बनको रुपमा परिणत भएको अवस्था छ । उनीहरु प्ूजापाठ गर्न पाउने कुराहरुबाट पनि बन्चित भए नि ?
जमिनको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा बन जङ्गलको, व्यक्तिगत भूमि, खोला नाला नजीकको भूमिको महत्व निकै नै रहेको छ । माझीहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उनीहरुको जीबिकोपार्जन गर्ने एउटा माध्यम भनेको माछा मार्नु पनि हो । यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनाजातिको र भूमि बिचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौ ।
किसानको सन्दर्भमा राज्यले कानुन बनाएर अधिकार दिन सक्ने भनिएको छ । यी कुराहरु नयाँ नै व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ । यो भन्दा पहिलेको अन्तरीम संबिधानले बैज्ञानिक भूमिसुधार भनेको थियो । जुन अस्पष्ट रुपमा लेखिएको थियो ।
कमैया पुनस्थापनाको सन्दर्भमा चाहे अनुसारको पुनस्थापना भएन । त्रुटी कहाँनेर भयो ?
कमैयाको सन्दर्भमा हामीले समस्यालाई धेरै नै केन्द्रीकृत बनायौ । कमैयाहरु मध्येमा पनि को चाहि कृषि पेशा नै गर्न चाहन्छ, उसलाई भूमि उपलब्ध गराउन सक्नु पथ्र्यो । जुन कामस्थानीय निकायलाई दिन जरुरी थयो । त्यो हुन सकेको छैन । आन्दोलनको सन्दर्भमा र सम्झौताहरु गर्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रमा नै आएको अवस्था थियो । यहाँ स्थानिय नेताहरुको कुनै प्रकारको सहभागिता देखिएन । हलियाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रत्येक गाबिसले भेला गर्ने र कसलाई कति जमिन आवश्यक पर्छ, त्यही अनुरुप कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कोही कृषि पेशा अपनाउन चाहदैन भने उनीहरुलाई अर्को कार्य गर्न छुट दिनु पर्छ ।
यो नयाँ संबिधानमा भूमि सम्बन्धि त्यस्तो नबिनतम के व्यवस्था देख्नुहुन्छ ?
गुठीको सन्दर्भमा चाहि प्रदेशले कानुन बनाएर हक अधिकार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अर्को किसानको सन्दर्भमा राज्यले कानुन बनाएर अधिकार दिन सक्ने भनिएको छ । यी कुराहरु नयाँ नै व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ । यो भन्दा पहिलेको अन्तरीम संबिधानले बैज्ञानिक भूमिसुधार भनेको थियो । जुन अस्पष्ट रुपमा लेखिएको थियो ।
