काठमाण्डौ
ताम्सालिङ प्रदेश सुनिश्चितताका लागि तामाङहरुले नै आफ्नो पहिचान र चिनारीबारे जनचेतना जगाउनु पर्ने तामाङ अधिकारकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति नेपालद्वारा असोज ८ गते आयोजना गरिएको नयाँ संविधान र ताम्सालिङका चुनौतीहरु बिषयक् अन्तक्रिया कार्यक्रममा उक्त भनाइ आएको हो ।
अन्तक्रिया कार्यक्रममा डा. मुक्तसिङ तामाङले यो संबिधान आदिवासी जनजाति र तामाङहरुलाई किन स्वीकार्य छैन भन्ने बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले ताम्सालिङ ल्याउनका लागि नेपाल तामाङ घेदुङले आफ्ना जिल्ला शाखाहरुलाई सक्रिय बनाउदै तामाङहरुलाई ताम्सालिङका मुद्धाका बारेमा जानाकारी गराउनु पर्ने बताउनु भयो । अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता मिङमार तामाङले प्रदेश ३ मा तामाङहरुले खोजेको जस्तो प्रदेश पाएको जिकिर गरे । उनले सो प्रदेशमा तामाङको जनसंख्या २० प्रतिशत मात्रै भएकोले तामाङ समुदायको मुख्यमंत्री बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । मिङमार तामाङले थारुहरुको झैं तामाङको पनि छुट्टै आयोग बन्नुपर्ने माग गरे ।
सोही कार्यक्रममा पूर्व राजदुत डा. गणेश योञ्जनले ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखे । कार्यक्रममा ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयप्रसाद गोलेले ताम्सालिङ संघर्ष समितिले केही कार्य नगरेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै आफूहरुले संंविधान निर्माणको क्रममा सदन र सडक दुबै माध्यमबाट आफ्ना मागहरुलाई सरकार सामु प्रस्तुत गरेको दावी गरे ।
कार्यक्रममा सभासदहरु पर्शुराम तामाङ, राधिका तामाङ, योगेन्द्र घिसिङ, दिलमान पाख्रिन लगायतले आआफ्ना धारणा राखेका थिए । उनीहरुले अहिलेको नेपालको संबिधान २०७२ ले तामाङहरुको आधा माग पूरा गरेको र आधा माग पूरा हुन बाँकी रहेको धारणा राख्दै धेरै कुरा संस्थागत भएकाले यो संविधानलाई सबैले स्वीकार्नु पर्ने बताए ।
