काठमाडौ
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग बनिरहेको संविधानमा थप अधिकारको माग राख्दै आन्दोलनरत आदिवासी–जनजाति बृहत् संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिले भदौ १६ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेका छन् ।
सो अवसरमा बृहत् संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा रहेका आदिवासी–जनजाति नेताले संविधानको विधेयकमा भएका प्रावधानमा जनजाति आयोग गठन गरिनुपर्ने, प्रदेशको संरचनामा जातीय सम्बन्ध र बसोबासलाई सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने, संविधानमा समानुपातिक समावेशी भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
जनजाति आयोग गठन गरिनुपर्ने, प्रदेशको संरचनामा जातीय सम्बन्ध र बसोबासलाई सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने, संविधानमा समानुपातिक समावेशी भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताका माध्यमबाट गर्न सकिने भएकाले उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजान आदिवासी–जनजाति नेतालाई अनुरोध गर्दै भने “तपाइँहरुको मागका सम्बन्धमा म आफैं अरु दलसँग कुरा गर्दैछु । तर सानोतिनो बहानामा आन्दोलन नहोस् ।” प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक शान्ति र स्थिरतातर्फ लम्किरहेका बेलामा कैलाली, पर्सा, बारालगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षति निकै दुःखद भएको उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचार भएका पार्टी लचिलो रुपमा प्रस्तुत भई सबैको भावनालाई समेटेर सबैलाई मिलाएर पहिलोचोटी संविधानसभाबाट संविधान आउन लागेको उल्लेख गर्दै भने, “यो पत्थरको लकिर पनि होइन र यो नै अन्तिम लेनदेन पनि होइन । गतिशील संविधानमा आज मिलेन भन्दैमा भोलि नहुने कुरा छैन । मैले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आदिवासी जनजातिहरुबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छु । मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट जोगाउनु पर्दछ । नेपाललाई बचाउनु पर्दछ ।”
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने– मैले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आदिवासी जनजातिहरुबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छु । मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट जोगाउनु पर्दछ । नेपाललाई बचाउनु पर्दछ ।
भेटका अवसरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले अहिले संविधानसभामा रहेका र सरकारमा रहेका पार्टी विगत २४० वर्षको विरासत लिएका शक्तिसँग लडेको पार्टी भएकाले विगतमा भएका विभेद्सँग वर्तमान सरकार र पार्टीलाई नजोड्न आग्रह गरे । उनले भने, “हामी त समाजमा विभेद् नहोस् । न्याय होस् । शान्ति, स्थायित्व र विकास होस् भनेर लागेको छौँ” । उनले संविधानसभाबाट जनताका अधिकार सुरक्षित गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउन सबैको सहयोगको खाँचो औँल्याए । रासस
