काठमाडौं
आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्न समेत आफूहरु तयार रहेको आदिवासी जनजाति बृहत संयुक्त मोर्चा नेपालले जनाएको छ ।
अधिकार मागेर मात्र नहुने कुरा जनजातिले बुझिसकेकाले त्यसका लागि विद्रोह गर्न पनि आफुहरु तयार रहेको किरात याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष उत्तमसिं थाङ्देनले बताए । उनले भने, ‘जनजातिको अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्न पनि पछि हट्दैनौ ।’ प्रमुख दलको सहमतिमा ल्याइएको संविधानको खाकाले आदिवासी जनजातिलाई अधिकारविहिन बनाउ“दैं लगेको तमू ह्यूल छोंझ धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङले बताए ।
खबरदारीसभा गरिने
शासक वर्गले जनजातिको अधिकार नियोजित ढंगले नै कटौटी गर्ने षड्यन्त्र गरेकाले जनजातिको पहिचानलाई मेटाउने षड्न्त्रपूर्ण ढंगबाट ल्याइएको प्रदेशको संीमाङ्कन स्वीकार्य नभएको मोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शासक वर्गले जनजातिको अधिकार नियोजित ढंगले नै कटौटी गर्ने षड्यन्त्र गरेकाले जनजातिको पहिचानलाई मेटाउने षड्न्त्रपूर्ण ढंगबाट ल्याइएको प्रदेशको संीमाङ्कन स्वीकार्य नभएको मोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको माग अनुसार पहिचान र सामथ्र्यकै आधारमा राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्ने मोर्चाको माग छ । जनजातिको अधिकार प्राप्तिका लागि आठवटा प्रादेशिक घटक संस्थाहरुको संयुक्त मोर्चाले भदौ ९ गते बृहत मार्चपास सहितको खबरदारीसभा गर्ने भएको छ । नया“ बानेश्वरमा गरिने खबरदारीसभा संयुक्त मगर मञ्च नेपाल, तमू ह्यूल छोंझ धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद, संयुक्त थारु संघर्ष समिति, किरात राज्य संघर्ष समिति, नेवा, ताम्सालिङ, शेर्पा, लिम्बूवानको संयुक्त मोर्चाले आयोजना गर्ने भएको हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आब्हानमा भदौ ६ र ७ गते गरिने बन्दलाई मोर्चाले समर्थन र सहयोग गर्ने बताएको छ । भदौ ५ गते देशब्यापी रुपमा मसाल जुलुस गर्ने र राजधानीमा सा“झपख ६ बजे शान्तिबाटिकाबाट मसाल जुलुस गरिने महासंघले जनाएको छ ।
लिम्बूवान बिहीन प्रदेशको बिरोध
समितिले भदौ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म लिम्बुवानका सबै जिल्लाहरुमा बिरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने भएको छ । लिम्बुवान विनाको संविधान घोषणा भए अनिश्चितकालीन आम हड्तालजस्ता शसक्त कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
यसैविच लिम्बूवान संघर्ष समितिले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा संखुवाखोला, अरुण र सप्तकोशी पूर्व लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश र लिम्बुवानभित्र थातथलो खुलेका समुदायको विशेष स्वायत्त क्षेत्र स्थापित गराउन माग गरेको छ । लिम्बूवान संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गर्दै लिम्बुवानविहिन प्रदेशको खाका ल्याएको प्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । आदिवासी जनजाति लगायत बहिष्करणमा पारिएका समुदायको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि समितिले भदौ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म लिम्बुवानका सबै जिल्लाहरुमा बिरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने भएको छ । समितिले विज्ञप्तिमार्फत लिम्बुवान विनाको संविधान घोषणा भए अनिश्चितकालीन आम हड्तालजस्ता शसक्त कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
ताम्सालिङबाट बानेश्वर घेराउ
यता प्रमुख दलहरुको सहमतिमा ल्याइएको नया“ संविधानको खाकाको विरोध गर्दै ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले बानेश्वर घेराउ गरेको छ । ताम्सालिङ प्राप्ति, धर्म निरपेक्षता, पहिचानसहितको संघीयता, राज्यको हरेक निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै मार्चपास सहित तामाङ समुदायले बानेश्वर घेराउ गरेका हुन् ।
आदिवासी, जनजाति, मधेशी लगायतले ६ प्रदेशको बिरोध गरिरहेको बेला ३ दलले भदौ ४ गते बेलुकी ७ प्रदेश प्रस्तावित गरेका छन् । ४ दलको एक घटक फोरम लोकतान्त्रिकले भने ७ प्रदेशको बिरोध गर्दै ४ दलीय मोर्चाबाट बाहिर निस्केको बताएको छ ।
