जातिय, भाषिक, धार्मिक र सास्कृतिक एवं राजनैतिक रुपमा उत्पिडनमा परेका आदिवासी जनजातिहरुले बुधबार पनि आफ्नो हकअधिकार नयाँ संविधानमा ग्यारेन्टि हुनुपर्ने मागसहित अकुपाई बानेश्वर जारी राखेका छन् । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको अगुवाइमा मंगलबारदेखि शुरु अकुपाई बुधबार पनि जारी राखिएको हो । बुधबारको आन्दोलनको संयोजक शेर्पा संयुक्त संर्घष समितीले गरेको थियो ।
माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता गरेका राजनैतिक दलहरु संविधानका मुख्य विषय राज्य पुनरसंरचनामा दुइ कित्तामा विभाजित भएर अल्झिरहँदा नया“ संविधानमा पहिचानसहितको संघीयताको मुख्य माग गर्दै जनजाति आन्दोलनले चर्काउन थालेका हुन् । संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वर बाहिर जारी अकुपाईलाई सम्बोधन गदै आदिवासी जनजाति आन्दोलन नेपालका प्रबक्त डा.ओम गुरुङले अब बन्ने नया“ संविधानमा राज्यका हरेक अंग, निकाय र तहमा आदिवासी जनजातिको जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनपर्ने माग गर्नु भयो । आदिवासी जनजातिको भू–स्वामित्वमाथीको अधिकार आदिवासी जनजातिमा निहित हुनुपर्ने लगायतका माग सहित आदिवासी जनजाति आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको उहाँको भनाइ थियो । धर्नामा सहभागिलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी सचिव देव गुरुङले हिजोकै शासक जातिको एकाधिकार हुने, प्रभुत्व हुने खालको भौगोलिक संघियता बनाउने खेलमा शासकहरु लागि परेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सबैको राज्य बनाउने अभियानलाई गलत ढंगले ब्याख्य गर्नेहरुले खोक्रो लोकतन्त्रको ओकालत गरिरहेको बताउनु भयो ।
‘अकुपाइ बानेश्वर’ अभियानको दोस्रो दिन तमूवान, मगरात, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश लेखिएको ब्यानरका साथमा जातीय पहिचान झल्कने सा“स्कृतिक नाच र गीत समेत प्रस्तुत गरीएको थियो । बिहीबार काठमण्डौंका आदिवासी नेवारहरुको संयोजन अकुपाई बानेश्वर अभियान अघि बढ्ने आन्दोलन नेपालले जनाएको छ । ‘अकुपाई बानेश्वर’ विहान ११ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म गरिरहेको आदिवासीहरुले माघ ६ गतेदेखि संविधानसभा भवन घेराउ गर्ने जनाएका छन् ।
