काठमाडौ
थारु बहुल क्षेत्रमा पनि थरुहट प्रदेशको ग्यारेण्टी नगरी तराई पहाड जोडेर गोलमटोल प्रदेश बनाइपछि थरुहट आन्दोलन चर्किएको छ । थरुहट आन्दोलन परिचालन समितिले कैलाली–कञ्चनपुर अनिश्चितकालीन बन्द गराएको छ ।
साउन २५ गते सिंहदरबार परिसरमा थारु सभासद संघर्ष समितिका संयोजक रामजनम चौधरीको संयोजनमा थरुहट आन्दोलन परिचालन कसरी गर्ने सम्बन्धमा बैठक बस्यो । जसमा थारु सभासद संघर्ष समितिको अलावा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) तथा थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको नाममा तीनवटा ब्यानर प्रयोग गरी आन्दोलन अघि बढाइने निर्णय भएको छ । करीब दुई दर्जन बिभिन्न थारु संघसंस्थाको थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको संयोजन थारु बिद्यार्थी समाजका अध्यक्ष रमेश चौधरीले गर्दैछन् भने थाकसको अगुवाई केन्द्रिय अध्यक्ष धनीराम चौधरीले गर्दैछन् । यसअघि थाकसले राजकुमार लेखीको संयोजनमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेकोमा अव थारु सभासद लगायतको टोलीले संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, बैठकले थरुहट आन्दोलन परिचालन समितिको नाममा कैलाली–कञ्चनपुर लगायत अन्य जिल्लामा उठिसकेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
मधेशीसंग सहकार्य गर्न तयार
साउन २५ को बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद जनकराज चौधरी, कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरी, थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासदद्वय गोपाल दहित र गंगा थारु, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरहट)की सभासद रुक्मिणी चौधरी, एमाओवादी सभासद अमनलाल मोदी लगायत उपस्थित थिए । सबै सभासदहरुको राय पहाडसंग नजोडिने थरुहट तराई प्रदेश निर्माणको लागि दवाव दिन मधेशीहरुसंग सहकार्य गर्नै पर्नेमा जोड दिएका थिए । दलका नेता, अधिकारकर्मी, थारु संघसंस्था सम्बद्ध अन्य प्रतिनिधि समेत उपस्थित अन्य बक्ता संयुक्त लोकतान्त्रिक थारु मोर्चाका संयोजक सुरेन्द्र चौधरी, थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारु लगायतले जिल्लामा आन्दोलन उठिसकेकोले केन्द्रिय आन्दोलनको खाका दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
सहभागीहरुले पनि विगतको तिक्ततालाई त्यागेर थारु–मधेशी एक भइ गएमा मात्र जित हासिल गर्न सकिने बिचार राखेका थिए । अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने– शासकहरुले महेन्द्रवादी नीतिभन्दा पनि संघीयताको विकृत रुप देखाइदिए । थारु–मधेशी एक हुन मौका जुराइ दिए । यसको भरपुर सदुपयोग गरौं ।
बैठकमा मधेशीका तर्फबाट अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, विजय कर्ण, तुलानारायण साह लगायत सहभागी थिए । मधेशी सहभागीहरुले पनि विगतको तिक्ततालाई त्यागेर थारु–मधेशी एक भइ गएमा मात्र जित हासिल गर्न सकिने बिचार राखेका थिए । अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने– शासकहरुले महेन्द्रवादी नीतिभन्दा पनि संघीयताको विकृत रुप देखाइदिए । थारु–मधेशी एक हुन मौका जुराइ दिए । यसको भरपुर सदुपयोग गरौं ।
थरुहटमा माग गरिएका जिल्लाहरू कैलाली र कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा समावेश गरिएको तथा थारू उल्लेख्य संख्या रहेका मोरङ, सुनसरी, सप्तरीलाई पहाडसँग मिसाइएको भन्दै थारू सभासदहरू हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक विजय गच्छदारसँग क्रुद्ध छन् ।
उता नवलपरासी टुक्राएर गण्डक प्रदेशमा मिसाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी थारुहरुले दिएका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभा नवलपरासीको आयोजनामा हालै राष्ट्रिय थारू संग्राहालय डण्डामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा थाकसका केन्द्रिय सदस्य ईनर प्रसाद महतोले चार दलका शिर्ष नेताले राता राता सहमति गरी तराईको भुभागलाई पहाड हिमालसंग जोडेर थारुहरुको पहिचान समाप्त पार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
साउन २५ गतेको बैठकपछि प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको छ– हिमाल, पहाड र तराईको भूगोल समेटेर बनाईएको प्रदेश कुनै पनि मूल्यमा थरुहट÷थारुवानका मूल आदिवासी थारुहरुले स्वीकार्दैनौ । आन्दोलनको खाकासहित साउन २६ गते दिउँसो सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरिने भएको छ ।
