तेस्रो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको सम्मेलन दशबुँदे सामूहिक आह्वान जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
“प्रतिरोधमा जरा गाड्दै, ऐक्यबद्धतामा उठ्दै, आन्दोलन सुदृढ गर्दै” भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशका ८५ जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।
नेपालसहित बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, भारत, जापान, केन्या, म्यानमार, मलेसिया, मङ्गोलिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सामोआ, थाइल्यान्ड र टिमोर–लेस्टेका आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरी, उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्था तथा आन्दोलनका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, सहयोगी र साझेदारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सम्मेलनले आदिवासी पहिचान, अपाङ्गता, लैङ्गिकता तथा अन्य संरचनागत असमानताका कारण आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीले भोग्दै आएको अन्तरच्छेदीय भेदभाव र बहिष्करणप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोजकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आदिवासी जनजाति, महिला अधिकार र अपाङ्गता अधिकार आन्दोलन तथा विभिन्न तहका निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज, अधिकार र प्राथमिकताको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेको सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ।
क्षेत्रीय आन्दोलनको निरन्तर यात्रा
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ–नेपाल (निडवान)ले सन् २०२१ देखि आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकार, नेतृत्व र सहभागिताका विषयमा क्षेत्रीय संवाद तथा आन्दोलन निर्माणको पहल गर्दै आएको छ।
सन् २०२४ मा सम्पन्न पहिलो क्षेत्रीय सम्मेलनमा ८ देशका १६ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसहित ९७ जना सहभागी भएका थिए। सोही क्रममा एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी सञ्जाललाई क्षेत्रीय मञ्चका रूपमा स्थापना गरिएको थियो।
सन् २०२५ को दोस्रो क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपालसहित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ७ देशबाट ७६ भन्दा बढी सहभागी भएका थिए। सम्मेलनले सामूहिक नेतृत्व, ऐक्यबद्धता र पैरवीलाई थप सुदृढ गर्ने आधार तयार गरेको थियो।
सन् २०२६ को तेस्रो सम्मेलनले यस क्षेत्रीय यात्रालाई अझ समावेशी, प्रतिनिधिमूलक, जवाफदेही र दिगो आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको आयोजकको भनाइ छ।
दशबुँदे सामूहिक आह्वान
सम्मेलनबाट जारी दशबुँदे सामूहिक आह्वानले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेतृत्व, अर्थपूर्ण सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सामूहिक पहल गर्न आह्वान गरेको छ।
आह्वानमा लैङ्गिकता, आदिवासी पहिचान र अपाङ्गतासहित विभिन्न आधारमा हुने अन्तरच्छेदीय भेदभाव सम्बोधन गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी खण्डीकृत र विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढ गर्ने विषय समेटिएको छ।
त्यस्तै, भौतिक, डिजिटल, सञ्चार, संस्थागत तथा सांस्कृतिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै आवश्यक उचित अनुकूलन (reasonable accommodation) को व्यवस्था गर्न पनि जोड दिइएको छ।
हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, शोषण तथा विभेदको रोकथाम, संरक्षण, न्याय र सहयोगका संयन्त्र सुदृढ गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ।
आदिवासी भूमि, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा आत्मनिर्धारित विकासको अधिकार संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि आह्वानमा समेटिएको छ।
समुदायमा आधारित नेतृत्वमा अनुसन्धान, तथ्याङ्क तथा ज्ञान उत्पादनमार्फत आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वास्तविकता, योगदान र नेतृत्वलाई दृश्य बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति, आदिवासी महिला, अपाङ्गता अधिकार, महिला अधिकार तथा युवा आन्दोलनबीच क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र सहकार्य सुदृढ गर्न तथा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीका संस्था र आन्दोलनका लागि समर्पित, पहुँचयुक्त र खुला वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ।
सम्मेलनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सञ्जाललाई आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीको आवाज, नेतृत्व, ऐक्यबद्धता र सामूहिक कार्यलाई सुदृढ गर्ने क्षेत्रीय मञ्चका रूपमा पुनः पुष्टि गरेको छ।
सहभागीहरूले सञ्जालको समावेशी तथा जवाफदेही सञ्चालन प्रणाली, अर्थपूर्ण सदस्यता र प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय तथा उपक्षेत्रीय समन्वय, युवा तथा अन्तरपुस्ता नेतृत्व, विषयगत सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान, सामूहिक पैरवी तथा दिगो स्रोत परिचालनलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सम्मेलनले “हाम्रा लागि हामी नै” (Nothing About Us Without Us) भन्ने मूल सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीलाई आफ्ना अधिकार र प्राथमिकतासम्बन्धी निर्णयको केन्द्रमा राख्न सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।
यो सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्रत्येक वर्ष ५ सेप्टेम्बरमा मनाउने गरी घोषणा गरेको पहिलो “आदिवासी महिला तथा बालिका अन्तर्राष्ट्रिय दिवस” को ऐतिहासिक सन्दर्भसँगै सम्पन्न भएको हो।
