नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनमा सरकारले भौतिक तथा आर्थिक क्षतिलाई मात्र प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
बाढीबाट आदिवासी समुदायको भूमि, जैविक विविधता, पुख्र्यौली थातथलो, ज्ञान, सीप, संस्कृति र परम्परामा पुगेको गैर–आर्थिक क्षतिको पर्याप्त मूल्याङ्कन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित ‘आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीहरूको तेस्रो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रस्तरीय सम्मेलन’ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै अध्यक्ष लामाले बाढी प्रभावित समुदायको आर्थिकभन्दा गैर–आर्थिक क्षति बढी गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
बाढीबाट आदिवासी समुदायको भूमि, जैविक विविधता, पुख्र्यौली थातथलो, ज्ञान, सीप, संस्कृति र परम्परामा पुगेको गैर–आर्थिक क्षतिको पर्याप्त मूल्याङ्कन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
“अहिले सरकारले भवन, पूर्वाधारलगायतको आर्थिक क्षतिको मात्र लेखाजोखा गरेको छ। तर रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको गैर–आर्थिक क्षतिको उचित मूल्याङ्कन भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “आदिवासीको भूमि, जैविक विविधता र पुख्र्यौली थातथलोमा भएको क्षतिलाई पैसामा मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन ।”
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानी तथा नोक्सानी (Loss and Damage) अन्तर्गत क्षतिको दाबी गर्ने तयारी भइरहेका बेला आदिवासी समुदायको अमूर्त क्षतिको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो ।
उहाँले आदिवासी समुदायको ज्ञान, सीप, संस्कृति र परम्परामा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“आदिवासीको ज्ञान, सीप, संस्कृति र परम्परामा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन कसले गर्ने?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
जलवायु विपद्को असमान भार
जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को प्रभाव आदिवासी समुदायले वर्षेनी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष लामाले मेलम्ची, थामे र रोशी खोलामा आएका बाढीका घटनालाई जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बढ्दो विकास निर्माण र औद्योगिक गतिविधिबाट सिर्जित वातावरणीय प्रभावको भार पनि आदिवासी समुदायले बढी वहन गरिरहेको बताउनुभयो ।
“बढ्दो विकासे क्रियाकलाप र औद्योगिक गतिविधिको प्रभावको भार नेपालका आदिवासीले बोकी रहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
