जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता देशले जलवायु वित्त तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट सहायता प्राप्त गर्न भावनात्मक अपिल मात्र गरेर नपुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट परियोजनासहित दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी विज्ञ प्राडा. रघुबीर बिष्टका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको दाबी गर्न त्यसको जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध प्रमाणित गर्न आवश्यक हुन्छ । जोखिममा रहेका समुदाय र क्षेत्रको क्षति, जलवायुजन्य जोखिम, जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयास तथा क्षति कम गर्न अपनाइएका उपायको व्यवस्थित अभिलेख राखिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम र विपद् बढेको विषयमा व्यापक बहस भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गर्न आवश्यक प्रमाण संकलन र परियोजना विकासमा अझै कमजोरी रहेको बिष्टले बताउनुभयो ।
“बाढी गयो भन्दैमा त्यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर मात्र स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि प्रमाण आवश्यक हुन्छ,” बिष्टले भन्नुभयो ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम र विपद् बढेको विषयमा व्यापक बहस भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गर्न आवश्यक प्रमाण संकलन र परियोजना विकासमा अझै कमजोरी रहेको बिष्टले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालले जलवायु वित्तअन्तर्गत अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’का लागि उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँच बढाउन परियोजना विकास, प्रस्ताव लेखन, प्रमाण संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै आएको ठूलो बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर ‘लस एन्ड ड्यामेज’को दाबी गर्ने विषयमा पनि पर्याप्त वैज्ञानिक तथा तथ्यगत अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । हिमनदी, तापक्रम वृद्धि, पहिरो, नदीको बहाव तथा मानवीय व्यवस्थापनका पक्षलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी घटनाका कारण पहिचान गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
“तापक्रम बढेको र हिमनदी पग्लिएको अवस्था छ भन्दैमा यही घटनाको कारण जलवायु परिवर्तन हो भनेर मात्र पुग्दैन। पहिरो, पानीको व्यवस्थापन, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तारलगायत सबै पक्षलाई जोडेर हेर्नुपर्छ,” बिष्टले भन्नुभयो ।
विकास नीति र जोखिम व्यवस्थापन
नेपालले जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने दाबीलाई देशभित्रकै विकास नीति र जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बिष्टले बताउनुभयो । नदी तथा खोलाको जोखिम क्षेत्रमा बस्ती र पूर्वाधार विस्तार भइरहेकाले भविष्यमा हुने क्षतिलाई केवल जलवायु परिवर्तनका कारण भएको भनेर दाबी गर्दा प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार जलवायु–उत्थानशील विकास, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले गरेका कामको प्रमाण पनि जलवायु वित्तको दाबीका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
“जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउने हाम्रो नीति र व्यवहार पनि जलवायु–उत्थानशील हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै क्षतिको दाबीलाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न सकिन्छ,” बिष्टले बताउनुभयो ।
समुदायको प्रत्यक्ष पहुँच
आदिवासी तामाङलगायत जलवायु जोखिममा रहेका समुदायले जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच कसरी बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा बिष्टले समुदायले आफ्ना समस्या र क्षतिको तथ्यगत अभिलेख तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार समुदायको पहिचान मात्र पर्याप्त हुँदैन। जलवायु जोखिमको प्रमाण, क्षतिको अभिलेख, जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायले गरेका प्रयास तथा त्यसका आधारमा तयार गरिएको परियोजना आवश्यक हुन्छ ।
“मुख्य कुरा प्रमाण हो। जलवायु परिवर्तनको जोखिमको प्रमाण हुनुप¥यो र त्यससँगको सम्बन्ध स्थापित हुनुप¥यो। त्यसपछि जोखिम घटाउन समुदायले के ग¥यो, त्यसको अभिलेख र त्यसका आधारमा परियोजना कसरी विकास गरियो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ,” उहाँले थप्नुभयो ।
जलवायु वित्तअन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’सँग सम्बन्धित परियोजनामा वित्तीय सहयोग उपलब्ध हुने भए पनि त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बिष्टले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून र जोखिम उच्च रहेको आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको माग गर्दै आएको छ। तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन भावनात्मक अपिलभन्दा प्रमाणमा आधारित दाबी र व्यावहारिक परियोजना विकास आवश्यक हुने उहाँको निष्कर्ष छ ।
“भावनामा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ। क्रमबद्ध रूपमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्ने काम गर्दै जानुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँचको सम्भावना बढ्छ,” बिष्टले भन्नुभयो।
