रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा सरकारले कडाइ गरेको छ । सरकारले बालबालिकालाई राज्यको निर्धारित बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत मात्र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको हो ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाढी प्रभावित बालबालिकालाई पालनपोषण, शिक्षादीक्षा वा संरक्षणका नाममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफूखुसी जिम्मा लिन, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान वा विभिन्न माध्यमबाट प्रभाव पार्न नपाउने जनाएको छ ।
विपद्को संवेदनशील अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै बालबालिकालाई व्यक्तिगत वा संस्थागत जिम्मामा लिने कार्यले उनीहरूको सुरक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, भावनात्मक विकास तथा दीर्घकालीन भविष्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विपद्को संवेदनशील अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै बालबालिकालाई व्यक्तिगत वा संस्थागत जिम्मामा लिने कार्यले उनीहरूको सुरक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, भावनात्मक विकास तथा दीर्घकालीन भविष्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसैले बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणमा राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी भइरहेको जनाएको छ । प्रारम्भिक छानविन तथा मूल्याङ्कनबाट तत्काल सुरक्षित संरक्षण आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार उक्त केन्द्रमा राखिनेछ ।
विशेषगरी अभिभावकविहीन, संरक्षकविहीन वा तत्काल पारिवारिक संरक्षणबाट वञ्चित बालबालिकाको पहिचान, उद्धार र सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस तथा आवश्यक अवस्थामा परिषद्को सहमतिबिना कुनै व्यक्ति वा संस्थाले प्रभावित बालबालिकालाई बालगृह वा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राख्न अथवा स्थानान्तरण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले बाढी प्रभावित तथा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित स्थानीय तहहरूलाई उद्धार, पहिचान, संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन, शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोगका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले प्रभावित बालबालिकाको पारिवारिक अवस्था मूल्याङ्कन, तत्काल संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा आवश्यक दीर्घकालीन पुनस्र्थापनालाई एकीकृत बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत अघि बढाउने जनाएको छ ।
