तुला नारायण साह
मधेशीहरूका लागि नेपाली भाषा भनेको तेस्रो भाषाको रूपमा रहन्छ । यो संविधानको मस्यौदा नेपालीमा रहेको छ । यसका भाषाहरू कानुनजस्तो भएकाले पनि मलाई यो बुझ्न कठिन प¥यो । सर्वप्रथम हामीले यो संविधान राजनैतिक दस्ताबेज हो कि, कानुनी दस्ताबेज हो भन्ने बिषयमा प्रष्ट हुन जरुरी रहन्छ । यसमा राजनैतिक एकाधिकार हुन्छ कि कानुनी एकाधिकार हुन्छ ? यो बिषयमा प्रष्ट हुनुप¥यो । बिभिन्न रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिकामा दिनहुँजसो कानुन बिज्ञहरूको बिचार, टिप्पणी आइरहेको छ । यो संविधान भनेको कानुन पढेकाहरूका लागि मात्र हो भन्ने आभास हुनेगरी टिप्पणी गरिन्छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, यो संविधान भनेको राजनैतिक बिषय हो ।
बि. स २०४७ सालमा वकिलहरूले संविधान बानएका थिए । यो संविधान कति समय टिक्न सक्यो ? किन टिकेन ? के माओबादी जनयुद्धले गर्दा नटिकेको हो ? माओबादी जनयुद्ध वकिलहरूले हाँकेका थिए कि नेताहरूले ? २०१७ सालमा ऋषिकेश शाहले संविधानको ड्राफ्ट बनाएका थिए । यो पनि चल्न सकेन । त्यो वकिलहरूले गर्दा चलेन कि विपी कोइरालाको आन्दोलनले गर्दा चलेन ? त्यसैले, यो संविधान भनेको राजनीतिले अगाडि बढाउने कुरा हो, न कि अरु केहीले ।
यो संविधानको मस्यौदा काम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने दुई दृष्टिकोणबाट यो मस्यौदालाई व्याख्या र बिश्लेषण गरिरहेको पाईन्छ । म चाहि यो मस्यौदा काम लाग्दैन भन्ने सन्दर्भबाट हेर्न रुचाउँछु । जुन कारण संविधान सभा बन्यो, जुन कारण यो संविधान चाहिएको छ, त्यसको लागि यो संविधानको मस्यौदा आएकै छैन ।
मस्यौदा काम लाग्दैन
प्र्रष्ट भन्नुपर्दा राजनीतिले निर्धारण गरेको कुरा वकिल, कानुनबीद्हरूले लेख्ने काम मात्र गर्ने हो । संविधान राजनैतिक दस्ताबेज हो, त्यसलाई राजनीतिले नै मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । यो संविधानको मस्यौदा काम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने दुई दृष्टिकोणबाट यो मस्यौदालाई व्याख्या र बिश्लेषण गरिरहेको पाईन्छ । म चाहि यो मस्यौदा काम लाग्दैन भन्ने सन्दर्भबाट हेर्न रुचाउँछु । जुन कारण संविधान सभा बन्यो, जुन कारण यो संविधान चाहिएको छ, त्यसको लागि यो संविधानको मस्यौदा आएकै छैन ।
यहाँ बिशेष गरी यो संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलितहरूको लागि यो मस्यौदाले के ल्यायो ? यो कुन प्रक्रियाबाट अगाडि आएको छ ? र, यो संविधानको मस्यौदाले के सन्देश दिन खोजेको छ ? र, यो राजनैतिक दस्ताबेज हो भने यो मस्यौदाको राजनैतिक सन्देश के होे अहिलेको अवस्थामा ? भन्ने यी र यस्ता कुरा बुझ्न जरुरी छ । संविधान सभाबाट संविधान बन्नु पर्छ भनेर लडाई भएको धेरै भयो । २०५२ सालपछि मात्र यो चरणको सुरुवात भएको हो । २०६२ मा आएर यसले मूर्त रूप लियो । जब माओबादी शान्ति प्रक्रियामा आए, त्यसपछि यो कार्यले मूर्त रूप लिदै आएको हो । २०६३ मा अन्तरिम संविधान आयो, जसले संविधान सभाको निर्बाचनको कल्पना ग¥यो । र, जब २०६३÷६४ मा मधेस आन्दोलन भयो, त्यसपछि मात्र नेपालको नयाँ संविधान संविधान सभाबाट बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नयाँ उचाई दियो । त्यसपछि २०६४ सालमा सबिधान सभा बन्यो र २०७० मा दोस्रोपटक संविधान सभाको चुनाव भयो । २०७२ मा आएर संविधानको मस्यौदा आएको छ । यो पृष्ठभूमिलाई हामीले बिर्सिनु हँुदैन ।
खै समानुपातिक प्रतिनिधित्व ?
अहिले यो मस्यौदा संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको वर्गहरूको बिषय के समाबेश ग¥यो त ? बिशेषगरि यी सबै समुदायको माग एउटै हो । केही कुराहरूमा बिबिधता थियो र छ पनि । तर समग्रमा भन्नुपर्दा यी सबैको चाहना एउटै थियो । मधेसको सम्बन्धमा पहिचानको संबैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने माग थियो । नेपालको केन्द्रीय बिधायकमा जनसंख्याको आधारमा मधेशीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने अर्को माग थियो । गन, पेन र मनि (बन्दुक, कलम र रुपैया) ले देश चल्छ । अर्थात् प्रहरी सेना, निजामति प्रशासन लगायत ठाउँमा पनि मधेसीहरूको सहभगिता हुनु प¥यो भन्ने हाम्रो माग थियो ।
यो र पहिलेको संविधानमा पनि बिबादित केही बिषयहरू छन् । संबिधानका धेरै धारा र उपधाराहरू छन्, जसमा गणतन्त्रमा प्रदेश कसरी बन्ने र यसको सीमाङ्कन कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा पनि बिबाद छ र थियो । मधेसलाई पहाडसंग मिलाउने कि नमिलाउने भन्ने बिषय पनि बिबादमा नै रह्यो । निर्वाचन प्रणालीमा पनि बिबाद थियो नै । तराईमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ ५० प्रतिशत संबिधानमा सिट सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि हो ।
संविधान निर्माण निर्णयको राजनीतिमा तीन ठूलो दलबीच खासै कुनै मतभिन्नता छैन । मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजातिहरुलाई अधिकार दिने कि नदिने सवालमा सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्डको हातमा छ । उहाँहरुले दिन नचाहनु भएकोले द्वन्द्व अघि बढेको हो
यो संविधानको मस्यौदाले सुरक्षा निकायमा मधेसीहरूको सहभागिताको बारेमा केही बोलेको छैन । नागरिकताको सन्दर्भमा मधेसीहरूले धेरै आवाज उठाएका थिए । तर यो मस्यौदाले अहिले सम्मको नै सबैभन्दा रुष्ट कानुन बनाएको छ । अहिले सम्मको प्रावधानमा आमा वा बुवामध्ये एकजनासंग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानले नै वशंजको नागरिकता पाउने प्राबधान थियो । तर यो संबिधानको मस्यौदाले आमा बुवा दुबै नेपाली भएमा मात्र वशंजको नागरिकता पाउने भन्ने प्रावधान ल्याएको छ । समग्रमा यसले मधेसीहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । त्यसैले, मधेशी तथा मधेशी दलहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् ।
आन्दोलन अघि बढ्छ
संविधान निर्माण निर्णयको राजनीतिमा तीन ठूलो दलबीच खासै कुनै मतभिन्नता छैन । मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजातिहरुलाई अधिकार दिने कि नदिने सवालमा सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्डको हातमा छ । उहाँहरुले दिन नचाहनु भएकोले द्वन्द्व अघि बढेको हो ।
२०२६ सालसम्म काठमाडौपछि सबैभन्दा बढी स्नातक गर्ने सप्तरीका थिए । तर आज आएर सबैभन्दा कम साक्षर जिल्लामा तराईका ८ जिल्ला पर्छ । राज्यको नीति नै यस्तो बनाइयो कि शिक्षामा मधेशीको ध्यान गएन । जब आफूले पढेको शिक्षाले अवसर दिन्न भने किन पढ्ने ? सगरमाथाको राजबिराजमा सबै कार्यालय छ, तर लोकसेवा आयोगको कार्यालय दुर्गम खोटाङमा छ । अझ लोसेआले नेपाली भाषामा परीक्षा लिन्छ । हिजो मधेशी शिक्षकले पढाएको मान्छे यो देशको सचिव, राजदुत, सिडीयो, एसपी हुने, आज उही मधेशी शिक्षकको शिक्षकका छोराछोरी कतारको गर्मी खाएर बस्नु पर्ने ? यो असमानता कहिलेसम्म ? त्यसैले यो नेपाली समाजको जेनिटकिल प्रोब्लम हो । मधेशी र पहाडीबीच द्वन्द्व होस् भन्ने हामी चाहन्नौ । तर देश महेन्द्र राष्ट्रबादभन्दा भन्दा पनि पछाडि गैसकेकोले अब हामी डराउँदैनौ, मधेशको अधिकारको लागि जेल भर्ने अभियान शुरु हुन्छ ।
यो देशमा एनजीओको गतिविधिले कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन, नभए जनजाति कति अघि बढी सक्थे । अर्थले पनि खासै अर्थ राख्दैन, नभए मारवाडीहरु प्रधानमंत्री भैसक्थे । परिवर्तन हुने भनेको राजनीतिले हो । नयाँ संविधान निर्माणको सवालमा मधेशको एजेण्डा बलियो भएकोले कुनै पनि बेला आन्दोलन उठ्न सक्छ । अब जे गछनर््, मधेशीले गर्छन्, आन्दोलन अघि बढ्छ ।
अहिले मधेशमा ४ शक्ति छ, जसमा जेपी चुपचाप छन्, गच्छदार तथा महन्त संसदीय राजनीतिमा छन् । अर्का छन् सीके राउत । जो पुस्ता आज सबैभन्दा बढी पढेलेखेको छ, पैसा कमाउँदै छ, प्रविधिमा विज्ञ छ, सीकेसंग मधेशको उही खास तप्का जोडिदैछ । काठमाडौभन्दा पनि हाम्रो बढी चिन्ता केहो भने यदि राज्य दमनकारी नीतिमा उत्रिने हो भने मधेशको होनहार पुस्ता मारिन सक्छ । सीके राउतले बुझ्नुपर्ने केहो भने देश टुक्रयाउनु जरुरी छैन । मधेशी राष्ट्रपति भएकोमा निर्वाचन प्रणाली त फेर्छन् भने हामीले देशको अन्य प्रणाली फेर्नमा जोड दिनुपर्छ ।
यो देशमा एनजीओको गतिविधिले कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन, नभए जनजाति कति अघि बढी सक्थे । अर्थले पनि खासै अर्थ राख्दैन, नभए मारवाडीहरु प्रधानमंत्री भैसक्थे । परिवर्तन हुने भनेको राजनीतिले हो । नयाँ संविधान निर्माणको सवालमा मधेशको एजेण्डा बलियो भएकोले कुनै पनि बेला आन्दोलन उठ्न सक्छ । अब जे गछनर््, मधेशीले गर्छन्, आन्दोलन अघि बढ्छ ।
साहबाट मार्टिन चौतारीमा व्यक्त बिचार
प्रस्तुतीः कृष्णराज सर्वहारी र बबिता घिसिङ
