राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रसुति सेवा, प्रजनन् अधिकार, मातृशिशु लगायतको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिनु हुने तीन अधिकारकर्मीलाई सम्मान गर्नू भएको छ । ३२ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगद्धारा आयोजित कार्यक्रममा सो सम्मान प्रदान गर्नू भएको हो ।
सम्मानित हुनु हुनेहरुमा प्राडा.कुन्तीदेवी पुनः, प्रा. प्रमिला देवान र डा. लक्षमी तामाङ हुनुहुन्छ । प्राडा. पुनःनेपालको नर्सिङ प्रसुति सेवा क्षेत्रमा क्रियाशिल प्राध्यापक र प्रतिष्ठत अनुसन्धानकर्ता हुनु हुन्छ । प्रा प्रमिला देवान मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष हुनु हुन्छ ।
अर्का सम्मनित डा लक्षमी तामाङनेपालको प्रजनन् तथा मातृ स्वास्थ्य, गर्भावस्था लगायतका क्षेत्रमा लामो समय देखि कार्य गर्दै आउनु भएको छ ।
३२ औ विश्व आदिवासी दिवशका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आरोग्य जीवन रषाका लागि आदिवासी प्रसुतिकर्मीको योगदानको सम्मान गरौ भन्ने नारा तय गरेको सन्दर्भमा आयोगको पहलमा सो सम्मान गरिएको हो । आदिवासी जव्न रक्षाका लागि परम्परागत आदिवासी प्रसुतिकर्मीहरुको योगदानलाई सम्मान गर्न संयुक्त राष्टसंघले यो नारा तय गरेको हो ।
सम्मानित हुनु हुनेहरुमा प्राडा.कुन्तीदेवी पुनः, प्रा. प्रमिला देवान र डा. लक्षमी तामाङ हुनुहुन्छ । प्राडा. पुनःनेपालको नर्सिङ प्रसुति सेवा क्षेत्रमा क्रियाशिल प्राध्यापक र प्रतिष्ठत अनुसन्धानकर्ता हुनु हुन्छ । प्रा प्रमिला देवान मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष हुनु हुन्छ ।
सो अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको धारणा राख्नु भयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६.८ प्रतिशत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विस्तारै शिक्षामा पहुँच पु¥याएर अगाडि वढ्न आजको आवश्यकता भएको आफूलाई लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा उभिएको उल्लेख गर्दै नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ‘आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ । यी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको छ ।’
सोही अवसरमा आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापाले आदिवासी जनजातिले आफनो पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि संवैधानिक व्यबस्था भएको आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान र कानुनको दायरामा विभिन्न बिषयमा सरकारलाई सिफसिर गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।
यस क्रममा कार्यन्वयनमा लागि सात दर्जन बढी सिफरिस गरिसकेको सन्दर्भलाई स्मरण गराउँदै संसदमा एक पटक पनि छलफल नहुनु बिडम्वनापूर्ण रहेको दोहोर्याउनु भयो ।
उहाँले आयोगमा ९० प्रतिशत उजुरी राष्टिय गौरवको आयोजना, सरकारी भवन, सडक विस्तार, राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण र जलविद्युत आयोजना बाट आदिवासीको परम्परागत भूमिमा दखल पुगेको, जिविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ । यी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको छ
सो कार्यक्रममा इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट निर्माण भएको तथा कुमार यात्रुद्वारा निर्देशित बृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । सो अवसरमा साँस्कृतिक संस्थानले परम्परागत नृत्यहरु प्रदर्शन गरेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमूखहरु, संवैधानिक निकायका प्रमूखहरु तथा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी, निजामति लगायतका उच्च पदस्थ कर्मारी र आदिवासीजन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधहरुको सहभागिता थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नै आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संविधानमा ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ को व्यवस्था गरिएको बताउदै भन्नुभयो – ‘यो संवैधानिक निकायले आदिवासीहरूको गौरवमय इतिहास, भाषा, र संस्कृतिको रक्षा गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरणमा काम गरिरहेको छ र यसले अझै प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
उहाँले नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग, तराई–मधेशको विकास र त्यहाँ रहेका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो –‘विगतमा भएका द्वन्द्व र असन्तुष्टिहरूलाई लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत हल गर्दै दिगो शान्ति र सामाजिक सबै समुदायबीचको आपसी सद्भाव र एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रमा मात्रै सबै जात, जाति तथा पिछिडिएको समुदायको हक, अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हामीले कहिल्यै बिर्सन हुन्न ।’
।
