आदिवासीको प्रथाजनित भूमिमा निकुञ्ज स्थापना गर्ने पुरानै चलन हो । देशका प्रायजसो सबै निकुञ्जहरु आदिवासीको पुख्र्योली र प्रथाजनित भूमिमा घोषणा भएका छन् । यस्तै एउटा निकुञ्ज बाँके राष्टिय निकुञ्ज हो ।
बाघको संख्या बढाउने एक मात्र उद्देश्य राखेर २०६७ मा घोषणा गरिएको यस निकुञ्ज घोषणा गर्दा र पछि मध्यावधि बनाइँदा स्थानीय सरोकारवालासंग कुनै औपचारिक परामर्स गरिएको थिएन । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार विद्यालयका लागि भनेर बोलाइएको बैठकमा उपस्थिति भनेर मध्यावधिको समर्थनमा हस्ताक्षर गराइएको थियो ।
निकुञ्ज घोषणा र मध्यवर्ती क्षेत्र भएको १७ बर्ष पछिको भूक्तान खेपेका दाङ जिल्ला बबई गाऊँपालिकाका निकुञ्ज प्रभावितहरुले मध्यावर्ती फिर्ता वा बस्ती स्थानान्तरण मध्ये एक रोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
२०८२ फागुन २१को आम निर्वाचन बहिस्कार गरिसकेका बबई गाउँपालिका वडानम्बर १ र ७का प्रभावितहरुले निकुन्ज यथास्थितिमा रहेमा आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्बाचन समेत बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
२०१८ सालमा फलावाङ राज्यको उन्मूलन भए पछि मात्र बबइ उपत्यका दाङको अभिन्न अंग बनेको हो । तत्कालीन समयमा यहाँका भूमिपुत्रहरुले जिमिन्दार तथा पटवारीबाट २ नम्बर फाराम पनि भरेका थिए ।
‘हाम्रो पुख्र्योली भूमिमा हामीलाई नै पाखा पारिएको छ । जनताको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र हामीलाई स्वीकार छैन’ –‘बाँके राष्टिय निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर राङुमगरले भन्नु भयो निकुन्ज प्रभावितलाई अन्यत्र पुनर्वास नगराए राज्यका सबै संरचना रसम्लग्नताबाट हामी अलग हुने छौ ।’
निकुञ्ज घोषित क्षेत्र आदिवासीको पुख्र्योली प्रथाजन्य भूमि भएको उहाँले दावी गर्नू भयो । आफ्ना पुर्खाले भष्मे फाँडेर आवादी गरेको बबई उपत्यकाको उव्जाउयोग्य भूमिको सट्टाभर्ना दिनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
बाँके राष्टिय निकुन्जले बाँके, दाङ र सल्यान जिल्लाको ५५० बर्ग किलोमिटरको भूगोललाई समेटेको छ । यस निकुञ्जको पूवी सिमाना दाङको शिवखोला, पश्चिममा बाँकेका कोहलपुर, सुर्खेत राजमार्ग, उत्तरमा सल्यानको चुरे पर्बत र दक्षिण मापूर्व पश्चिम राजमार्ग पर्दछ ।
यस निकुञ्जले बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाको २, १२ र १३ गरी तीन वडा, राप्ती सोनारीको १, २, ८ र ९ गरी चार वडा, बैजनाथ गाउँपालिकाको १, ३ र ४ वडा, दाङजिल्लाको दंंगीसरण गाउँपालिका वडानम्बर १ र बबई गाउँपालिका १ र ७ तथा सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको ५ र ७को समेत ३३० बर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफललाई मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएको छ । ३३० किलोमिटर क्षेत्रफल भनेको ३३ हजार हेक्टर, अर्थात ४८ हजार ७२५ बिघा हो ।
हाल बाँके राष्टिय निकुञ्ज र यसैको मध्यवर्ती क्षेत्र आदिवासीको पराम्परागत पुख्र्योली भूमि हो । बाँके जिल्लाका यो क्षेत्र र दाङको दंगीशरण थारुहरुको मुख्य भूमि हो । बबई नदी र मलाई खोलाको किनारमा रहेको बबइ उपत्यका त्यहाँका आदिवासीहरुले आवाद गरेको पुख्र्योली भूमि हो ।
हाल निकुञ्ज घोषणा गरेर कडा सुरक्षा निगरानीमा राखिएको बबइ उपत्यकाका भूमि त्यतिबेलादेखि नै उनीहरुले संरक्षण गरेको वन क्षेत्र हो । जो रोल्पा र रुकुम भेगका मगरहरुको शिकार गर्ने जंगल थियो ।
स्थानीयको भनाइ अनुसार उनीहरु आफनो आदिभूमि मगराँतबाट शिकारका क्रममा जंगल क्षेत्रमा पशुपालन र चरन क्षेत्रका रुपमा प्रयोग गरेका थिए । त्यस भेगमा उनीहरुले गोठ सार्ने क्रममा कृषियोग्य भूमिका े निर्माण गरे । ......
भष्मे फाँडेर उनीहरुको पुर्खाहरुले विकास गरेको यो कृषियोग्य, चरन क्षेत्र प्रयोग गर्दै जडिबुटी तथा वनजन्य स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका थिए । रोल्पा, रुकुम र सल्यानबाट भारतको नाकामा पर्ने रुपडियासम्म नुन तेल ल्याउने परम्परागत यात्रा गर्ने पदमार्ग यही निकुञ्ज भित्र पर्दछ ।
भारत जाने प्रमूख नाकाका रुपमा नेपालगञ्जमा बजार विस्तार भए पछि पहाडी भेगका मानिसहरु सल्यानको श्रीनगर हुँदै बबइ उपत्यका भएर रुपेडिया नाकामा पुग्ने गर्दथे ।
रुकुम रोल्पा र सल्यानसमेत तीन जिल्लाको नेपालगञ्ज जाने मार्ग नै बबई उपत्यकाको निकुन्जको मुख्यक्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र हो ।
सल्यानमा उत्पत्ति भएर बबई नदीमा मिसिने शारदा नदीको बाटो भएर मानिसहरु बबई उपत्यकाका पार गर्ने गर्दथे ।
यही क्रममा सल्यानको श्रीनगर भन्ने स्थान रुकुम, रोल्पाको केन्द्र थियो । यहाँबाट ल्वाम, रामबजार, कालीमाटी, वालुवा भएर हात्तीजमार, आम्वा पुग्ने परम्परागत पदमार्ग थियो ।
सुरुमा शिकार क्षेत्र, पछि पशुपालनको चरन क्षेत्र हुँदै वस्ती विकास भए पछि बबई उपत्यकामा कृषिभूमि, मानव बस्तीको विकास भएको हो । अहिले यस क्षेत्रमा २० वटा गाउँवस्ती छन् । ती सबै बस्तीहरु निकुन्ज प्रभावित क्षेत्र हुन् ।
......
तत्कालीन अवस्थामा फालावाङ राज्यको उदय भए पछि तत्कालीन राजाले एउटा दरबार फलावाङ र अर्को दरबार तुलसीपुरमा बनाएका थिए ।
ती राजा हिउँदमा तुलसीपुर र बर्षायाममा फालावाङमा बस्ने गर्दथे । उनीहरु तुलसीपुर र फालावाङ ओहोरदोहर गर्दा घोडामा सवार हुने गर्दथे ।
यसरी ओहोरदोहर गर्ने तुलसीपुर पातुखोला, सिरकुला हुँदै ल्वामखाृलाको रिगाटे जोड्ने पुरानो सडक मार्ग प्रयोग गर्दथे । ती मार्गमा पर्ने स्थानहरु अहिले पनि बस्तीका रुपमा विकास भएका छन् । ...
बबइ नदी किनारको फराकिलो फाँट र महाभारत श्रृंँखलाको फेदीमा रहेको मलाई नदीको खाँच, चुरे पर्बत वारीपारिसमेतको बबइ उपत्यकामा मानवबस्तीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी बाँके राष्टिय निकुन्ज घोषणा भए पछि यहाँको जनजीवन कष्टकर भएको छ । बबइ उपत्यकामा मगरहरुको बाहुल्यता भए पनि खस आर्य र अन्य जातिहरुको मिश्रित बसोबास रहेको छ ।
सुरुमा आदिवासी मगरहरुको शिकार क्षेत्र, पछि पशुपालनको चरन क्षेत्र हुँदै वस्ती विकास भए पछि बबई उपत्यकामा कृषिभूमि, मानव बस्तीको विकास भएको हो । अहिले यस क्षेत्रमा २० वटा गाउँवस्ती छन् । ती सबै बस्तीहरु निकुन्ज प्रभावित क्षेत्र हुन् ।
यस क्षेत्रको भूमि स्वामित्व विवाद हुँदा तत्कालीन सल्यानी राजाबाट मान्यता पाएको पनि इतिहास छ ।
यो मानव बस्ती तत्कालीन समयमा सल्यानी राजाको अधिनमा थियो । विसं १८६५ सालमा सल्यान राज्य नेपालमा गाँभिदा यो क्षेत्र पनि सल्यानकै भूभागमा गणना हुन्थ्यो । १८८४मा सल्यानी राजाका बंशज तेजबहादुर शाहलाई राजा पदवी दिइएको थियो । १८९४मा उनलाई फलावाङ थुम र पश्चिमी भूभाग प्रदान गरिएको इतिहासमा पाइन्छ ।
नेपाल एकीकरण पछि लामो समयसम्म सिंगो दाङ सल्यानी गौँडाको अधिनमा थियो । २०१८ सालमा फलावाङ राज्यको उन्मूलन भए पछि मात्र बबइ उपत्यका दाङको अभिन्न अंग बनेको हो । तत्कालीन समयमा यहाँका भूमिपुत्रहरुले जिमिन्दार तथा पटवारीबाट २ नम्बर फाराम पनि भरेका थिए ।
२०२१को भूमिसुधार लागु हुन पूर्व भूमि दर्ताको निस्सा स्वरुप दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा पुरानो पटवारी प्रथाको १ नम्बर, २ नम्बर र ३ नम्बर फारामको प्रयोगमा थियो । दाङको बबई उपत्यकाका निकुञ्ज प्रभावितहरुसंग अझै पनि पटवारीबाट प्रमाणित २ नम्बर फाराम सुरक्षित रहेको पाइन्छ ।
यो उपत्यकामा दाङजिल्लाको बबई गाउपालिका वडानम्बर १ र ७का २० वटा बस्ती र सल्यान जिल्लाको कालीमाटी गाउपालिकाको वडानम्बर ५ र ७ वडा पर्दछ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र दाङ दंगीशरण गाउँपालिको वडानम्बर १ पनि निकुन्ज पभावित क्षेत्र भित्र परेको छ ।
स्थानीयहरुको भनाइमा यहाँ देखिएका हरियालीयुक्त मकैबाली ५० प्रतिशत पनि कृषकले थन्काउन पाउँदैनन् ।
उनीहरुले आफनो परम्परागत पेसा र व्यबसाय समेत गर्न नपाउने गरी निकुन्जले प्रतिबन्ध लगाएको छ । जन्म देखि मृत्यु सम्म माछा आवश्यक पर्ने यहाँका बोटे तथा कुमालहरु आफनो परम्परा खोसिएकोमा आक्रोशित छन् ।
े
आदिवासीको प्रथाजनित भूमिमा निकुञ्ज स्थापना गर्ने पुरानै चलन हो । देशका प्रायजसो सबै निकुञ्जहरु आदिवासीको पुख्र्योली र प्रथाजनित भूमिमा घोषणा भएका छन् । यस्तै एउटा निकुञ्ज बाँके राष्टिय निकुञ्ज हो ।
बाघको संख्या बढाउने एक मात्र उद्देश्य राखेर २०६७ मा घोषणा गरिएको यस निकुञ्ज घोषणा गर्दा र पछि मध्यावधि बनाइँदा स्थानीय सरोकारवालासंग कुनै औपचारिक परामर्स गरिएको थिएन । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार विद्यालयका लागि भनेर बोलाइएको बैठकमा उपस्थिति भनेर मध्यावधिको समर्थनमा हस्ताक्षर गराइएको थियो ।
निकुञ्ज घोषणा र मध्यवर्ती क्षेत्र भएको १७ बर्ष पछिको भूक्तान खेपेका दाङ जिल्ला बबई गाऊँपालिकाका निकुञ्ज प्रभावितहरुले मध्यावर्ती फिर्ता वा बस्ती स्थानान्तरण मध्ये एक रोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
२०८२ फागुन २१को आम निर्वाचन बहिस्कार गरिसकेका बबई गाउँपालिका वडानम्बर १ र ७का प्रभावितहरुले निकुन्ज यथास्थितिमा रहेमा आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्बाचन समेत बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘हाम्रो पुख्र्योली भूमिमा हामीलाई नै पाखा पारिएको छ । जनताको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र हामीलाई स्वीकार छैन’ –‘बाँके राष्टिय निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर राङुमगरले भन्नु भयो निकुन्ज प्रभावितलाई अन्यत्र पुनर्वास नगराए राज्यका सबै संरचना रसम्लग्नताबाट हामी अलग हुने छौ ।’
निकुञ्ज घोषित क्षेत्र आदिवासीको पुख्र्योली प्रथाजन्य भूमि भएको उहाँले दावी गर्नू भयो । आफ्ना पुर्खाले भष्मे फाँडेर आवादी गरेको बबई उपत्यकाको उव्जाउयोग्य भूमिको सट्टाभर्ना दिनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
बाँके राष्टिय निकुन्जले बाँके, दाङ र सल्यान जिल्लाको ५५० बर्ग किलोमिटरको भूगोललाई समेटेको छ । यस निकुञ्जको पूवी सिमाना दाङको शिवखोला, पश्चिममा बाँकेका कोहलपुर, सुर्खेत राजमार्ग, उत्तरमा सल्यानको चुरे पर्बत र दक्षिण मापूर्व पश्चिम राजमार्ग पर्दछ ।
यस निकुञ्जले बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाको २, १२ र १३ गरी तीन वडा, राप्ती सोनारीको १, २, ८ र ९ गरी चार वडा, बैजनाथ गाउँपालिकाको १, ३ र ४ वडा, दाङजिल्लाको दंंगीसरण गाउँपालिका वडानम्बर १ र बबई गाउँपालिका १ र ७ तथा सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको ५ र ७को समेत ३३० बर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफललाई मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएको छ । ३३० किलोमिटर क्षेत्रफल भनेको ३३ हजार हेक्टर, अर्थात ४८ हजार ७२५ बिघा हो ।
हाल बाँके राष्टिय निकुञ्ज र यसैको मध्यवर्ती क्षेत्र आदिवासीको पराम्परागत पुख्र्योली भूमि हो । बाँके जिल्लाका यो क्षेत्र र दाङको दंगीशरण थारुहरुको मुख्य भूमि हो । बबई नदी र मलाई खोलाको किनारमा रहेको बबइ उपत्यका त्यहाँका आदिवासीहरुले आवाद गरेको पुख्र्योली भूमि हो ।
हाल निकुञ्ज घोषणा गरेर कडा सुरक्षा निगरानीमा राखिएको बबइ उपत्यकाका भूमि त्यतिबेलादेखि नै उनीहरुले संरक्षण गरेको वन क्षेत्र हो । जो रोल्पा र रुकुम भेगका मगरहरुको शिकार गर्ने जंगल थियो ।
स्थानीयको भनाइ अनुसार उनीहरु आफनो आदिभूमि मगराँतबाट शिकारका क्रममा जंगल क्षेत्रमा पशुपालन र चरन क्षेत्रका रुपमा प्रयोग गरेका थिए । त्यस भेगमा उनीहरुले गोठ सार्ने क्रममा कृषियोग्य भूमिका े निर्माण गरे । ......
भष्मे फाँडेर उनीहरुको पुर्खाहरुले विकास गरेको यो कृषियोग्य, चरन क्षेत्र प्रयोग गर्दै जडिबुटी तथा वनजन्य स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका थिए । रोल्पा, रुकुम र सल्यानबाट भारतको नाकामा पर्ने रुपडियासम्म नुन तेल ल्याउने परम्परागत यात्रा गर्ने पदमार्ग यही निकुञ्ज भित्र पर्दछ ।
भारत जाने प्रमूख नाकाका रुपमा नेपालगञ्जमा बजार विस्तार भए पछि पहाडी भेगका मानिसहरु सल्यानको श्रीनगर हुँदै बबइ उपत्यका भएर रुपेडिया नाकामा पुग्ने गर्दथे ।
रुकुम रोल्पा र सल्यानसमेत तीन जिल्लाको नेपालगञ्ज जाने मार्ग नै बबई उपत्यकाको निकुन्जको मुख्यक्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र हो ।
सल्यानमा उत्पत्ति भएर बबई नदीमा मिसिने शारदा नदीको बाटो भएर मानिसहरु बबई उपत्यकाका पार गर्ने गर्दथे ।
यही क्रममा सल्यानको श्रीनगर भन्ने स्थान रुकुम, रोल्पाको केन्द्र थियो । यहाँबाट ल्वाम, रामबजार, कालीमाटी, वालुवा भएर हात्तीजमार, आम्वा पुग्ने परम्परागत पदमार्ग थियो ।
सुरुमा शिकार क्षेत्र, पछि पशुपालनको चरन क्षेत्र हुँदै वस्ती विकास भए पछि बबई उपत्यकामा कृषिभूमि, मानव बस्तीको विकास भएको हो । अहिले यस क्षेत्रमा २० वटा गाउँवस्ती छन् । ती सबै बस्तीहरु निकुन्ज प्रभावित क्षेत्र हुन् ।
निकुञ्ज घोषणा र मध्यवर्ती क्षेत्र भएको १७ बर्ष पछिको भूक्तान खेपेका दाङ जिल्ला बबई गाऊँपालिकाका निकुञ्ज प्रभावितहरुले मध्यावर्ती फिर्ता वा बस्ती स्थानान्तरण मध्ये एक रोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
......
तत्कालीन अवस्थामा फालावाङ राज्यको उदय भए पछि तत्कालीन राजाले एउटा दरबार फलावाङ र अर्को दरबार तुलसीपुरमा बनाएका थिए ।
ती राजा हिउँदमा तुलसीपुर र बर्षायाममा फालावाङमा बस्ने गर्दथे । उनीहरु तुलसीपुर र फालावाङ ओहोरदोहर गर्दा घोडामा सवार हुने गर्दथे ।
यसरी ओहोरदोहर गर्ने तुलसीपुर पातुखोला, सिरकुला हुँदै ल्वामखाृलाको रिगाटे जोड्ने पुरानो सडक मार्ग प्रयोग गर्दथे । ती मार्गमा पर्ने स्थानहरु अहिले पनि बस्तीका रुपमा विकास भएका छन् । ...
बबइ नदी किनारको फराकिलो फाँट र महाभारत श्रृंँखलाको फेदीमा रहेको मलाई नदीको खाँच, चुरे पर्बत वारीपारिसमेतको बबइ उपत्यकामा मानवबस्तीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी बाँके राष्टिय निकुन्ज घोषणा भए पछि यहाँको जनजीवन कष्टकर भएको छ । बबइ उपत्यकामा मगरहरुको बाहुल्यता भए पनि खस आर्य र अन्य जातिहरुको मिश्रित बसोबास रहेको छ ।
सुरुमा आदिवासी मगरहरुको शिकार क्षेत्र, पछि पशुपालनको चरन क्षेत्र हुँदै वस्ती विकास भए पछि बबई उपत्यकामा कृषिभूमि, मानव बस्तीको विकास भएको हो । अहिले यस क्षेत्रमा २० वटा गाउँवस्ती छन् । ती सबै बस्तीहरु निकुन्ज प्रभावित क्षेत्र हुन् ।
यस क्षेत्रको भूमि स्वामित्व विवाद हुँदा तत्कालीन सल्यानी राजाबाट मान्यता पाएको पनि इतिहास छ ।
यो मानव बस्ती तत्कालीन समयमा सल्यानी राजाको अधिनमा थियो । विसं १८६५ सालमा सल्यान राज्य नेपालमा गाँभिदा यो क्षेत्र पनि सल्यानकै भूभागमा गणना हुन्थ्यो । १८८४मा सल्यानी राजाका बंशज तेजबहादुर शाहलाई राजा पदवी दिइएको थियो । १८९४मा उनलाई फलावाङ थुम र पश्चिमी भूभाग प्रदान गरिएको इतिहासमा पाइन्छ ।
नेपाल एकीकरण पछि लामो समयसम्म सिंगो दाङ सल्यानी गौँडाको अधिनमा थियो । २०१८ सालमा फलावाङ राज्यको उन्मूलन भए पछि मात्र बबइ उपत्यका दाङको अभिन्न अंग बनेको हो । तत्कालीन समयमा यहाँका भूमिपुत्रहरुले जिमिन्दार तथा पटवारीबाट २ नम्बर फाराम पनि भरेका थिए ।
२०२१को भूमिसुधार लागु हुन पूर्व भूमि दर्ताको निस्सा स्वरुप दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा पुरानो पटवारी प्रथाको १ नम्बर, २ नम्बर र ३ नम्बर फारामको प्रयोगमा थियो । दाङको बबई उपत्यकाका निकुञ्ज प्रभावितहरुसंग अझै पनि पटवारीबाट प्रमाणित २ नम्बर फाराम सुरक्षित रहेको पाइन्छ ।
यो उपत्यकामा दाङजिल्लाको बबई गाउपालिका वडानम्बर १ र ७का २० वटा बस्ती र सल्यान जिल्लाको कालीमाटी गाउपालिकाको वडानम्बर ५ र ७ वडा पर्दछ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र दाङ दंगीशरण गाउँपालिको वडानम्बर १ पनि निकुन्ज पभावित क्षेत्र भित्र परेको छ ।
स्थानीयहरुको भनाइमा यहाँ देखिएका हरियालीयुक्त मकैबाली ५० प्रतिशत पनि कृषकले थन्काउन पाउँदैनन् ।
उनीहरुले आफनो परम्परागत पेसा र व्यबसाय समेत गर्न नपाउने गरी निकुन्जले प्रतिबन्ध लगाएको छ । जन्म देखि मृत्यु सम्म माछा आवश्यक पर्ने यहाँका बोटे तथा कुमालहरु आफनो परम्परा खोसिएकोमा आक्रोशित छन् ।
े
