मस्यौदा संविधानमा दलितका सबै अधिकार कटौटी

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस१९ साउन २०७२, मङ्गलवार
मस्यौदा संविधानमा दलितका सबै अधिकार कटौटी


आहुति

मस्यौदा संविधानमा दलित सन्दर्भ जोड्नु अगाडि दलितहरूको ऐतिहासिक र पुरातात्विक बिषयका बारेमा धेरै चर्चा गर्नु जरुरी छ । नेपालमा दलितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा र अर्को मुलतः छुवाछुतको बिषयलाई मात्र दलितका मुद्धाको रूपमा लिएको पाईन्छ । बिशेषगरी हिन्दु समाज बाहेककाहरूले यो चाहि हिन्दुहरूको मात्र समस्या हो भन्ने धारणा राखिरहेका छन् । दलितका बिभिन्न बिषयहरू थाहा नभएको हैन । तर उनीहरूको नकारात्मक कुराहरूलाई मात्र अगाडि बढाएको देखिन्छ । उनीहरूका आर्थिक पक्षलाई भने कसैले नियालेनन् ।

दलित र भूमिहीनता

नेपाल कृषिमा आधारित राष्ट्र भएकाले पनि यहाँ जमिनको महत्व धेरै नै रहेको छ । तर दलितहरू भने कतिपय भुमिहीन रहेका छन् । नेपालमा दलितहरूको भूमिहीनताको सन्दर्भ भने राज्यसत्तासंग नै जोडिएर आउँछ । हिन्दु शासक र हिन्दु समाजमा दलितहरूलाई औपचारिक रूपमा नै उनीहरूले सम्पति राख्न नपाईने कानुन नै बनाएका थिए । २२ सय बर्ष पुरानो मनु स्मृतिको सन्दर्भमा पुग्दा पनि दलितहरूमाथि गरिएको विभेद थाहा पाउन सकिन्छ । त्यो समयमा दलित महिलाहरूमाथि दलित पुरुषहरूको समेत हक थिएन । झन सम्पतिको त कुरै छोडौ ।

कनै पनि समुदाय शिक्षामा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा राज्यसंग सम्बन्धित रहन्छ भने कतिपय अवस्थामा भने राज्यभन्दा पनि त्यहाँका जनताको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा रहेका कतिपय जनजातिहरू थारु, बोटे, हायु, माझीजस्ता जनजाति समुदायहरूको आफ्नै भाषा छ, तर लिपि रहेन । लिपि रहे पनि लिपिलाई प्रचलनमा ल्याईएन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुका कतिपय ज्ञान लोप हुँदै गए ।

कनै पनि समुदाय शिक्षामा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा राज्यसंग सम्बन्धित रहन्छ भने कतिपय अवस्थामा भने राज्यभन्दा पनि त्यहाँका जनताको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा रहेका कतिपय जनजातिहरू थारु, बोटे, हायु, माझीजस्ता जनजाति समुदायहरूको आफ्नै भाषा छ, तर लिपि रहेन । लिपि रहे पनि लिपिलाई प्रचलनमा ल्याईएन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुका कतिपय ज्ञान लोप हुँदै गए । उनीहरूको कतिपय ज्ञानहरू श्रु्रति परम्परा मार्फत् मात्र अगाडि बढ्यो । बिभिन्न समुदायहरूले पुस्तक, अभिलेख मार्फत् उनीहरूले आफ्ना ज्ञानहरूलाई अभिलेखीकरण गर्न सकेनन् । यसैगरी सञ्चार गर्न नसकेको कारण आदिवासी जनजातिहरूको शिक्षामा कम पहुँच भयो । तर दलितहरूमा चाहे पहाडे दलित होस् या तराईका दलित, यी सबै गङगा नदी र सिन्धुघाटीमा बिकसित भएको संसारलाई नै चकित पार्ने विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू लोकायत मतदेखि गीतासम्म सबै चाहि दलितहरूसंग सम्बन्धित रहेका छन् । यी र यस्ता सबै प्रकारका ज्ञानहरू दलितमाथि टेकेर नै अगाडि बढेका छन् । दलितहरूको सम्बन्धमा के नियम बनाए भने यदि उनीहरूले शिक्षा सम्बन्धि केही कुरा सुनेमा उनीहरूलाई तेल तताएर कानमा हालिदिनु भन्ने जस्ता आदेशहरू आउथे । यसरी नियम बनाएर नै दलितहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा नै पछाडि पारेको अवस्था रह्यो ।

संविधान सभामा दलितबारे बहस

अदिबासी जनजातिहरू, दलित, महिला र सीमान्तकृत वर्गहरूको बारेमा पहिलो र दोस्रो संबिधान सभामा धेरै कुराहरू उठेका थिए । राज्यले दिएका विभिन्न प्रकारका सुविधा आदिवासी जनजातिहरू, महिला लगायतले उपभोग गरे पनि दलितहरूले कुनै पनि सुबिधाहरू उपभोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । उनीहरू सरकारबाट आएका बिभिन्न प्रकारका सेबाहरू पनि उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

दलितका विभिन्न विषयहरू संबिधान सभामा पुगेको छ तर ती बिषयहरू के र कसरी संविधान सभामा पुगे भन्ने बारेमा पनि धेरै कुराहरू रहेको छ । कतिपय सभासदहरूले अहिलेको संविधान सभामा दलितका यति धेरै अधिकार कसरी आए भन्ने बिषयमा धेरै कुरा गरे । उनीहरू दलितका बारेमा यति धेरै अधिकार आएकोमा स्वयम् सभासदहरू नै जिब्रो टोक्ने गर्दछन । दलितहरूको सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक सबै मुद्धाहरू एकसाथ समेट्न सकेमा मात्र दलितहरूको समस्याहरू समाधान हुने सम्भाबना रहन्छ । दलितका समस्याहरू समाधान गर्नु छ भने किस्ता किस्तामा काम गरेर हुँदैन  । त्यसको लागि उनीहरूको सबै पक्षलाई एकसाथ अगाडि बढाउन जरुरी रहन्छ भन्ने बिषय पनि संबिधान सभामा नउठेको हैन ।

दलितहरूको राज्यको निकायमा समानुपातिका रूपमा सहभागिता गराउनुपर्ने जस्ता मुद्धाहरू उठेका थिए । तर जब संबिधानको मस्यौदा बाहिर आयो, त्यो समयमा दलितहरूको सबै अधिकारहरू कटौटी भएर आएको अवस्था छ । 

मस्यौदा संविधानमा दलितका अधिकार कटौटी

२०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक स्थलमा छुवाछुत सम्बन्धि कार्य गर्न नपाईने भनिएको थियो । अहिले आएर सार्वजनिक स्थानमा मात्र हैन, कुनै पनि स्थानमा छुवाछुत सम्बन्धि कार्य गर्न नपाइने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै दलित आयोगको स्थापना गरिएको छ । मस्यौदा संविधानमा भुमिहीनहरूलाई भुमि उपलब्ध गराउने भन्ने बिषयमा मैलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गराईएको थियो । दलितहरूले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रबृत्ति सहित पढ्न पाईने व्यवस्था गराएका थिए । त्यस्तैगरी प्राबिधिक शिक्षामा चाहि कोटा निर्धारण गर्ने जस्ता अधिकारको बारेमा  कुरा भएका थिए । दलितहरूको राज्यको निकायमा समानुपातिका रूपमा सहभागिता गराउनुपर्ने जस्ता मुद्धाहरू उठेका थिए । तर जब संबिधानको मस्यौदा बाहिर आयो, त्यो समयमा दलितहरूको सबै अधिकारहरू कटौटी भएर आएको अवस्था छ । दलितहरूलाई क्षतिपुर्ति दिने सवालमा कुराहरू उठाउँदा कतिपय व्यक्तिहरूले क्षतिपुर्ति दिने त दिने तर कसको कटौटी गरेर दिने भन्ने बिषयमा धेरै बहस भएको थियो । यहाँ क्षतिपुर्ति दिने भनेको कसैको अधिकार कटौटी गर्ने भनेको हैन । यहाँ त अधिकार थप गर्ने भनेको मात्र हो ।

केन्द्र, स्थानीय र प्रदेशहरूमा दलितहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३ वा ५ प्रतिशत गराउनुपर्छ भन्ने हो । दलितहरूको आफ्नो परम्परागत पेशा गर्नेहरूलाई ऋणमा सहुलियत दिने जस्ता कार्यहरू अगाडि सारिएका थिए । राज्यले दिने हक अधिकारमा दलित महिला, दलित पुरुष र तराईका दलितहरूको समान अधिकार हुने व्यवस्था अहिलेको संबिधानको मस्यौदामा पनि आएको छ । तर यो अधिकार तोडमरोड गरेर आएको हो । 

निजामति, सेना लगायतका क्षेत्रमा दलितहरूलाई समानुपातिक सहभागितासहित रोजगारी दिने भन्ने जुन हक  थियो, त्यो हक यो संविधानको मस्यौदामा आईपुग्दा ती समानुपातिक सहभागिता भन्ने शब्दलाई हटाईयो र समावेशी भन्ने शब्द राखियो । यसले समग्र आदिवासी जनजातिको अधिकार पनि कटौटी हुन गएको छ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार पनि कटौटी

अहिलेको मस्यौदामा भन्नु पर्दा पहिलो संबिधान सभाले व्यवस्था गरेका बिभिन्न प्रकारका अधिकारहरू जुन व्यवस्था गराएका थिए, ती सबै व्यवस्था दोस्रो संबिधान सभाका सभासदहरूले स्वीकारे  । तर पनि क्षतिपुर्ति सम्बन्धि व्यवस्था भने निक्र्योल समितिका  एकजना सहसचिवले लुकाएका थिए । संबिधानको मस्यौदा संविधान सभाका अध्यक्ष सामु पेश गर्नुभन्दा ७२ घण्टा अगाडिसम्म रहेको क्षतिपुर्ति सम्बन्धि माग मस्यौदामा थियो । तर पछि मस्यौदा आउने सन्दर्भमा ती बुँदाहरू कतै पनि परेन, जुन कि दलितहरूको लागि महत्वको बुँदा थिए र यी बुँदाले दलितहरूको ऐतिहासिकता बोकेका थिए । निजामति, सेना लगायतका क्षेत्रमा दलितहरूलाई समानुपातिक सहभागितासहित रोजगारी दिने भन्ने जुन हक  थियो, त्यो हक यो संविधानको मस्यौदामा आईपुग्दा ती समानुपातिक सहभागिता भन्ने शब्दलाई हटाईयो र समावेशी भन्ने शब्द राखियो । यसले समग्र आदिवासी जनजातिको अधिकार पनि कटौटी हुन गएको छ ।

दलितहरूलाई कानुन बनाई जमिन दिइने छ भनियो र त्यस्तै गरी कानुन बनाई छात्रबृत्ति दिइने छ भनियो यो मस्यौदाले । तर ती कानुन कहिले बन्ने ? एकातिर मौलिक हकमा पनि ती व्यवस्था राख्ने, अर्कोतिर कानुन बनाएर लागु गरिनेछ पनि भन्ने, यस्तो दोहोरो चरित्र अहिलेको मस्यौदामा छ । अहिलेको मस्यौदा जस्ताको तस्तै आयो भने दलितका केही अनुहार सभासदसम्म बनाउन दलहरु बाध्य हुनेछन् । तर दलितहरुको अधिकारमा तात्विक फरक आउने देखिन्न ।

मार्टिन चौतारीको छलफलमा आहुतिबाट ब्यक्त विचार

प्रस्तुतीः बबिता घिसिङ

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस