बालेन सरकारले आदिवासीको अधिकार फिर्ता लिई रहेको आदिवासी अधिकाकर्मीहरुको आरोप

आदिवासी जनजातिहरुले प्राप्त गरेको अधिकार समेत बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिइरहेको आदिवासी अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् । 
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको बालेन सरकार र आदिवासी जनजातिको अधिकारमा त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिवासी विज्ञहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 
आदिवासी विज्ञ डा. कृष्ण बहादुर भट्टचनले  आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पुनर्सरचनाका नाममा गरिएको वित्तिय नाकाबन्दी तथा अन्य नीतिहरुका कारण बालेन शाहको चरित्र स्पष्ट भएको बताउनु भयो । 
उहाँले राज्य पुनर्संरचना, पहिचान र समावेशी लोकतन्त्रका सवाललाई केन्द्रमा राखेर आदिवासीले आफनो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।  आदिवासीका प्रथाजनित कानुनको आधारमा भएको प्रथाजनित शासन  निर्वाधरुपमा अगाडी बढाउन पाउनु पर्ने कुरामा  उहाँको बिशेष जोड थियो । । 

अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संयोजक पवनमान श्रेष्ठले बालेन सरकारको अवधारणा समीक्षा गर्दै  आदिवासी जनजातिको अधिकार, समावेशीतामा कमजोर रहेको धाराणा राख्नु भएको थियो । 
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्व साँसद परि थापाले आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । 
त्यसैगरी महेशमान श्रेष्ठले देशमा दुई खालको उपनिवेसको चपेटामा परेका बताउँद अहिलेको सरकार अमेरीकन ग्रान्डडीजाइनमा बनेको सरकार आक्षेप लगाउनु भयो । 
उहाँले आदिवासी जनजातिरुहरुको भलो हुन नसक्ने बताउनु हुँदै  स्थानीय तह र समुदायबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

यस्तै जगदीशचन्द्र भण्डारीले आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयन बीचको अन्तर हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ....
कार्यक्रममा सहभागीहरूले आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार, पहिचान तथा राज्यका नीतिहरूको प्रभावबारे खुला छलफल गरेका थिए । वक्ताहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन र समावेशी शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।