समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको दुरुपयोग गरेको भन्दै इन्डिजिनियस जेन-जी कलेक्टिभले सार्वजनिक प्रदर्शन गरेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सूची तयार गर्दा प्रयोग गरिएको मापदण्ड,प्रक्रिया र औचित्यको तत्काल सार्वजनिक खुलासा गर भन्ने माग सहित प्रर्दशन गरिएको हो ।
बानेश्वरस्थित संघिय संसद भवन अगाडी पुगेर इन्डिजिनियस जेन-जी कलेक्टिभ लगायत अभियन्ताहरुले नारावाजी गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा सहभागिहरुले नेताको आसेपासे होइन उत्पीडितलाई अवसर दे, संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी समानुपातिक व्यावस्था तत्काल लागु गर, लोकतन्त्रको बचाउ गर पारिवारिक कम्पनी बन्द गर, समावेशी समानुपातिकको नाममा आफ्नो आसेपासे भरौटेलाई ठाउँ दिन पाईदैन लगायत लेखिएका प्लेकार्डहरु प्रर्दशन गर्दै विरोध गरेका थिए ।
प्रर्दशनमा विरोध स्वरुप कविताहरुपनि बाचन गरिएको थियो । सो अवसरमा अधिवक्ता कविता वाहिङले घोटाला शिर्षकमा विरोध स्वरुप कविता सुनाउनुभएको थियो भने राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी महासचिव शोभा सुनुवारले पनि देश भन्दा पुरानो मान्छे हामी कविता बाचन गर्नुभएको थियो ।
प्रर्दशनमा बोल्नुहुँदै इन्डिजिनियस जेन–जेड कलेक्टिभका सफलता थिङ तामाङले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशीताको लक्षित वर्गले नपाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो पुराना दलले समानुपातिकको मर्म बुझेनन् भने, अहिले नयाँ भनिएका पार्टीहरूले पनि समानुपातिकको सिद्धान्तलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन ।
अधिवक्ता कविता बाहिङ र साङ्केन राईले दलहरूले समानुपातिकको मुद्दा उठाउँदा पनि वास्तविक सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधित्वभन्दा आफ्नै स्वार्थ हावीमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “समानुपातिकको कुरा उठ्दा तपाईँहरूको निजी ‘पेवा’ हो भन्ने जस्तो प्रश्न उठाइन्छ, तर यो समुदायको अधिकारको मुद्दा हो,” उहाँहरूले भन्नुभयो ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले नयाँ भनिएका दलहरुले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा विकृति फैलाउने कार्य अगाडी बढाईरहेको बताउनुभयो । उहाँले दलितको प्रतिनिधि भनेर सेलिब्रिटी राख्ने, आदिवासीको नाममा आदिवासीलाई प्रतिनिधि नगर्ने व्यक्तिलाई समानुपातिक कोटा दिने अभ्यास बन्द हुनुपर्छ,” उहाँले टिप्पणी गर्नु भयो । उहाँका अनुसार नयाँ पार्टीहरूको सूची पनि पुराना पार्टीभन्दा फरक देखिएन, बरु ‘तरमारा वर्ग’ समूहको निरन्तरता रहेजस्तो देखियो ।
इन्डिजिनियस जेन–जेड कलेक्टिभका पेमा वाङ्मु लामाले आन्दोलन कुनै एक वर्गका लागि नभई समग्र सीमान्तकृत समुदायका हक अधिकारका लागि भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “हाम्रो आन्दोलन सीमित वर्गका लागि होइन । अबको चुनावले संसदलाई अझ बढी समावेशी र बहुल समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ बनाउनैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जेन्जी अभियन्ता माजित ओन्सारीले संसदमा सबै जातजाति, आदिवासी, दलित, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
‘इन्डिजिनियस जेन–जी कलेकटिभ’को दलहरूसमक्ष पाँच बुँदे माग
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउँदै दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै इन्डिजिनियस जेन–जी कलेकटिभले कडा विरोध जनाएको छ ।
कलेकटिभले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमार्फत संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मविपरीत दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि सूची तयार पारेको आरोप लगाएको हो ।
कलेकटिभका अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व कुनै राजनीतिक कृपा नभई ऐतिहासिक बहिष्करण र संरचनागत असमानता अन्त्य गर्न बनाइएको संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था हो । तर, दलहरूले सार्वजनिक गरेका ताजा समानुपातिक सूचीहरूले संविधानको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सम्भ्रान्त, शक्तिशाली घराना र आफ्नो नातेदारकेन्द्रित अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको कलेकटिभको आरोप छ ।
वक्तव्यमा संविधानको धारा ४२, ८४(२) र १७६(६) ले महिलादेखि आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, खस आर्य, पिछडिएका क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलगायत ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको पुनः स्मरण गराइएको छ । तर ती संवैधानिक प्रावधानहरूको समेत उल्लङ्घन हुँदै आन्तरिक संरक्षणवादलाई प्राथमिकता दिइएको उनीहरूको आरोप छ ।
कलेकटिभले सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू (निर्णय नं. १०३९५ र ९२७७) उद्धृत गर्दै समानुपातिक समावेशीकरण “प्रतीकात्मक मात्र नभई वास्तविक र जीवन्त हुनुपर्ने” स्पष्ट आदेशको समेत अवहेलना भएको उल्लेख गरेको छ । उनीहरूको दाबीअनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका समानुपातिक सूचीहरूमा थुप्रै सीमान्तकृत समुदायका भुइँतहका आवाजहरू प्रणालीगत रूपमा बहिष्कृत भएका छन् ।
जेन–जी जनआन्दोलनले निर्वाचन र शासन संरचनामा ‘पुनस्र्थापनात्मक, न्यायोचित र अर्थपूर्ण’ प्रतिनिधित्वको पक्षमा उभिएको कलेकटिभले स्पष्ट पारेको छ । “जीवन्त अनुभव र जवाफदेहिताबिनाको प्रतिनिधित्व केवल प्रभुत्वको निरन्तरता मात्र हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।
पाँच बुँदे माग
१. समानुपातिक सूची तयार पार्दा प्रयोग भएका मापदण्ड, प्रक्रिया र औचित्यको सार्वजनिक खुलासा,
२. रूप र सार दुवैमा संवैधानिक समावेशीताको पालना,
३. संवैधानिक प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने दल र व्यक्तिहरूमाथि संस्थागत जवाफदेहिता,
४. सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकार पुनस्र्थापनाका लागि सुधारात्मक कारबाही
५. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायसहित सबैभन्दा बहिष्कृत समूहबाट वास्तविक उम्मेद्वारीको सुनिश्चितता ।
