आदिवासी नेवाः मतदाताहरूले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू सामु १४ बुँदे अपिल सार्वजनिक गरेका छन् । ऐतिहासिक नेपाःगाः नेपालमण्डलका आदिवासी नेवाःले आगमी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संयुक्त अपिल गरेको हो ।
यसैसाता राजधानीमा बसेको भेलाले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले आदिवासी नेवाहरुको अधिकार स्थापित गर्ने विषयहरुदेखी अन्तराष्ट्रिय सन्धी महासन्धी कार्यन्वयवनसम्मका १४ बुँदे संयुक्त अपिल सार्वजनिक गरेको प्रथाजनित नेवाः गुथी जागरण अभियानका संयोजक श्रीकृष्ण महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।
आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधानिक व्यवस्था, भाषा संस्कृति संरक्षण र स्वशासनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिवद्ध हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अपिलमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ (ILO १६९) तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र (UNDRIP) कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन तथा नीतिमा आवश्यक संशोधन गरी आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेवाः समुदायको माग छ ।
नेवाः समुदायको परम्परागत संस्था गुथीलाई स्वायत्तता र स्वशासन प्रदान गर्न, नेवाः भूमिमा कुनै पनि विकास निर्माण अघि स्वतन्त्र, पूर्वसूचना तथा सहमति (FPIC) अनिवार्य गर्न तथा स्थानीय सरकारले नेवाः सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर संरक्षण सम्बन्धी काम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपिलमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतका रूपमा संघदेखि स्थानीय तहसम्म अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउन कानुन बनाउनुपर्ने तथा नेपाल बहुभाषिक देश भएकाले संविधानको धारा ७ संशोधन गरी बहुभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत राखिएको छ । बागमती प्रदेशमा नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनका साथै स्थानीय तहमा पनि लागू गर्नुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ ।
शिक्षामा मातृभाषाबाट अध्ययनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै नेपाल लिपि र रञ्जना लिपिको प्रयोग राज्यको पहलमा प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने, नेवाः भूभागका स्थाननाम परिवर्तन रोक्नुपर्ने र पुरानै नेवाः नाम पुनःस्थापना गर्न कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै सञ्चार माध्यमलाई बहुभाषिक संरचनामा विकास गर्न अलग्गै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पनि अपिलमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५६(५) मा व्यवस्था गरिएको स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउनुपर्ने, पहिचानको आधारमा प्रदेश पुनःसंरचना गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तथा बागमती सभ्यता विकास आयोजना र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्ता संरचनालाई खारेज गरी स्थानीय समुदाय र आदिवासी नेतृत्वमा विकास संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अपिल गरिएको छ ।
नेवाः समुदायले यस संयुक्त अपिलमार्फत आगामी निर्वाचनमा सहभागी सबै दल र उम्मेदवारले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा र घोषणापत्रमा यी मागहरू समेट्नुपर्ने र प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
