गत भदौ २३ र २४को जेनजी प्रदर्शनलाई नियन्त्रण लिने नाममा सुरक्षाकर्मीहरूले घातक हतियारको गैरकानुनी प्रयोग गरेको निष्कर्ष एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले निकालेको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो निश्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।
एमनेष्टीले जेन्जी प्रदर्शनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको दुरुपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भन्नु भयो ‘प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले कम घातक हतियारको दुरुपयोग गर्नुका साथै घातक हतियारको गैरकानुनी प्रयोग गरेको देखियो ।’
प्रतिवेदनमा बानेश्वरस्थित संसद् भवन आसपासको क्षेत्रमा भएको गोली प्रहारलाई सांकेतिक रुपमा ‘गैरन्यायिक र स्वेच्छाचारी हत्या’ भनर उल्लेख गरिएको छ । प्रदर्शनलाई तितरबितर पार्न कयौं उपाय अपनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रहरीले बल प्रयोग गरेको प्रतिबेदनको निष्कर्ष छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘जब भिड आक्रामक भयो, सशस्त्र वा नेपाल प्रहरी आत्तिएर भित्र जे–जे उपलब्ध थियो, त्यसैलाई प्रयोग गरेको हुनसक्छ ।’ सो प्रतिबेदनमा एक सुरक्षाकर्मीको भनाई उदृध गर्दै भनिएको छ ।
आधा दर्जनभन्दा बढी रबरको गोली लागेर घाइते भएका एक प्रदर्शनकारीले आफूहरू त्यहाँ शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न गएको र गोली चल्ने कुनै अनुमान समेत नभएको बताउनु भनाईलाई प्रतिबेदनमा समेटिएको छ ।
‘हामी त्यहाँ हाम्रो आवाज उठाउन गएका थियौं, मारिन होइन । या त राज्य सुरक्षामा कमजोर छ, या त सबैलाई स्तब्ध पार्ने ढंगले क्रूर छ,’ प्रदर्शनकारीले अध्ययन टोलीसँग भन्नुभएको थियो, ‘राज्यले दुवै अवस्थामा आफ्ना जनताको सुरक्षा गर्न असफल भएको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
एमनेष्टीले तिनै घाइतेको भनाईलाई उदृत गरेर ‘हामी त्यहाँ हाम्रो आवाज उठाउन गएका थियौं, मारिन होइन’ भनी प्रतिवेदनको शिर्षक बनाएको छ ।
कानुनको गम्भीर उल्ल्ंघन
कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूद्वारा बल तथा बन्दुकको प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तहरू अनुसार, भेला हिंसात्मक हुँदा पनि बन्दुकको प्रयोग गर्नु हुँदैन । झनै त्यसमाथि कुनै भिडले अर्कोको ज्यान लिने जोखिम नभएको अवस्थामा त्यसरी बल प्रयोग गर्न मिल्दैनथ्यो ।
तर जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले ठूलो संख्यामा धातुको गोली प्रयोग गरेको थियो, तरपनि प्रहरीले धातुको गोली प्रयोग नगरी ‘ब्ल्याङ्क फायर’ मात्रै भएको दाबी गरेको छ ।
महत्वपूर्ण संरचनामा क्षति पुग्ने अवस्थामा समेत घातक बल प्रयोग गर्न नहुने भन्दै एमनेष्टीले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्रदर्शनकारीहरूबाट मानिसको ज्यानै जाने वा गम्भीर चोट लाग्ने जोखिम नहुँदा पनि प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेको प्रमाण फेला परेको छ, जसबाट (प्रदर्शनकारीको) जीवनको अधिकारलाई स्वेच्छाचारी रुपमा छिनिएको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार व्यापक हिंसाको अवस्थामा मात्रै अन्य कम घातक माध्यमहरूबाट हिंसा नियन्त्रण गर्न नसकिएपछि मात्र अश्रुग्यास प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी अश्रुग्यास प्रयोग गर्दा हिंसात्मक समूहहरूलाई तितरबितर पार्ने र उनीहरूलाई हिंसा गर्नबाट रोक्न मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनापछि एमनेष्टीले २९ भदौदेखि ३ असोजसम्म प्रत्यक्षदर्शी, सुरक्षाकर्मीहरू, प्रदर्शनकारी, घाइते र अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गर्नुका साथै अरु प्रमाण संकलन गरेको थियो ।
एक प्रत्यक्षदर्शीले बानेश्वरमा त्यतिबेला भएको घटनालाई ‘युद्धजस्तै अवस्था’ भनी बयान गरेका छन् । एक प्रत्यक्षदर्शीको भनाई उद्दृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गोली कहाँबाट बर्सिरहेको छ भन्ने निश्चित थिएन, प्रहरीले स्थितिको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गुमाएजस्तो देखिन्थ्यो ।’
प्रदर्शन भइरहँदा रेलिङ भाँच्ने र ब्यारिकेड तोड्ने क्रम शुरु भएको थियो । कतिपयले प्रहरीको ढाल र छेकबारमा प्रहार गरिरहेका थिए । त्यसपछि संसद् परिसरभित्रको सशस्त्र इकाईबाट अन्धाधुन्ध गोलाबारी सुरु भएको थियो । पीडितहरूले बयानका क्रममा ‘लापरबाहीपूर्वक र अनियन्त्रित रुपमा गोलाबारी भइरहेको’ बताएका थिए ।
कम्मर माथि गोली हानिएको थियो
एमनेष्टी इन्टरनेशनलले घाइते र मृतकमध्ये अधिकांशलाई टाउको, घाँटी, छाती अघि पेटको माथिल्लो भागमा गोलीको चोट लागेको निष्कर्ष निकालेको छ । मारिएका सबैलाई कम्मरभन्दा माथि गोली प्रहार गरिएको थियो ।
‘धेरै बिरामीहरू भारी रक्तश्रावमा थिए र त्यसलाई रोक्नु सबैभन्दा कठिन काम थियो’ एक चिकित्सकलाई उद्दृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अपरान्ह करिब २ बजे आकस्मिक कक्षको अवस्था भयावह थियो, जताततै रगतैरगत, विरामीहरू ढलिरहेका, डाक्टर र नर्सहरू लगातार दौडधुप गरिरहेका थिए ।’
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा ठूलाठूला प्रदर्शन देखेका एक चिकित्सकका अनुसार, यसपाली एकाएक धातुको गोली प्रयोग भएको थियो, जसलाई उनले आकस्मिक रुपमा बल प्रयोग बढेको संकेत मान्नु भएको छ ।
एमनेष्टीले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘शुरुदेखि नै प्रहरीको प्रतिक्रिया अत्यधिक आक्रमक देखिन्छ र जे अन्तिम उपाय हुनुपर्ने थियो, त्यसलाई शुरुमै प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।’
अध्ययनले सुरक्षाकर्मीहरूको बल प्रयोगलाई चारवटा कोणबाट गलत भन्दै गोली प्रहारको घटना कुनैपनि दृष्टिकोणबाट औचित्ययुक्त हुन नसक्ने भनेको हो । पहिलो, कुनै ठूलो खतरा नभएको अवस्थामा बल प्रयोग भएको थियो ।
दोस्रो, बल प्रयोग गर्नुअघि चेतावनीसम्म पनि दिएको थिएन । तेस्रो, घातक हतियारहरूको प्रयोग भएको थियो । चौथो, प्रदर्शनकारीहरूको टाउको, छाती जस्ता भागमा ताकेर प्रहार भएको थियो । यी चार आधार औल्याउँदै प्रतिवेदनले १९ जनाको ज्यान जाने र कयौं व्यक्तिलाई जीवनपर्यन्त अपांग बनाउने घटनालाई ‘गैरन्यायिक र स्वेच्छाचारी हत्याको संकेत’ भनेको हो ।
एक प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार, ‘अवस्था अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो र एकैचोटी धेरै स्थानबाट गोलाबारी भइरहेको थियो ।’ उसले केही त्यस्ता फोटोहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
पानीको फोहरामा पनि लापार्वाही
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले पानीको फोहोरा प्रयोग गर्दा मानिसहरू निस्कने र तितरबितर हुने बाटोहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनमा छोटो दूरीबाट उच्च चापको पानीको फोहोरालाई व्यक्तिहरूमाथि प्रहार गरिएको निष्कर्ष एम्नेस्टीले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सडकछेउको रेलिङमा अड्किएका व्यक्तिहरूमाथि पनि फोहोरा प्रहार गरिएको थियो । प्रदर्शनमा बालबालिकाको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि लापरबाहीपूर्वक पानीको फोहोरा प्रयोग गर्नबाट प्रहरी पछि नहटेको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत प्रयोगले बालबालिका लगायत प्रदर्शनकारीहरू गम्भीर घाइते भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार, पानीको फोहोरा प्रयोग गर्नुअघि व्यापक हिंसाको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ । र भिडले हिंसात्मक र ध्वंसात्मक प्रवृति अपनाएर स्थिति प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर गएको हुनुपर्छ । पानीको फोहोरा प्रयोग गर्नुअघि नै सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्न थालिसकेको एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकालेको छ ।
कानुन बनाउन सुझाव
एमनेष्टी इन्टरनेशनलले सरकारी अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता, सुरक्षा निकाय, संसद्, जाँचबुझ आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायहरूलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा झण्डै दुई दर्जनजति सिफारिस गरेको छ । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले गैरकानुनी बल प्रयोगमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र भिड नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म पञ्चायतकालीन स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रचलनमा छ । सभालाई तितरवितर गर्न समेत बन्दुकको प्रयोग अनुमति दिएको उक्त कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै एमनेष्टीले बन्दुकको प्रयोगलाई सीमित गर्न त्यो लगायत अरु कानुन र निर्देशिका संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।
सुरक्षाकर्मीहरूले सभा, जुलुस वा भिडमा अश्रुग्यासको दुरुपयोग गरिरहेको औंल्याउँदै प्रतिबेदनले व्यापक हिंसाको घटना नियन्त्रणमा मात्रै अश्रुग्यासको प्रयोग सीमित हुनेगरी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।
हालको कानुनले रबर वा प्लाष्टिकको गोली र धातुको गोलीको प्रयोगलाई एउटै मापदण्डका साथ व्यवहार गरेको भन्दै एमनेष्टी नेपालले धातुको गोलीको प्रयोगलाई अझै सीमित गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
नेपालले सन् २०२१ मा मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताको आवधिक समीक्षामा शान्तिपूर्ण सभामा हस्तक्षेप रोक्ने र प्रदर्शनकारीहरूमाथि अधिक बल प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । एमनेष्टीले त्यसको पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
एमनेष्टीले जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र प्रदर्शनकारीहरूको हत्याको अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक गर्न र अरु अनुसन्धान टुंग्याउन भनेको छ ।
प्रतिबेदनमा बल र बन्दुक प्रयोगसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्न सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले शान्तिपूर्ण भेलामा गोलीको प्रयोग निषेध गर्न भनेको छ ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनलले सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा भएको गोली प्रहार र दमनको घटनामाथि शीघ्र, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । अनि बल प्रयोगमा संलग्नहरूलाई कारबाहीका लागि प्रमाणसहित अनुसन्धानका निष्कर्षहरू पेश गर्न भनेको छ ।
गैरकानुनी हत्यामा मुछिएकाहरूलाई ‘फौजदारी दायित्व’ प्रमाणसहितको निष्कर्ष पेश गर्न भनेको छ, त्यसो हुँदा गैरकानुनी रुपमा गोली चलाउनेमाथि व्यक्तिहत्याको आरोपमा मुद्दा चलाउने बाटो खुल्छ । उसले जाँचबुझ आयोगलाई काम सकिनासाथ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेको छ ।
एमनेष्टीले जेनजी आन्दोलन दमनमा मुछिएका जोसुकैलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अनि, जेनजी आन्दोलनको दमनमा रहेकाहरूलाई कारबाही प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ ।
