काठमाण्डौ
विभिन्न दलका थारू सभासदहरुले मस्यौदा संविधानमा संवैधानिक थारू आयोगको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सिंहदरवार साउन ७ गते संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभासदहरुले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन टुङ्ग्याउन माग गर्दै थारू सभासदहरुले राज्यको सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चित्ता गर्ने प्रावधान व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । मातृभाषामा सूचना पाउनुपर्ने, प्रदेशमा दुई कार्यकाल अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित् गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका बरिष्ठ नेता तथा सभासद गोपाल दहितको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीमा नेपाली कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद योगेन्द्र चौधरी, एमाओवादीका सभासद सन्तकुमार चौधरी तथा गौरीशंकर चौधरी लगायतको सहभागिता थियो । एमालेका कुनै सभासद ज्ञापनपत्र टोलीमा थिएनन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद योगेन्द्र चौधरीले एमालेका थारू सभासदहरु संयुक्त विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्न खुट्टा कँपाएकोले ज्ञापनपत्र टोलीमा नगएको बताए । सभासद गोपाल दहितका अनुसार प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धमा तराई–पहाड जोडेर बनाउन नहुनेमा अन्य दलका थारू सभासद सहमत छन्, तर एमालेका सभासद पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्न सकेका छैनन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख नेम्वाङ्ले थारू आयोग गठन लगायत अन्य विषयमा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेर टुंगोमा पुग्ने जानकारी गराएको सभासद दहितले बताए ।
